बंबई बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि जमानत का आग्रह करने वाली नवलखा की याचिका को ''स्वीकार'' किया जाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अदालत से छह सप्ताह की अवधि के लिए आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया, ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सके। इस पर पीठ ने आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी। एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत अगस्त 2018 में गिरफ्तार किए गए नवलखा को पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने घर में नजरबंद करने की अनुमति दी थी। वह फिलहाल नवी मुंबई में हैं। उच्च न्यायालय ने नवलखा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। वह इस मामले में जमानत पाने वाला सातवें आरोपी हैं। इस साल अप्रैल में, एक विशेष अदालत ने नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत हैं कि कार्यकर्ता प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य थे। नवलखा ने किया था हाईकोर्ट का रुख उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में नवलखा ने कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करके गलती की है। नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय में नवलखा की यह दूसरे दौर की अपील है। पिछले साल सितंबर में विशेष एनआईए अदालत द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद नवलखा ने पूर्व में उच्च न्यायालय का रुख किया था। एनआईए ने तब नवलखा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि उनकी भर्ती के लिए उन्हें पाकिस्तान इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के जनरल से मिलवाया गया था, जो संगठन के साथ उनकी सांठगांठ को दर्शाता है। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि जमानत आवेदन पर विशेष अदालत द्वारा नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता है, और मामले को वापस संबंधित अदालत में भेज दिया था। इसने विशेष न्यायाधीश को चार सप्ताह के भीतर सुनवाई समाप्त करने का भी निर्देश दिया था। तदनुसार, नवलखा ने नियमित जमानत के लिए अपने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए विशेष अदालत का रुख किया था। विशेष अदालत ने फिर उन्हीं दलीलों पर याचिका पर दोबारा सुनवाई की और वर्तमान अपील को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत पाने वाले सातवें आरोपी हैं नवलखा यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। पुलिस का दावा है कि इसकी वजह से अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी। इस मामले में 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से आनंद तेलतुंबडे, वकील सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंसाल्वेस, अरुण फेरिरा और महेश राउत नियमित जमानत पर बाहर हैं, जबकि कवि वरवरा राव को स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिली। नवलखा इस मामले में जमानत पाने वाले सातवें आरोपी हैं।  

लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस समय काशी- मथुरा का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार कोर्ट में इन दोनों मुद्दों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी बीच इत्तेहाद- ए- मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले में देश की सरकार को घेरने की कोशिश की है। लोगों के बीच धर्म की खाई चौड़ी करने का आरोप लगाया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि देश में फूट डालो और राज करो की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी पर हक को लेकर सड़कों पर लड़ाई होगी। मौलाना तौकीर राजा ने मौजूदा सरकार और पिछली सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल किया। मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि हमें मोहताजी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। तौकीर रजा के इस बयान पर राजनीति गरमा सकती है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' वाली नीति अपनाई थी। देश पर राज किया। तौकीर रजा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अंग्रेजों के इस तरीके पर आज काला अंग्रेज देश में हुकूमत कर रहा है। अगर हमने उसके तरीके को पहचान लिया है तो तमाम गरीब, पिछड़ों को एकजुट होना चाहिए। मौलाना राजा ने कहा कि आज हिंदुस्तान में कानून को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत से फैसले होंगे। जब पुलिस खुलेआम एनकाउंटर करेगी। अदालतों तक जब बात नहीं पहुंचेगी, तो फिर कानून के राज पर सवाल खड़ा होता है। दरअसल, तौकीर रजा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में तकरीर कर रहे थे। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया है। ज्ञानवापी पर नहीं करेंगे सब्र तौकीर रजा ने कहा कि आज सवाल कानूनी संस्थाओं की अहमियत पर खड़ा हो रहा है। हम अदालतों की रक्षा के लिए खड़े हैं। हम कानून की हिफाजत के लिए खड़े हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मौलाना तौकीर राजा ने कहा कि हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद पर सब्र किया है। ज्ञानवापी पर सब्र नहीं करेंगे। यह लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे वकील कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन, हम मुसलमान सड़कों पर इसको लेकर उतरेंगे। मौलाना राजा ने कहा कि हमारी सत्ता में मोहताजी नहीं चाहिए। हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम अपने लोगों का काम खुद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहना चाहते हैं। अब नहीं देंगे कोई मस्जिद मीडिया से बात करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद हो या मथुरा का शाही ईदगाह, जिसका सर्वे कराना हो करा लें। वे लाखों मस्जिद की लिस्ट लेकर बैठ जाएंगे। इस पर हम नहीं मानने वाले हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर मौलाना तौकीर राजा ने कहा कि आपको जितना सर्वे करना है, करा लीजिए। लेकिन, अब इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म का जो नशा सुंघा दिया गया है, चरस पिलाई जा रही है, यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कहा कि बाबरी मस्जिद पर हमने सब्र कर लिया। ज्ञानवापी को लेकर चल रही साजिश के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। अब हम कोई और मस्जिद नहीं देने वाले हैं। सड़क पर आने वाले हालात बन सकते हैं यासीन ने यह भी कहा कि मस्जिद को आसानी से तश्तरी में सजा कर तो नहीं देंगे. अब जब इंसाफ नहीं हो रहा है तो सड़क पर आने वाले हालात बन सकते हैं. लेकिन वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. अंतिम क्षण और अंतिम सांस तक लड़ेंगे.  हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर यासीन ने कहा कि उनके लिए सभी दरवाजे अभी खुले हुए हैं. कमेटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा. इसके अलावा यासीन ने बाबरी मस्जिद का फिर से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस वक्त भी Places Of Worship Act 1991 के तहत होनी कार्रवाई चाहिए थी. वही काम यहां भी होना चाहिए.  हिंदू पक्ष ने जताई खुशी  वहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है. हिंदू पक्ष के पैरोकार और मथुरा केस के वादी सोहनलाल आर्य ने इसे हिंदुओं की जीत बताया है. साथ ही मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से दिए गए बयान पर कहा कि ऊपर वाला उन्हें सद्बुद्धि दे.  हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका  बता दें कि ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है.  दरअसल, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी. इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था. जिसमें दो याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं ASI सर्वे आदेश के खिलाफ हैं. दो याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी. जबकि, तीन याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई थी.  कोर्ट ने क्या कहा?  मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है. इस पर कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के मामले में यह नियम आड़े नहीं आता है.

तमिलनाडु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि राज्य के दक्षिणी जिलों में सालभर में जितनी बारिश होती है, उतनी एक ही दिन हो गई और बाढ़ आ गई। अभूतपूर्व बारिश के कारण तिरुनेलवेली और थूथुकुडी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चक्रवात मिजौंग से प्रभावित चेन्नई सहित 4 जिलों में राहत और पुनर्वास का काम कर ही रही थी कि 17 और 18 दिसंबर को तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तेनकासी और कन्याकुमारी में हुई भारी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा, 'तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में हुई बारिश अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बारिश रही- पिछले 47-60 वर्षों में। आप सब जानते हैं कि पूरे साल की बारिश अगर एक ही दिन हो जाए तो क्या हाल होगा। अकेले कयालपट्टिनम में 94 सेमी बारिश दर्ज की गई।' सीएम स्टालिन ने कहा कि 17 और 18 दिसंबर को मौसम विभाग के पूर्वानुमान से कहीं अधिक बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य के 8 मंत्री और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 10 अधिकारियों के अलावा प्रशिक्षित राज्य बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन दल (NDRF) की 10 टीम दक्षिणी जिलों में बचाव अभियान में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सेना से भी मदद मांगी गई है। अब तक 12,653 लोगों को राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। साथ ही, फंसे हुए लोगों तक हेलिकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक परिवार को 6 हजार  की राहत राशि: स्टालिन मुख्यमंत्री ने कहा, 'चूंकि यह एक बड़ी आपदा है, ऐसे में हमने चेन्नई और उपनगरों के लिए अंतरिम राहत के रूप में 7,033 करोड़ रुपये और स्थाई राहत के रूप में 12,059 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया है। हम केंद्रीय राशि की प्रतीक्षा किए बिना 4 प्रभावित जिलों में प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये की राहत राशि दे रहे हैं।' वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे रेल यात्रियों को बचाने के लिए रक्षा कर्मियों ने हेलिकॉप्टर की मदद से बचाव प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्रीवैकुंटम रेलवे स्टेशन पर फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रस्सी और आवश्यक सहायक उपकरणों को नीचे लटकाया गया। एक लड़के सहित कई यात्रियों को वहां से निकाल कर हेलीकॉप्टर में लाया गया। हेलिकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट दक्षिणी रेलवे के अधिकारी ने कहा कि बचाव अभियान शुरू हो गया है और यात्रियों को निकाला जा रहा है। भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा यात्रियों को वितरित किए गए हैं। यात्रियों को श्रीवैकुंटम से 38 किमी दूर वांची मणियाच्चि रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए बस सहित तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वांची मणियाच्चि स्टेशन से चेन्नई के लिए एक विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। थूथुकुडी और तिरुच्चेंदूर के पास श्रीवैकुंटम में लगभग 800 यात्री बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं। हालांकि, दक्षिणी तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में बारिश लगभग रुक गई है, लेकिन बाढ़ के प्रभाव से लोगों को अब भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।