लखनऊ सपा नेता आजम खां पर आयकर विभाग के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का भी शिकंजा कस सकता है। आयकर विभाग को आजम और उनके करीबियों के घरों पर हुई छापेमारी के दौरान कई वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा था। इसकी पूरी रिपोर्ट आयकर विभाग ने ईडी को भेज दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपये की काली कमाई लगाई गई थी। इतना ही नहीं कई ऐसी कंपनियों ने भी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपये का दान दिया था, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। आयकर विभाग ने जब पूछताछ की तो कई लोगों ने चंदा देने की बात से इनकार कर दिया। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खां की शिकायत की थी। वह पिछले सात साल से इस मामले की पैरवी कर रहे थे। हाल ही में 13 सितंबर को आयकर विभाग ने आजम के 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ आदि जिलों में हुई यह छापेमारी तीन दिन तक चली थी। जबकि, 20 अक्टूबर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा डाल लिया और इमारतों की वास्तविक कीमत का आकलन किया था।   ये बातें भी रिपोर्ट में शामिल सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी में बनी दो इमारतों के निर्माण की ही मंजूरी ली थी, जबकि यूनिवर्सिटी में 59 इमारतों का निर्माण किया गया। वहीं, आजम अपनी यूनिवर्सिटी की कीमत 46 करोड़ रुपये बताते हैं, जबकि इन इमारतों की वास्तविक कीमत 494 करोड़ रुपये है। इस तरह 450 करोड़ रुपये का निवेश छुपाया गया। 88 करोड़ रुपये जल निगम, लोक निर्माण विभाग जैसी सरकारी विभागों के लगे हुए हैं, जिनसे अलग-अलग योजना के तहत काम करवाए गए हैं। फेमा और PMLA के तहत दर्ज हो सकता है केस आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी पीएमएलए (प्रीवेंशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) व फेमा के तहत केस दर्ज कर सकती है। क्योंकि, जिस गैरकानूनी तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, वह इसके दायरे में आता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के लेनदेन की भी जानकारी सामने आई है।

केंद्र के आंकड़ों पर ओडिशा सरकार ने कहा-10वीं में स्कूल छोड़ने की दर 49.9 प्रतिशत नहीं, 27 प्रतिशत भुवनेश्वर ओडिशा सरकार ने दावा किया कि 2021-22 में राज्य में 10वीं कक्षा में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने की दर 27 प्रतिशत थी, न कि 49.9 प्रतिशत, जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले लोकसभा में कहा था। ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण के निदेशक अनुपम शाह ने कहा कि केंद्र के आंकड़ों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल और जन शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूल स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करेगा। बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिहाज से 2021-22 में 10वीं कक्षा में ओडिशा में सबसे अधिक 49.9 प्रतिशत दर दर्ज करने को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा जारी किया गया 'डेटा' पुराना था। शाह ने कहा, ''केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों में विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या शामिल नहीं है। ओडिशा में वर्तमान में (2022-23) स्कूल छोड़ने वालों की दर 17 प्रतिशत होगी।'' उन्होंने बताया कि 'ड्रॉपआउट' दर की गणना एक वर्ष में कक्षा 11वीं में छात्रों की संख्या और पिछले वर्ष कक्षा 10वीं में समान छात्रों की तुलना करके की जाती है। अधिकारी ने कहा, ''हालांकि, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले और राज्य भर के तकनीकी और व्यावसायिक स्कूलों, पॉलिटेक्निक और मुक्त विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों का कोई उल्लेख नहीं है।'' केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा को बताया कि 2021-22 तक कक्षा 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 20.6 प्रतिशत थी और इस संबंध में ओडिशा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसके बाद बिहार है। प्रधान ने अपने लिखित जवाब में कहा कि कक्षा 10वीं में 'ड्रॉपआउट' दर ओडिशा में 49.9 प्रतिशत और बिहार में 42.1 प्रतिशत थी। इस बीच, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की ''बढ़ती'' दर को लेकर राज्य की बीजू जनता दल (बीजद) नीत सरकार की आलोचना की। भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन चरण माझी ने कहा, ''कक्षा 10वीं के स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की सूची में ओडिशा शीर्ष पर है। यह उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो दावा करते हैं कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाया है। ओडिशा ने स्कूली शिक्षा में गिरावट दर्ज की है।'' ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष प्रसाद हरिचंदन ने स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दर के लिए ''राज्य सरकार की दोषपूर्ण नीति'' को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सवाल किया, ''सरकार ने कुछ सुंदर स्कूल भवनों का निर्माण किया है लेकिन वहां कोई शिक्षक नहीं हैं। अगर शिक्षकों की कमी है तो गरीब परिवारों के छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कौन प्रेरित करेगा।'' हरिचंदन ने आरोप लगाया कि ''ओडिशा में भारी बेरोजगारी'' के कारण बड़ी संख्या में छात्र मजदूरी करने दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।   एन्नोर क्रीक में पानी में तेल की मात्रा और कम हुई : सीपीसीएल चेन्नई  'चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (सीपीसीएल) ने  कहा कि एन्नोर क्रीक में सफाई अभियान तेजी से चल रहा है तथा पानी में तेल की मात्रा में कमी आ रही है। सीपीसीएल ने एक बयान में कहा कि 125 नौकाओं, प्रेशर जेट सफाई मशीनों, रोकथाम और अवशोषक उपकरणों के साथ लगभग 240 प्रशिक्षित लोग वर्तमान में खाड़ी में तेल साफ करने में जुटे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘आठ स्थानों पर लगभग 1,500 मीटर के ‘रोकथाम बूम’ स्थापित किए गए हैं और नियमित रूप से इसकी निगरानी की जा रही है। इन क्षेत्रों में, छह तेल स्कीमर तैनात किए गए हैं। वैसे पानी में तेल की मात्रा और कम हो गई है।’ चेन्नई और पड़ोसी जिलों में चक्रवात ‘मिगजॉम’ के कारण आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण उत्तरी चेन्नई में स्थित एन्नोर क्रीक के पास तेल की एक परत बन गई थी। सीपीसीएल ने कहा कि पांच तटीय क्षेत्रों में से तीन में मशीनों द्वारा सफलतापूर्वक सफाई की जा चुकी है तथा इससे प्रभावित घरों की भी सफाई की जा रही है। कंपनी ने कहा कि पानी की सतह से तेल के निशान हटाने के लिए लगभग 24,000 अवशोषक पैड और 1,000 अवशोषक मोजे का उपयोग किया गया है। सरसंघचालक 21 दिसम्बर को आएंगे बिहार पटना  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 21 दिसम्बर को बिहार आएंगे। वे 22 दिसम्बर को भागलपुर जिले में महर्षि मेंही आश्रम कुप्पाघाट जाएंगे। यहां 9:30 बजे सुबह महर्षि मेंही आश्रम में रह रहे आचार्य साधु-सन्यासियों से मिलकर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। वे महर्षि मेंही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'महर्षि मेंही-एक व्यक्तित्व एक विचार' का लुक आउट भी जारी करेंगे। सरसंघचालक के आगमन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। भागलपुर जिला पुलिस विभाग भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा है। अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा महर्षि मेंही आश्रम, कुप्पाघाट के महामंत्री दिव्य प्रकाश के मुताबिक, सरसंघचालक मोहन भागवत 9:30 बजे सुबह कुप्पाघाट परिसर में पहुंचकर महर्षि मेंही परमहंस और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि करेंगे। इसके बाद संतमत प्रवचन के प्रसाल में लोगों को संबोधित करेंगे। फिर महर्षि मेंही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लुक आउट जारी करेंगे। इसके अलावा वे कुप्पाघाट के आचार्य व साधु संतों से कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे।      

नई दिल्ली वाराणसी स्थित ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि यह हमारे लिए समाधान की बात है कि काशी विश्वनाथ की पुण्यभूमि को पुनः प्राप्त करने के मुकदमे को विलंबित और लंबा करने के सभी हथकंडे ध्वस्त हो रहे हैं। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला जज के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि उक्त वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं है। आलोक कुमार के अनुसार मुकदमे में अनेक महत्वपूर्ण बिंदु उभरे हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुकदमों के फैसले में देरी से दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि मुकदमों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए। विश्व हिंदू परिषद इस फैसले का स्वागत करती है। हम चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष अब अति-तकनीकी आपत्तियां उठाने से बचे और मामले को गुण-दोष के आधार पर लड़े। उन्होंने कहा कि यही एकमात्र तरीका है, जिसके द्वारा 6 महीने की नियत समय सीमा के भीतर मुकदमे का फैसला किया जा सकता है। ज्ञानवापी-विश्वनाथ मंदिर विवाद का निस्तारण जरूरी : उच्च न्यायालय उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा मस्जिद परिसर के सर्वे और वजूखाने के सर्वे सहित अनेक मामलों पर आपत्तियां उठाईं थीं, जिसे खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत छह माह में वाद तय करे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिविल वाद को पोषणीय अर्थात मुकदमा चलाए जाने योग्य माना है और कहा है कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 से यह सिविल वाद बाधित नहीं है। आदेश 7 नियम 11सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल वाद निरस्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा यह सिविल वाद राष्ट्रीय महत्व का है। दो व्यक्तिगत पक्षों के बीच विवाद नहीं है। यह दो बड़े समुदायों को प्रभावित करता है। कोर्ट ने कहा 32 साल से सिविल वाद लंबित है। पिछले 25 साल तक अंतरिम आदेश के कारण सुनवाई रुकी रही। कोर्ट ने कहा राष्ट्र हित में सिविल वाद यथाशीघ्र तय होना चाहिए। दोनों पक्ष सुनवाई में देरी के बगैर सुनवाई में सहयोग करें। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को यथासंभव छह माह में वाद तय करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सुनवाई अनावश्यक रूप से स्थगित न की जाए। ऐसी दशा में पक्ष पर भारी हर्जाना लगाया जाए। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि जरूरी होने पर सर्वे जारी रखा जाए। अधीनस्थ अदालत आदेश जारी करें। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991मे धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं किया गया है, केवल पूजा स्थल व बदलाव को परिभाषित किया गया है। किसी स्थान का धार्मिक चरित्र क्या है यह दोनों पक्षों के दावे प्रतिदावे व पेश सबूतों के आधार पर सक्षम अदालत तय कर सकती है। विवादित मुद्दा तथ्य व कानून का है। कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी परिसर का हिंदू धार्मिक चरित्र है या मुस्लिम धार्मिक चरित्र, साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक कानूनी मुद्दे नियत कर अदालत तय कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा 1991 का कानून पूजा स्थल में 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव को प्रतिबंधित करता है। किंतु कानून में पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र तय करने की प्रक्रिया नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा 1991 में दाखिल सिविल वाद 32 साल से लंबित है। जिसका राष्ट्रीय हित में निस्तारण होना जरूरी है। हिन्दू पक्षकारों का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह फैसला ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व विवाद का हल निकल सकेगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जीवंत हो उठेगी। कोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिए हैं।