नई दिल्ली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि देश में 2019, 2020 और 2021 में कम से कम 35,950 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या पर लोकसभा में जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य आलोक कुमार सुमन के एक सवाल का जवाब देते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अब्बैया नारायणस्वामी ने कहा कि इस बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है. देश में राष्ट्रीय संस्थानों में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, ‘उच्च शिक्षा विभाग ने परामर्श सेल और एससी/एसटी छात्र सेल, समान अवसर सेल, छात्र शिकायत सेल, छात्र सेल जैसे विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं. समस्या को सक्रिय रूप से निपटाने करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि बनाए गए हैं.’ यह सवाल कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक दबाव या छात्रों या फैकल्टी द्वारा भेदभाव का सामना करने में सक्षम नहीं होने के कारण वंचित पृष्ठभूमि के कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरों के बीच आया है. मंत्री ने कहा, ‘इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम 1955, जो ‘अस्पृश्यता’ की प्रथा से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू के लिए सजा निर्धारित करती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, लागू है. ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए लागू है.’ सुमन ने यह भी जानना चाहा कि देश में कर्ज, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण एससी और एसटी छात्रों द्वारा आत्महत्या की संख्या कितनी है. नारायणस्वामी ने कहा, ‘एनसीआरबी के पास कर्ज और गरीबी के कारण आत्महत्या करने वाले एससी और एसटी छात्रों की संख्या के विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’ उन्होंने कहा कि 2019 में 10,335 छात्रों की आत्महत्याएं दर्ज की गईं, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 दर्ज की गईं. इससे पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि बीते पांच सालों में एससी, एसटी औरओबीसी वर्गों के आरक्षित श्रेणी के लगभग 13,626 छात्र देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान छोड़े हैं.  बसपा के रितेश पांडे के एक सवाल के जवाब में मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी. छोड़े गए इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम शामिल हैं. सरकार ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 4,596 ओबीसी, 2,424 एससी और 2,622 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़े, वहीं आईआईटी से 2,066 ओबीसी, 1,068 एससी और 408 एसटी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी; आईआईएम के मामले में, ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए आंकड़े क्रमशः 163, 188 और 91 थे. पांडे ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के बारे में भी पूछा था, हालांकि मंत्री ने कहा कि उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

नई दिल्ली लैंडर विक्रम द्वारा चंद्रमा पर उड़ान भरने के कुछ सप्ताह बाद ही चंद्रयान-3 का प्रणोदन मॉड्यूल (पीएम) पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया। इस घटना ने इसरो को भारत के अगले बड़े चंद्रयान मिशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया है। इसरो ने यह भी कर दिखाया है कि चंद्रमा की सतह पर इंजनों को फिर से चालू कर सकता है। साथ ही एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया जा सकता है।  चंद्रयान-4 का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने वापस लाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के हवाले से इस नए मिशन की जानकारी दी है। इसके लिए इसरो की पाइपलाइन में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SPADEX) शामिल है। सोमनाथ ने कहा,  “नमूना वापसी मिशन बहुत अधिक जटिल है, क्योंकि इसमें कई स्तर पर सफल होना होगा। नमूने एकत्र करें और उन्हें एक कनस्तर में रखें। इसके बाद उस यूनिट को उस यूनिट में लौटाएं जो चंद्रमा से उड़ान भरेगी। चंद्रमा की कक्षा तक पहुंच जाएगी। जहां इसे एक ऐसे अंतरिक्ष यान की आवश्यक्ता होगी, जो पृथ्वी की कक्षा में वापस आएगा। इसके बाद यूनिट को अलग होने और पृथ्वी की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान से जुड़ने की जरूरत है।'' इसलिए SPADEX न केवल चंद्र नमूना वापसी मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग होगा, बल्कि इसरो को अंतरिक्ष में यान के मिलन से संबंधित तकनीक पर डेटा भी देगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दो अंतरिक्ष यान एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं और एक ही कक्षा में रह सकते हैं। यह एक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वहां मनुष्यों को भेजने में भी आसानी होगी। आपको बता दें कि पीएमओ ने हाल ही में इसरो के लिए एक रोडमैप सार्वजनिक किया था, जिसमें 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य शामिल है। सोमनाथ ने कहा, "हम 2024 के अंत तक SPADEX का लक्ष्य रख रहे हैं। उपग्रह तैयार हो रहा है। प्रयोग के हिस्से के रूप में उपग्रह दो घटकों के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह दो टुकड़ों में अलग हो जाएगा और फिर एक टुकड़े में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद फिर यह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करने लगेगा। चंद्रयान -4 की अब तक की प्रगति पर सोमनाथ ने कहा: “हमने एक टीम की पहचान की है और मैंने प्रारंभिक परियोजना और समग्र वास्तुकला की समीक्षा की है। अब सिस्टम-दर-सिस्टम समीक्षा, तकनीक समीक्षा और विभागीय समीक्षा आदि करनी होगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है लेकिन काम जारी है।” भारत जापान के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (लुपेक्स) मिशन पर भी काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की पुष्टि करना है।  इसरो ने अभी तक मंजूरी के लिए अंतिम परियोजना रिपोर्ट जमा नहीं की है, क्योंकि लैंडर और रोवर के वजन से संबंधित कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों द्वारा विचार किया जा रहा है। क्या चंद्रयान-4 लुपेक्स को प्रभावित करेगा? सोमनाथ ने इस सवाल के जवाब में कहा, “मैं आज तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दोनों अनुमोदन प्रक्रिया में हैं। ल्यूपेक्स एक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है और हमें दूसरी तरफ से भी तत्परता की जरूरत है जबकि चंद्रयान-4 हमारा अपना है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन सा पहला होगा।''  

नई दिल्ली खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने कहा है कि उसे मारने की कथित विफल साजिश के बाद 13 दिसंबर या उससे पहले भारत के संसद पर वह हमला करेगा। आपको बता दें कि 13 दिसंबर के ही दिन 2001 में संसद पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। वीडियो में 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का पोस्टर और 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान' शीर्षक दिया गया है। पन्नू ने कहा कि भारतीय एजेंसियों द्वारा उसे मारने की साजिश विफल हो गई है। वह 13 दिसंबर या उससे पहले संसद पर हमला करके इसका जवाब देगा। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के बीच यह वीडियो सामने आया है। सोमवार से शुरू हुआ यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। पन्नू का धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के के-2 (कश्मीर-खालिस्तान) डेस्क ने पन्नू को भारत विरोधी बयान देने और इसे प्रचारित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। पिछले महीने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने पन्नू को मारने की साजिश को नाकाम कर दिया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार को चेतावनी भी जारी की थी। पन्नू अमेरिका स्थित सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) का प्रमुख है। यह संगठन भारत में प्रतिबंधित है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने आदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का भी आरोप लगाया। चेक गणराज्य के अधिकारियों ने निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने अमेरिका द्वारा भारतीय अधिकारी को पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति से जोड़ने को चिंता का विषय बताया था। भारत ने कहा था कि आरोपों की जांच करने वाले पैनल के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।