नईदिल्ली नया साल 2024 केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगात भरा हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 2 बड़े तोहफे दे सकती है। इसमें महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस शामिल है। फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 46 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है और संभावना जताई जा रही है कि 2024 में डीए 4 फीसदी और डीए बढ़ने के बाद यह 50 फीसदी तक पहुंच सकता है। वही डीए के 50फीसदी होते ही हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) में भी 3 फीसदी वृद्धि की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 2024 में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।हालांकि इस संबंध में अभी सरकार की तरफ से अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 2024 में 4/5 फीसदी तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का DA बढ़ाया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अबतक जुलाई से अक्टूबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके है, जिसमें इंडेक्स का नंबर 138.4 अंक और डीए स्कोर 49 फीसदी के करीब पहुंच गया है ऐसे में डीए में फिर 4% की वृद्धि होना तय माना जा रहा है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर 2023 के आंकड़े आना बाकी है, इसके बाद तय होगा कि 2024 में कितना डीए बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान संभावना जताई जा रही है कि इसका ऐलान फरवरी मार्च महीने में हो सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है, इस दौरान आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार DA में वृद्धि नहीं कर पाएगी, ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट सत्र के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए डीए पर फैसला ले सकती है। अगर 4 % और डीए बढ़ता है तो यह 50 प्रतिशत हो जाएगा, इसका लाभ 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। डीए 50 फीसदी हुआ तो क्या होगा? केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा कि 2024 में कितना डीए बढ़ेगा या सैलरी को बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाएगा? चुंकी केन्द्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर साफ कर चुकी है कि फिलहाल इसको लेकर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। कब बढ़ेगा हाउस रेंट अलाउंस? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार डीए की अगली दरों के साथ ही HRA की दरों का भी रिविजन कर सकती है। संभावना है कि HRA में नए साल में 3% की वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30 % हो जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब DA 50% के पार होगा, क्योंकि कर्मचारियों के HRA को DA के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। HRA में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं, ऐसे में तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। वर्तमान में X श्रेणी को कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के 27 फीसदी, Y श्रेणी को कर्मचारियों को 18 से 20 फीसदी और Z कैटगरी के कर्मचारियों को 9 से 10 फीसदी दर से HRA दिया जा रहा है।  

नई दिल्ली   संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि मैं जो विधेयक (जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023) लेकर आया हूं। शाह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो विधेयक पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय देंगे और कहा कि विस्थापित लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा सीट आरक्षित रखने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जिन दो विधेयकों पर यहां विचार हो रहा है, उनमें से एक में एक महिला समेत कश्मीरी विस्थापित समुदाय के दो सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। तो कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़ना पड़ती जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, शाह ने कहा कि अगर वोट-बैंक की राजनीति पर विचार किए बिना शुरू में ही आतंकवाद से निपटा गया होता, तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी नहीं छोड़ना पड़ता। उन्होंने कहा कि एक विधेयक में उन लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है जिन्हें आतंकवाद के कारण कश्मीर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य पिछले 70 वर्षों से वंचित लोगों को न्याय प्रदान करना है। पीएम मोदी जानते हैं पिछड़ों का दर्द अमित शाह ने पिछड़े वर्गों की बात करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर किसी पार्टी ने पिछड़े वर्गों का विरोध किया है और उनके विकास में बाधा बनी है, तो वह कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और प्रधानमंत्री बने और वह पिछड़े वर्ग और गरीबों का दर्द जानते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक कंकड नहीं चला अमित शाह ने कहा, 'कुछ लोग कहते थे कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद खून की नदियां बहेंगी, वहां एक कंकड़ भी नहीं चले।" उन्होंने कहा कि 1980 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया और वह भयावह था, जो लोग इस भूमि को अपना देश समझकर रहते थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और किसी को उनकी परवाह नहीं थी। इसे रोकने के लिए जिम्मेदार लोग इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। " वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,968 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है, यह विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है।

कर्नाटक मांड्या जिले के एक दूरदराज के गांव में एक गुड़ फैक्ट्री में स्थापित मैक्सिफ्ट सर्जिकल सुविधा में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को मेडिकल स्कैनिंग केंद्रों पर कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी मांड्या जिला परिवार कल्याण अधिकारी वेंकटस्वामी और पांडवपुरा उप-मंडल सहायक आयुक्त नंदीश द्वारा की गई। उन्होंने उन स्कैनिंग केंद्रों को सील कर दिया जो सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते थे और अपने रिकॉर्ड अप-टू-डेट नहीं रखते थे। पुलिस ने हाल ही में डॉक्टरों, नर्सों और एजेंटों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित तौर पर 900 से अधिक कन्या भ्रूण हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक, गिरोह गर्भवती महिलाओं से संपर्क करता था और उन्हें लिंग परीक्षण कराने के लिए राजी करता था, जिसके लिए वे 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच लेते थे। पुलिस ने कहा कि वे गुड़ फैक्ट्री में परीक्षण करते थे जहां सभी आवश्यक उपकरण रखे जाते थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर परीक्षण में लड़की दिखती है, तो वे उन महिलाओं से पूछेंगे कि क्या वे इसका गर्भपात कराना चाहती हैं। एक बार जब महिलाएं सहमत हो गईं, तो टीम काम करने के लिए लगभग 50,000 रुपये चार्ज करेगी। गिरोह ने कम से कम 900 कन्या भ्रूण हत्याएं कीं। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बेलगावी जिला मुख्यालय शहर में संवाददाताओं से कहा, रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।