नई दिल्ली  सहारा समूह के तीन करोड़ से अधिक निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सहारा ग्रुप के निवेशकों ने ग्रुप की कंपनियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये वापस लेने की मांग की है। सरकार इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा, ‘हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें 5,000 करोड़ रुपये मिल गए हैं। हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और सहारा ग्रुप से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा। वर्मा ने कहा कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। अभी शुरुआत में छोटे निवेशकों को रिफंड मिल रहा है। रिफंड की शुरुआत 10-10 हजार रुपये के साथ की गई है। कंपनियों के खिलाफ जांच सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का 14 नवंबर को निधन हो गया था। उनकी कंपनियों में देशभर के लाखों निवेशकों ने पैसा लगाया था लेकिन उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। ग्रुप की कुछ कंपनियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) और कंपनी कानून के तहत जांच की जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सहारा समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ जारी जांच किसी भी व्यक्ति की मौत से बाधित नहीं होगी। मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से और पैसा पाने के लिए गुहार लगाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह काम 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगा?  बता दें सहारा समूह में 1.13 करोड़ निवेशक ऐसे हैं, जिन्होंने 5000 रुपये से कम की रकम जमा किया है। ऐसे गरीब निवेशकों को ही रिफंड के लिए कुल 2793 करोड़ रुपये की जरूरत है।  सरकार ने राज्य सभा में दिया जवाब:  सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वर्मा ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें 5,000 करोड़ रुपये मिल गए हैं।  सभी का पाई-पाई लौटाएंगे: मंत्री हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए (सहारा समूह से) फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा। वर्मा ने कहा कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि (पोर्टल पर) प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। क्या है हकीकत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिम एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने अपने आदेश में नौ महीने के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था। 5000 करोड़ रुपए की धनराशि सेबी-सहारा खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर की गई। सेबी-सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24.5 हजार करोड़ रुपये है।  सेबी-सहारा रिफंड बैंक खाता अगस्त 2012 में उस वक्त खोला गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो प्रमुख फर्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को रिलीज किए गए आप्शनली फुल कन्वर्टिबल बांड्स (ओएफसीबी) में इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि से ज्यादा इस खाते में जमा कराई, जो ब्याज के साथ बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। सेबी-सहारा रिफंड खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपए का ही रिफंड किया जा सका है। आगे क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट पैसे देने का आदेश देती है तो सहारा के कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। सहारा रिफंड के लिए दावेदारों की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पैसा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। 

नई दिल्ली लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसी के साथ लोकसभा का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया है। निर्धारित तिथि के अनुसार, 4 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र को शुक्रवार तक चलना था। लेकिन, एक दिन पहले 21 दिसंबर को ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुवार को लोकसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यालय अवधि) विधेयक - 2023 और प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक - 2023, को पारित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए सदन को बताया कि वर्तमान चौदहवें सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 74 प्रतिशत रही। लोकसभा के चौदहवें सत्र के दौरान 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे और 50 मिनट तक चलीं। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 18 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी सहित अन्य मंत्रियों और सांसदों की उपस्थिति में सत्र के दौरान सदन में हुए कामकाज के बारे में सदस्यों को सूचित किया कि 4 दिसंबर, 2023 को शुरू हुए सत्र के दौरान 14 बैठकें हुईं जो लगभग 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 74 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए एवं भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता - 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता - 2023, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक- 2023, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक -2023 और दूरसंचार विधेयक - 2023 सहित 18 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों को तथा वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को मतदान के उपरांत पारित किया गया। बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 55 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। निदेश 73क के अधीन 33 वक्तव्य दिए गए और संसदीय कार्य के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए तीन वक्तव्यों सहित कुल 34 वक्तव्य दिए गए। बिरला ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान कुल 1930 दस्तावेज़ सभा के पटल पर रखे गए। सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में सभी दलों के नेताओं और सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

नईदिल्ली   अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल मार्च से टोल प्लाजा पर आपको बहुत कुछ बदला-बदला नजर आएगा। टोल देने में लगने वाली लंबी लाइन से आपको मुक्ति मिल सकती है। दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली सहित नई तकनीक पेश करेगी। इस कदम का उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात को कम करना और राजमार्गों पर यात्रा की सटीक दूरी के लिए वाहन चालकों से शुल्क वसूलना है। ऑटोमेटिक टोल वसूला जाएगा गडकरी ने कहा, ‘सरकार देश में टोल प्लाजा व्यवस्था को बदलने के लिए जीपीएस-आधारित टोल सिस्टम सहित नई प्रौद्योगिकियां लाने पर विचार कर रही है। हम अगले साल मार्च तक देश भर में नए जीपीएस उपग्रह-आधारित टोल संग्रह शुरू कर देंगे।’गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना ऑटोमेटिक टोल वसूली को सक्षम बनाने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की दो प्रायोगिक परियोजनाएं भी चलाई है। खत्म होगा मिनटों का इंतजार गौरतलब है कि वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों को औसतन आठ मिनट का इंतजार करना पड़ता था। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में फास्टटैग व्यवस्था लागू होने से यह समय घटकर महज 47 सेकंड हो चुका है। कुछ स्थानों पर खासकर शहरों के पास घनी आबादी वाले कस्बों में टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा के समय में काफी सुधार हुआ है, फिर भी अत्यधिक भीड़ के समय यह समय बढ़ ही जाता है। इस बीच, गडकरी ने कहा कि सरकार आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले 1,000 किलोमीटर से कम लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ‘बनाओ-चलाओ और सौंप दो’ (बीओटी) मॉडल पर 1.5-2 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की बोली मंगाएगी। आम चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की संभावना है। क्या है जीपीएस टोल कलेक्शन इस नई तकनीक के जरिए जीपीएस के माध्यम से गाड़ियों की तय की गई दूरी के आधार पर टोल टैक्स वसूला जाता है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम (ऑटोमेटिक प्लेट रीडर कैमरा के जरिए) से ये सब संभव होगा। इसके लागू होने के बाद गाड़ी को बिना टोल प्लाजा पर रोके हुए टोल कलेक्ट किया जाएगा। ऐसे में गाड़ी पर लगे फास्टटैग से पैसा सीधे कट जाया करेगा।