कर्नाटक मांड्या जिले के एक दूरदराज के गांव में एक गुड़ फैक्ट्री में स्थापित मैक्सिफ्ट सर्जिकल सुविधा में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को मेडिकल स्कैनिंग केंद्रों पर कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी मांड्या जिला परिवार कल्याण अधिकारी वेंकटस्वामी और पांडवपुरा उप-मंडल सहायक आयुक्त नंदीश द्वारा की गई। उन्होंने उन स्कैनिंग केंद्रों को सील कर दिया जो सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते थे और अपने रिकॉर्ड अप-टू-डेट नहीं रखते थे। पुलिस ने हाल ही में डॉक्टरों, नर्सों और एजेंटों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित तौर पर 900 से अधिक कन्या भ्रूण हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक, गिरोह गर्भवती महिलाओं से संपर्क करता था और उन्हें लिंग परीक्षण कराने के लिए राजी करता था, जिसके लिए वे 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच लेते थे। पुलिस ने कहा कि वे गुड़ फैक्ट्री में परीक्षण करते थे जहां सभी आवश्यक उपकरण रखे जाते थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर परीक्षण में लड़की दिखती है, तो वे उन महिलाओं से पूछेंगे कि क्या वे इसका गर्भपात कराना चाहती हैं। एक बार जब महिलाएं सहमत हो गईं, तो टीम काम करने के लिए लगभग 50,000 रुपये चार्ज करेगी। गिरोह ने कम से कम 900 कन्या भ्रूण हत्याएं कीं। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बेलगावी जिला मुख्यालय शहर में संवाददाताओं से कहा, रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान किसानों को अधिक सब्सिडी देने और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बढ़े खर्च की पूर्ति के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट के लिए लोकसभा से मंजूरी मांगी। सरकार ने कहा कि अनुपूरक अनुदान मांग में शुद्ध अतिरिक्त खर्च 58,378 करोड़ रुपये होगा क्योंकि वह राशि का वित्तपोषण करने की योजना बना रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल उर्वरक सब्सिडी लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, जबकि ग्रामीण रोजगार योजना में न्यूनतम वेतन 74,524 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए इस साल बजट में आवंटित 1.97 लाख करोड़ रुपये के अलावा अतिरिक्त 5,500 करोड़ रुपये की मांग की है।

नई दिल्ली केंद्र ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ओबीसी को संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया जाता है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हालांकि, 21 राज्य सरकारों ने आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। सदस्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।"   'स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण' स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है। पाटिल ने कहा, इस कोटा के तहत ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समायोजित करने का प्रावधान है। हालांकि, राज्य सरकारों को ओबीसी के लिए आरक्षण देने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, "इस विषय पर राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए।" 'शासन प्रक्रिया में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी' उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटा मुद्दे के कारण महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुभवजन्य आंकड़ों के बिना आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के बारे में पाटिल ने कहा कि केंद्र ने निर्वाचित महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें उन्हें छह महीने का प्रशिक्षण प्रदान करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।