नई दिल्ली देश में कोरोना वायरस के कारण स्थिति लगातार चिंताजनक बनती जा रही है। केरल के बाद अब दो और राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के केस नौ दिनों के भीतर दोगुना हो गए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में नए वेरिएंट के 19 मामलों का पता लगा है। इसमें से एक मामला महाराष्ट्र का है, जबकि 18 मामले गोवा के बताए जा रहे हैं। देश में कोरोना के केस बढ़कर 2 हजार के करीब पहुंच गए हैं। जबकि 11 दिसंबर को कोरोना के मामले 938 थे। महामारी के फिर लौटने से केंद्र ने गहरी चिंता जताई है। आज इस मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट JN.1 इस वक्त अमेरिका, चीन और सिंगापुर में जमकर कहर बरपा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भी बेड फुल हैं। सिंगापुर ने तो सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। उधर, WHO ने इस नए वेरिएंट को क्लासिफाइड करते हुए 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' की कैटेगरी में डाल दिया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस नए वेरिएंट से लोगों में कोरोना तेजी से तो फैल रहा है लेकिन, मौत की संख्या काफी कम है। इसलिए डरने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। संगठन का दावा है कि बाजारों में उपलब्ध वैक्सीन इस नए वेरिएंट को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) कोविड टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष डॉ. राजीव जयदेवन ने बताया, "जेएन.1 पश्चिमी देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोरोना का नया वेरिएंट है। इन देशों में यह तेजी से फैला है। उन्होंने कहा कि यह आम तौर पर 10 दिन बाद असर दिखा रहा है, लेकिन मामलों का पता लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि टेस्टिंग कितने दिन पहले हुई है। इसलिए सतर्कता जरूरी है। एक अधिकारी के अनुसार, "गोवा में जेएन.1 वेरिएंट के 18 मामले उन लोगों के हैं, जो हाल ही में संपन्न हुए एक फिल्म महोत्सव में शरीक हुए थे। जबकि महाराष्ट्र में जेएन.1 का मामला गोवा-महाराष्ट्र सीमा पर डिटेक्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी हमे नहीं लगता कि फिलहाल चिंता की कोई बात है। भारत में कोविड मामलों में वृद्धि अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। आज मंडाविया की बैठक देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी केंद्र सरकार के लिए चिंता की बात है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अधिकतर मामले कोरोना के नए वेरिएंट जेएन.1 के हैं। 11 दिसंबर को कोरोना के केस 938 थे जबकि 19 दिसंबर को कुल मामले  बढ़कर 1970 हो गए हैं। यानी 9 दिनों में कोरोना केस दो गुना हो गए हैं। आज इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। 

नईदिल्ली भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आईएनएस शिवाजी (INS Shivaji) को 1971 युद्ध के नायक रहे दिवंगत वाइस-एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी को दिया गया मूल 'वीर चक्र' हासिल हुआ है. आईएनएस शिवाजी के विशिष्ट अध्यक्ष-मरीन इंजीनियरिंग, वाइस-एडमिरल दिनेश प्रभाकर ने सोमवार को पुणे शहर से लगभग 60 किमी दूर लोनावाला में स्थित प्रशिक्षण स्थल पर आयोजित एक समारोह में नौसेना की ओर से वाइस-एडमिरल चौधरी के परिवार के सदस्यों पदीप्त बोस और गार्गी बोस से वीर चक्र प्राप्त किया.  'वीर चक्र' युद्धकाल में सैन्य वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है. यह पुरस्कार युद्ध के दौरान जमीन, हवा या समुद्र में किसी सैन्यकर्मी द्वारा दिखाई गई बहादुरी और साहस के लिए प्रदान किया जाता है. वाइस-एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी नौसेना के एकमात्र टेक्निकल ऑफिसर हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. वाइस-एडमिरल चौधरी की वीरता 52 साल पहले भारत-पाक युद्ध के दौरान ​दिखी थी, जब वह आईएनएस विक्रांत पर एक इंजीनियर अफसर के रूप में तैनात थे.  जब बीच समुंदर में फंस गया INS विक्रांत पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के बॉयलरों में से एक ने काम करना बंद कर दिया था, जबकि अन्य तीन बॉयलर भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे. तब बेनॉय रॉय चौधरी ने चीफ इंजीनियर के रूप में अपनी टीम के साथ बॉयलरों की मरम्मत का जिम्मा संभाला था. आईएनएस विक्रांत के बॉयलरों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों के निर्माण की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश कंपनी के जिम्मे थी, जिसे मूल उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers) कहा जाता है.   बेनॉय चौधरी ने दिखाया था अदम्य साहस युद्ध के बीच बॉयलरों की मरम्मत के लिए ब्रिटिश कंपनी से उपकरण प्राप्त करना संभव नहीं था. तब बेनॉय रॉय चौधरी ने अपनी टीम के साथ ब्रिटिश ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) से किसी भी संभावित सहायता के बिना बेस पोर्ट से दूर समुद्र में आईएनएस विक्रांत के बॉयलरों की मरम्मत का काम किया. उन्होंने अपना दिमाग लगाकर डेक पर मौजूद उपकरणों और कलपुर्जों की सहायता से ही इस दिक्कत को ठीक किया.  इन मरम्मत कार्यों में बॉयलर के चारों ओर स्टील बैंड को ठीक करना, अधिक जोखिम वाले सुरक्षा वॉल्व्स की सेटिंग, बॉयलर रूम को मानव रहित छोड़कर दूर से निगरानी करने समेत कई अन्य तकनीकी उपाय शामिल थे. वीरतापूर्ण कार्य के लिए मिला था 'वीर चक्र' इन कार्यों के लिए न केवल तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, बल्कि अपने लोगों को जोखिम से भरे कार्य करने हेतु भरोसा दिलाने के लिए लीडरशिप की भी आवश्यकता थी. युद्ध के दौरान बेनॉय रॉय चौधरी का योगदान हर तरह से महत्वपूर्ण था. तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा ने उन्हें 'एक उत्कृष्ट अभियंता' (An Engineer Par Excellence) की उपाधि दी थी. बेनॉय रॉय चौधरी को 1971 के युद्ध में  उनकी बहादुरी, देशभक्ति, समर्पित सेवा भाव और वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें  'वीर चक्र' प्रदान किया गया था. अगर बेनॉय रॉय चौधरी ने समय रहते यह जरूरी मरम्मत कार्य पूरा नहीं किया होता तो भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल नहीं कर पायी होती. ​ युद्ध में विक्रांत ने निभाई निर्णायक भूमिका साल 1971 के युद्ध में भारत की जीत में आईएनएस विक्रांत की भूमिका निर्णायक साबित हुई थी. यह युद्ध पोत पूर्वी मोर्चे के समुद्री अभियानों की धुरी बन गया. आईएनएस विक्रांत पर तैनाम भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स ने पूर्वी पाकिस्तान के शहरों चटगांव, कॉक्स बाजार, खुलना, चालना और मोंगला के बंदरगाहों पर भारी बमबारी की. इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अपने हवाई क्षेत्र, बिजली घरों, वायरलेस स्टेशनों, ईंधन भंडारों, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचों का इस्तेमाल नहीं कर सका. दुश्मन की नौसेना, छोटी गन बोट्स आगे बढ़ने में असहाय हो गईं. इस तरह आईएनएस विक्रांत ने समुद्र में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान का गला घोंट दिया. 

चुराचांदपुर (मणिपुर) मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद से जातीय संघर्ष जारी है। चुराचांदपुर जिले में  खासतौर पर थिंगकांगफई गांव में कई स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गईं। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा, ‘‘लोगों के दो समूहों के बीच टकराव के कारण शांति भंग होने की आशंका अब भी है…और स्थिति अभी तनावपूर्ण है।’’   जिले में दो महीने के लिए यह आदेश हुआ,  इसके तहत पांच और उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने तथा हथियार रखने पर मनाही है। जिला मजिस्ट्रेट धारुन कुमार एस. ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में तीन मई को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 180 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, वे 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।