तिरुवनतंपुरम केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (MORTH) नितिन गडकरी को तो जानते ही होंगे। वह कामकाज की अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य अगले पांच साल में अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Road Infrastructure) को अमेरिका के बराबर करने का है। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही उनका मंत्रालय महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए काम कर रहा है। काम का बदला तरीका गडकरी ने बताया कि पिछले नौ साल में उनके मंत्रालय में काम का तरीका बदल गया। इस दौरान 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। मौजूदा नीतियों को बेहतर कर अनुबंध मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया। मंत्री ने कहा, ‘‘किसी भी ठेकेदार को अनुबंध की मंजूरी के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हम पारदर्शी, समयबद्ध, परिणामोन्मुख और गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं और तेजी से निर्णय लेते हैं। हम मंत्रालय, ठेकेदारों और बैंकरों को एक परिवार मानते हैं।’’ अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं ‘मनोरमा ईयरबुक-2024’ में प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ‘‘हम अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं और यही कारण है कि हमारे पास सात विश्व रिकॉर्ड हैं। यह मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि पांच साल बाद हमारा सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का भविष्योन्मुखी विकास देश की जरूरत है। भारत को घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इससे गरीबी दूर होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जापान को पछाड़ा देश के मोटर वाहन क्षेत्र का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत का वाहन उद्योग हाल में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ‘‘हमारा उद्योग 7.5 लाख करोड़ रुपये का है और राज्यों और केंद्र सरकार को अधिकतम माल एवं सेवा कर (जीएसटी) इसी क्षेत्र से मिलता है। अबतक इस उद्योग ने 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। मेरा सपना अगले पांच साल में देश के वाहन उद्योग के आकार को दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने का है।  

नई दिल्ली कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की वजह से संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका है। SARS-CoV-2 के इस सब-वेरिएंट में इम्‍यून सिस्‍टम को चकमा देने की गजब क्षमता बताई जा रही है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने JN.1 को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' घोषित कर दिया है। JN.1 हो या कोरोना का कोई और स्‍ट्रेन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने सबका डेटा भारत बायोटेक लिमिटेड को भेज दिया है। मकसद है कोविड-19 देने वाले वायरस SARS-CoV-2 के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन बनाना। भारत बायोटेक के वैज्ञानिक ऐसे वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं जो सभी वेरिएंट्स के खिलाफ असरदार होगी। सरकार ने अपना यह इरादा स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण की संसदीय समिति को बताया। समिति की रिपोर्ट मंगलवार को राज्यसभा में पेश की गई। वहीं, लैब्‍स के सरकारी फोरम INSACOG को JN.1 के 19 और सिक्‍वेंस मिले हैं। इनमें एक महाराष्‍ट्र से है और 18 गोवा से। कुछ दिन पहले ही केरल से इस सब-वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। कोविड के खिलाफ यूनिवर्सल वैक्सीन     भुवनेश्वर कलिता की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 2022 में स्वास्थ्य मंत्रालय को एक यूनिवर्सल कोविड वैक्सीन डिवेलप करने की सिफारिश की थी जो सभी वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी हो।     सरकार के अनुसार, ICMR ने चिंता वाले सभी वेरिएंट्स - अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमीक्रोन के सारे स्‍ट्रेन्‍स को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया है।     सरकार ने संसद की स्थायी समिति को यह भी बताया कि SARS-CoV-2 के उभरते वेरिएंटस के खिलाफ मौजूदा टीकों से प्रोटेक्शन का लेवल समझने के लिए ICMR-नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (ICMR-NiV) लगातार स्टडी कर रहे हैं।​ लगातार इवॉल्व हो रहा SARS-CoV-2, ठंड के सीजन में बढ़ी टेंशन दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन वैक्सीनेशन और नैचरल इन्फेक्शन या दोनों के बावजूद, अब भी कोरोना वायरस के कारण होने वाले संक्रमण में कभी-कभी उछाल आ रहा है। वायरोलॉजिस्‍ट्स का कहना है कि ऐसा वायरस के इवॉल्‍यूशन के चलते संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को JN.1 को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' घोषित किया। WHO ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि यह वेरिएंट अन्य वायरल और बैक्टीरियल इन्‍फेक्‍शन के बीच कोविड मामलों में इजाफे की वजह बन सकता है, खासकर उन देशों में जहां सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है।

नई दिल्ली कोविड का JN.1 वेरिएंट दुनिया में तेजी से पांव पसार रहा है। सिंगापुर में एक ही हफ्ते में 56 हजार से ज्यादा केस आ चुके हैं। भारत भी इसके एक-दो केस मिल चुके हैं। कर्नाटक में मास्क की वापसी हो गई है। ऐसे में लोकल सर्कल्स का यह सर्वे बताता है कि कोविड के लक्षणों के बावजूद भी लोग इसका टेस्ट कराने से बचते हैं।   क्या कहती है सर्वे की रिपोर्ट सर्वे के अनुसार 9 में से एक भारतीय ने ही माना कि उसके परिवार में कोविड का लक्षण होने पर उसने RT-PCR टेस्ट करवाया। यह नया वेरिएंट काफी संक्रामक है। बीमार बुजुर्गों में इसका संक्रमण गंभीर हो सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन देशों में इसका संक्रमण ज्यादा हो रहा है, वहां से आने वाले यात्रियों का टेस्ट जरूरी बनाएं। साथ ही, हर जिले में दो-तीन केंद्रों पर मुफ्त टेस्ट का इंतजाम भी करें। 2023 में जब परिजनों को कोविड के लक्षण दिखे तो किस तरह का टेस्ट करवाया 76% ने कहा कोई टेस्ट नहीं 12% ने RT-PCR टेस्ट करवाया 6% ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया 6% ने कहा- कह नहीं सकते लक्षणों के बावजूद आखिर RT-PCR टेस्ट क्यों नहीं करवाया? 7% ने कहा, यह महंगा है 7% ने कहा, पहले के टेस्ट में रिजल्ट सही नहीं रहा 7% ने कहा, यह असुविधाजनक है 100% ने कहा, बस लक्षणों वाला इलाज किया और ठीक हो गए। ‘कोविड से बचाव की सावधानी अपनना ज़रूरी’ देश में फैल रहे कोरोना के इस नए वैरिएंट को देखते हुए डॉक्टर जुगल ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। अगर किसी को खांसी-जुकाम होता है तो वह कोविड की जांच नहीं कराता है। निमोनिया होने पर जब वह भर्ती होता है, तब डॉक्टर जांच कराता है। कोविड की जांच में तो केवल संक्रमण की पुष्टि होती है। नए वेरिएंट का पता जीनोम सीक्वेंसिंग से होता है। मुद्दा यह है कि पूरे इंडिया में यह सिक्वेंसिंग नहीं होती है। अब नए वेरिएंट की पहचान हुई है, तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि यह कितना संक्रमण करता है।