नईदिल्ली सरकार द्वारा 7 दिसंबर को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद थोक बाजारों में प्याज की कीमतें लगभग 50 फीसदी गिर गई हैं। व्यापारियों ने कहा कि खरीफ प्याज की सप्लाई बढ़ने की वजह से आने वाले हफ्तों में कीमतें स्थिर रहने या थोड़ी कम होने की संभावना है। एपीएमसी के आंकड़ों के अनुसार लासलगांव एएमपीसी में प्याज की औसत थोक कीमत 20-21 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो निर्यात पर प्रतिबंध लगने से ठीक पहले 39-40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। केंद्र सरकार ने सबसे पहले प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया था, जिसके बाद 7 दिसंबर को निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। निर्यात प्रतिबंध की घोषणा के तुरंत बाद प्याज की कीमतें गिरने लगीं। किसानों को निर्यात प्रतिबंध हटाने की उम्मीद व्यापार के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन कर रहे प्याज किसानों को उम्मीद है कि सरकार इथेनॉल के लिए गन्ने के रस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के आंशिक संशोधन के समान अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। मुंबई के एक प्याज निर्यातक अजीत शाह ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि प्याज किसान धीरे-धीरे अपनी फसल बाजारों में ला रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा सकती है। व्यापारियों ने कहा कि खरीफ प्याज, जिसे लाल प्याज भी कहा जाता है, की सप्लाई काफी बढ़ गई है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक प्याज व्यापारी नंदकुमार शिर्के ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि देश भर में प्याज की अच्छी मांग… कुछ दिनों तक कीमतों को स्थिर रखने में मदद कर सकती है।  

नईदिल्ली भारत की तमाम बैंकों (Banks) में जमा लावारिस रकम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposit) बढ़ता ही जा रहा है. मंगलवार को संसद (Parliament) में सरकार ने इसका डाटा पेश किया है और इसके मुताबिक, मार्च 2023 तक बैंकों के पास लावारिस जमा में 42,270 करोड़ रुपये हो गया है. ये ऐसा पैसा है जो अलग-अलग बैंकों में जमा है, लेकिन इसका कोई भी दावेदार नहीं है. फरवरी 2023 तक अनक्लेम्ड अमाउंट का ये आंकड़ा 35,012 करोड़ रुपये था. बीते साल के मुकाबले 28% की बढ़ोतरी बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट 32,934 करोड़ रुपये था, लेकिन इसकी तुलना में मार्च 2023 के अंत में यह राशि बढ़कर 42,272 करोड़ रुपये हो गई. इस हिसाब से देखें तो इसमें 28 फीसदी का बढ़ा इजाफा हुआ है. सरकार द्वारा पेश किए गए डाटा के मुताबिक, मार्च के अंत तक 36,185 करोड़ रुपये की लावारिस जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपये प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी. आरबीआई ने उठाए हैं कई कदम वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड (Bhagwat K Karad) ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरबीआई ने लावारिस जमा की मात्रा को कम करने और सही दावेदारों को ऐसी जमा राशि वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश के अनुसार, बैंकों को दस साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय या निष्क्रिय खातों में लावारिस जमा की सूची बैंकों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने और मृत खाते के मामले में ग्राहकों, या कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकाने का पता लगाने की सलाह दी गई है. इस लावारिस रकम के सही हकदारों का पता लगाने के लिए र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) द्वारा अगस्त 2023 में सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्ग्म (UDGAM) लॉन्‍च किया गया था, इसका उद्देश्य दरअसल, बैंकों में लंबे समय से जमा अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट का पता लगाना है, जिसे उसके असली हकदार तक पहुंचाया जा सके. आखिर क्या होता है Unclaimed Deposite? अब बताते हैं कि आखिर ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposite) होता क्या है? दरअसल, अलग-अलग बैंक सालाना आधार पर अकाउंट्स रिव्यू करते हैं. इसमें ये पता भी लगाया जाता है कि ऐसे कौन-कौन से बैंक अकाउंट हैं, जिनमें किसी तरह का कोई लेन-देन (Bank Transaction) नहीं हुआ है. जब किसी डिपॉजिटर्स की ओर से बीते 10 साल के दौरान किसी अकाउंट में न तो कोई फंड डाला जाता है और न ही इसमें से कोई रकम निकाली जाती है तो इस दौरान अकाउंट में पड़ी रकम को अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है. इसके बाद बैंक इन ग्राहकों से संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं. बैंक RBI को देते हैं ऐसे अकाउंट की जानकारी इस पूरी प्रक्रिया में जिन अकाउंट में जमा राशि का कोई दावेदार नहीं होता, तो बैंकों की ओर से आरबीआई को इसकी जानकारी दी जाती है. इसके बाद ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इस तरह के डिपॉजिट्स को लेकर RBI अवेयरनेस कैम्पेन चलाता रहता है, जिससे इसके कानूनी हकदारों का पता लगाया जा सके. बता दें इस तरह के अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़ने के कई कारण भी हैं. इनमें से कुछ का जिक्र करें तो डिपॉजिटर की मौत हो गई है और उसका नॉमिनी दस्तावेजों में दर्ज न होने से उस अकाउंट में जमा रकम का कोई दावेदार नहीं मिलता.  

एथेंस भारत के करीब 10 हजार कर्मचारियों को ग्रीस में काम करने का मौका मिलने जा रहा है। दोनों देश इस समझौते पर काम कर रहे हैं। ग्रीस ने अपने देश में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत, जॉर्जिया और मोल्दोवा से लोगों को लाने का फैसला लिया है। इस पर उसकी तीनों देशों से बातचीत चल रही है ताकि कानूनी ढंग से कामगारों को लाया जा सके। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने भी ग्रीस से संपर्क की कोशिश की थी। ग्रीस ने उस पर ध्यान ना देते हुए पाकिस्तानी कामगारों को लाना इस योजना में शामिल नहीं किया।   ग्रीस के माइग्रेशन मंत्रालय की ओर से हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि भारत से कामगार लाने का समझौता लगभग तय हो चुका है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस अगले साल भारत दौरे के दौरान अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जिसके बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत से कामगारों को ग्रीस लाने का काम शुरू हो जाएगा। 10 हजार कामगारों को मिलेगा मौका ग्रीस के माइग्रेशन मिनिस्टर दिमित्रीस कैरिडिस ने कहा है कि उन्होंने कामगारों को लाने की जो योजना बनाई है। उसमें भारत, जॉर्जिया और मोल्दोवा से 5,000-10,000 श्रमिकों को आने की अनुमति दी जाएगी। कैरिडिस ने कहा, ग्रीस में खासतौर से कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएं जो यहां आएं जो अपना काम करें और शांति से अपनी जिंदगी जिएं। यहां आकर वह तुर्की के इस्लामवादी एजेंडे की बातें ना करें। वह यहां आकर किसी दूसरे अपराध में संलग्न ना हों। वीजा खत्म होने पर ग्रीस में योगदान देकर अपने देशों में लौट जाएं। मुझे यकीन है कि भारतीय, मोल्दोवन और जॉर्जियाई श्रमिक इसी तरह से सफलता का एक मॉडल बनेंगे। भारत और ग्रीस के बीच बीते कुछ समय में संबंध बेहतर हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अगस्त में ग्रीस का दौरा किया था और वहां के पीएम क्यारीकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की थी। ये 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस की यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने अब रक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को दोगुना करने की योजना की घोषणा की थी। साथ ही ग्रीस के प्रधानमंत्री ने 2024 में भारत दौरा करने का भी वादा किया था। जिसके बाद कामगारों से जुड़ा से समझौता होने जा रह है।