नई दिल्ली  संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिरफिरों से भी ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के चालू सत्र के आखिरी दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं की गतिवधियों पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उनका काम संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लड़कों से भी ज्यादा खराब है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह बौखलाहट और हताशा में गलती कर रहा है। सदन के अंदर आलोचना का जवाब मर्यादा में दिया जाना चाहिए। मोदी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष मर्यादा की सीमारेखा लांघकर संसद में घुसे उन लड़कों से बड़ी गलती कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मोदी ने कहा कि हम देश बनाने की सोच रहे हैं, वे सरकार उखाड़ने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सांसदों को चुनती है और संविधान के अनुसार उन्हें मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन हंगामा नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का अजेंडा यह है कि संविधान और संसदीय संस्थाओं का अपमान किया जाए। यह दुख की बात है। एक अन्य नेता ने कहा कि पीएम ने पार्टी के सांसदों से कहा है कि वे विरोध के जवाब में मर्यादा न तोड़ें। विपक्ष के नेताओं को जवाब देने में अपनी भाषा को मर्यादित रखें। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के तौर पर भाजपा संविधान का सम्मान करेगी और संसदीय नियमों को बनाकर रखेगी। हमें अपने जनादेश का सम्मान करना है। मीटिंग में हुई चर्चा की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में चूक पर भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाला कोई भी शख्स इसकी निंदा करेगा। लेकिन कुछ दल जो हाल के चुनाव में हार झेल चुके हैं, वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जिससे लगता है कि वे इस घटना का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष का ऐसा रवैया तो घटना से भी ज्यादा खतरनाक है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि लोकसभा में दो युवकों के कूदने और बाहर हंगामे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी खुद या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह सदन में बयान दें। संसद की सुरक्षा में सेंध पर उठा सियासी बवंडर अब 92 सांसदों के निलंबन के संग्राम में बदल गया है। मंगलवार को संसद सत्र के आखिरी दिन 78 और सासंदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसद जहां सुबह संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया, वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। ध्यान रहे कि संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की भी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देशभर में दौरे कर रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे। ये सदन की गरिमा का अपमान है... बहुत सारे सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया है, देश के इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'जिस तरीके संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उससे यह लगता नहीं है कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य है... जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं रहा वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं।'

 नई दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतों (Rice Price) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे मार्केट में चावल के दाम घटेंगे और ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के के लिए निर्देशित किया है. इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने गैर-बासमती चावल (Non-Basmati Rice) के घरेलू मूल्य परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी. इसमें ये निर्देश जारी किए गए हैं. चावल की कीमतें बढ़ने पर हुई चर्चा बैठक में चोपड़ा ने उद्योग को घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाने के उपाय करने को कहा. पीआईबी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि उद्योग संघों को परामर्श दिया गया कि वे अपने संघ के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो. इस दौरान खरीफ की अच्छी फसल, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास पर्याप्त भंडार होने और चावल के निर्यात पर बैन के बावजूद घरेलू बाजार में गैर-बासमती चावल के दाम क्‍यों बढ़ रहे हैं. हमारे पास अच्छी क्वालिटी का स्टॉक मौजूद सरकार द्वारा गौर-बासमती चालव के निर्यात पर बैन लगाए जाने के बावजूद कीमतों में इजाफा चिंता का विषय है. चावल की वार्षिक महंगाई दर पिछले दो वर्षों से 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है. चावल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है और इस पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है. सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के चावलों का स्टॉक है. इसे ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स को 29 रुपये किलो में बेचा भी जा रहा है, इसके बावजूद रिटेल मार्केट में ये 43 से 50 रुपये प्रति किलो के रेट से बिक रहा है. जुलाई में लगाया था निर्यात पर बैन घरेलू मार्केट में चालव की आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों में कमी लाने के मद्देनजर मोदी सरकार (Modi Govt) ने जुलाई 2023 में ही गैर-बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था. इसके साथ ही एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी इजाफा किया था. यही नहीं अक्टूबर महीने में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने चावल का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 950 डॉलर प्रति टन कर दिया गया था. इन तमाम कोशिशों के बावजूद बाजार में चावल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी चिंता का सबब बन रही है. बैठक के दौरान चेतावनी दी गई कि अगर मुनाफाखोरी की गई तो सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी.  

देहरादून  उत्तराखंड के प्रसिद्ध पवित्र धामों बदरीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद इन दोनों धामों में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की तैनाती कर दी गई है। आइटीबीपी जवानों की एक- एक प्लाटून दोनों धामों में पहुंच गई हैं। गत वर्ष केदारनाथ धाम के गर्भ गृह के स्वर्ण मंडित होने और दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत व्यापक स्तर पर चल रहे पुनर्निमाण कार्यों के कारण तमाम लोगों की वहां पर आवाजाही को देखते हुए बदरीनाथ -केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने धामों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर आईटीबीपी को तैनात किए जाने की मांग की थी। इस पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने गत वर्ष से शीतकाल में धामों की सुरक्षा आइटीबीपी के जवानों को सौंप दी थी। इस वर्ष कपाट बंद होने के पश्चात प्रदेश सरकार ने धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने धामों में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।  इनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हैं। अब तक धामों में लोकल पुलिस ही सुरक्षा को देखती आ रही है। जो कि अधिक बर्फबारी में लौट आती थी। लेकिन अब पूरे शीतकाल में हिमबीर धामों में तैनात रहेंगे। अजेंद्र अजय ने बताया कि मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी भी धामों में रहेंगे। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जिससे धामों में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आइटीबीपी की एक-एक प्लाटून दोनों धाम की सुरक्षा में लग गई है। इसमें प्लाटून कमांडर के साथ 30-30 जवान तैनात हैं। बता दें कि बदरीनाथ चमोली जिले में आता है। जिसका काफी भूभाग चीन सीमा से सटा हुआ है। जहां घुसपैठ करने की भी कोशिश होने का डर लगा रहता है। बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में है। यहां भी शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं। जहां इन दिनों जमकर बर्फबारी होती है।