नई दिल्ली PM Kisan Yojana 16th Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।  16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है,  किसान pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, “PMKISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ध्यान रहे ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएमकिसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।eKYC के अलावा किसान भू सत्यापन और आधार लिंक की प्रक्रिया को भी पूरा कर लें, अन्यथा उन्हें लाभ से वंचित किया जा सकता है। क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति परिवार 6000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। इन 6 हजार रुपये को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है। कब आएगी पीएम किसान की 16वीं किस्त? पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच , दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है, ऐसे में संभावना है कि फरवरी से मार्च के बीच कभी भी 16वीं किस्त जारी की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर ध्यान रहे अगर पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी गलती होती है तब भी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलता है, वह लाभार्थी लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, ऐसे में अगली किस्त में किसानों की कमी आ सकती है। इस वजह से किसान को आवेदन करते समय भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी तरह कोई परेशानी आती है तो पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वह किसान ईमेल आईडी [email protected] पर भी मेल कर सकते हैं। इन किसानों को लौटानी होगी राशि? बिहार के स्थानीय प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वाले किसानों पर कृषि विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कृर्षि विभाग ने करीब 200 किसानों को राशि लौटाने को लेकर नोटिस भेजे है। कृषि समन्वयक संजय पासवान ने बताया कि सरकारी निर्देशानुसार अयोग्य लाभुक किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि रिकवर की जा रही है। राशि वापस नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं।किसान कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करें। नए किसान पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें। ग्रामीण किसान पंजीकरण या शहरी किसान पंजीकरण को चुनें। आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें, राज्य चुनें और ‘ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। ओटीपी भरें और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें।राज्य, जिला, बैंक विवरण और व्यक्तिगत विवरण जैसी जानकारियां दर्ज करें। आधार के अनुसार अपनी जानकारियां दर्ज करें। आधार प्रमाणीकरण के लिए सबमिट करें’ पर क्लिक करें। एक बार आपका आधार प्रमाणीकरण सफल हो जाने के बाद, अपनी जमीन की जानकारी दर्ज करें। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सेव पर क्लिक करें। वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें ईकेवायसी पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फार्मर कॉर्नर के तहत ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें । अब आधार नंबर प्रोवाइड कराएंइसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट कर दें। आप ई-केवाईसी करवाने के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर भी जा सकते हैं। यहां जाकर आप ओटीपी बेस्ड eKYC करवा सकते हैं। आप अगर पोर्टल या CSC केंद्र से ई-केवाईसी नहीं करवा पा रहे, तो आप बैंक जाकर भी इस काम को करवा सकते हैं। इसके लिए आपको eKYC का फॉर्म भरकर और साथ में दस्तावेज लगाकर जमा करने होते हैं, जिसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है और फिर आपकी eKYC कर दी जाती है।

तिरुवनतंपुरम केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (MORTH) नितिन गडकरी को तो जानते ही होंगे। वह कामकाज की अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य अगले पांच साल में अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Road Infrastructure) को अमेरिका के बराबर करने का है। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही उनका मंत्रालय महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए काम कर रहा है। काम का बदला तरीका गडकरी ने बताया कि पिछले नौ साल में उनके मंत्रालय में काम का तरीका बदल गया। इस दौरान 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। मौजूदा नीतियों को बेहतर कर अनुबंध मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया। मंत्री ने कहा, ‘‘किसी भी ठेकेदार को अनुबंध की मंजूरी के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हम पारदर्शी, समयबद्ध, परिणामोन्मुख और गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं और तेजी से निर्णय लेते हैं। हम मंत्रालय, ठेकेदारों और बैंकरों को एक परिवार मानते हैं।’’ अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं ‘मनोरमा ईयरबुक-2024’ में प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ‘‘हम अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं और यही कारण है कि हमारे पास सात विश्व रिकॉर्ड हैं। यह मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि पांच साल बाद हमारा सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का भविष्योन्मुखी विकास देश की जरूरत है। भारत को घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इससे गरीबी दूर होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जापान को पछाड़ा देश के मोटर वाहन क्षेत्र का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत का वाहन उद्योग हाल में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ‘‘हमारा उद्योग 7.5 लाख करोड़ रुपये का है और राज्यों और केंद्र सरकार को अधिकतम माल एवं सेवा कर (जीएसटी) इसी क्षेत्र से मिलता है। अबतक इस उद्योग ने 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। मेरा सपना अगले पांच साल में देश के वाहन उद्योग के आकार को दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने का है।  

नई दिल्ली कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की वजह से संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका है। SARS-CoV-2 के इस सब-वेरिएंट में इम्‍यून सिस्‍टम को चकमा देने की गजब क्षमता बताई जा रही है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने JN.1 को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' घोषित कर दिया है। JN.1 हो या कोरोना का कोई और स्‍ट्रेन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने सबका डेटा भारत बायोटेक लिमिटेड को भेज दिया है। मकसद है कोविड-19 देने वाले वायरस SARS-CoV-2 के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन बनाना। भारत बायोटेक के वैज्ञानिक ऐसे वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं जो सभी वेरिएंट्स के खिलाफ असरदार होगी। सरकार ने अपना यह इरादा स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण की संसदीय समिति को बताया। समिति की रिपोर्ट मंगलवार को राज्यसभा में पेश की गई। वहीं, लैब्‍स के सरकारी फोरम INSACOG को JN.1 के 19 और सिक्‍वेंस मिले हैं। इनमें एक महाराष्‍ट्र से है और 18 गोवा से। कुछ दिन पहले ही केरल से इस सब-वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। कोविड के खिलाफ यूनिवर्सल वैक्सीन     भुवनेश्वर कलिता की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 2022 में स्वास्थ्य मंत्रालय को एक यूनिवर्सल कोविड वैक्सीन डिवेलप करने की सिफारिश की थी जो सभी वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी हो।     सरकार के अनुसार, ICMR ने चिंता वाले सभी वेरिएंट्स - अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमीक्रोन के सारे स्‍ट्रेन्‍स को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया है।     सरकार ने संसद की स्थायी समिति को यह भी बताया कि SARS-CoV-2 के उभरते वेरिएंटस के खिलाफ मौजूदा टीकों से प्रोटेक्शन का लेवल समझने के लिए ICMR-नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (ICMR-NiV) लगातार स्टडी कर रहे हैं।​ लगातार इवॉल्व हो रहा SARS-CoV-2, ठंड के सीजन में बढ़ी टेंशन दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन वैक्सीनेशन और नैचरल इन्फेक्शन या दोनों के बावजूद, अब भी कोरोना वायरस के कारण होने वाले संक्रमण में कभी-कभी उछाल आ रहा है। वायरोलॉजिस्‍ट्स का कहना है कि ऐसा वायरस के इवॉल्‍यूशन के चलते संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को JN.1 को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' घोषित किया। WHO ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि यह वेरिएंट अन्य वायरल और बैक्टीरियल इन्‍फेक्‍शन के बीच कोविड मामलों में इजाफे की वजह बन सकता है, खासकर उन देशों में जहां सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है।