हैदराबाद तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नाम भी फाइनल हो गया है। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस के चीफ और जीत में बड़ा योगदान देने वाले रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। 7 दिसंबर को उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। शाम 7 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर सकती है। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद से रेवंत रेड्डी का ही नाम टॉप पर चल रहा था। सोमवार को कांग्रेस की बैठक के दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें यह फैसला लेने का काम कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे पर छोड़ा गया था। आलाकमान ने रेवंत रेड्डी का ही नाम फाइनल किया है। इस बार कांग्रेस की इस जीत का श्रेय भी रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है। कौन हैं रेवंत रेड्डी माना जाता है कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस आलाकमान के करीबी है। वह चुनाव प्रचार के दौरान भी अकसर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही नजर आते थे। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 54 साल है। रेवंत रेड्डी छात्र नेता रह चुके हैं। हालांकि वह एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 2009 में उन्होंने कोडांगल से टीडीपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2021 में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही पर्यवेक्षकों को तेलंगाना भेज दिया था। पहले कांग्रेस को  हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा था। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल थे। मंगलवार देर रात पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचे और इसके बाद सीएम का नाम फाइनल किया गया है। वहीं रेवंत रेड्डी ने 3 दिसंबर को ही राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीटों के साथ बहुमत मिला है। वहीं बीआरएस को 39 सीटें और भाजपा को 8 सीटें मिली हैं।  

नई दिल्ली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कांग्रेस नेता ने पूछा था कि क्या केंद्र ने एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की किसानों की मांग पर कोई फैसला लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यूपीए शासन के दौरान आई थी, लेकिन यह नरेंद्र मोदी सरकार थी जिसने इसकी सिफारिशों पर काम करना शुरू किया और एमएसपी को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय किया। 'समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं' तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक समिति ने अब तक 30 से 35 बैठकें की हैं। उन्होंने लोकसभा को बताया कि समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं। चौधरी के सवाल के जवाब में, तोमर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन के तहत आयोग का गठन किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट 2017 में आई जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सत्ता में था।तोमर ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री को शामिल करते हुए एक समूह का गठन किया।उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 201 सिफारिशें की थीं। इनमें से 100 सिफारिशों पर एनडीए सरकार काम कर रही है। लेकिन, मुख्य सिफारिश एमएसपी पर थी। स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत (उत्पादन) पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाना चाहिए। 'आयोग की सिफारिशों पर काम हुआ शुरू'   केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा को बताया कि यूपीए सरकार 2014 तक थी। यूपीए शासन के दौरान, इस सिफारिश (एमएसपी पर) पर विचार नहीं किया गया था... नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, आयोग की सिफारिशों पर काम शुरू हुआ। तोमर ने कहा कि सरकार आज खरीद पर 2.28 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। उन्होंने कहा कि "अब तक लगातार प्रगति" हुई है।

आईजोल मिजोरम में ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) ने आम आदमी पार्टी (AAP) जैसा मैजिक किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री के दफ्तर में अस्सिटेंट की पहली नौकरी करने वाले पूर्व आईपीएस ऑफिसर लालदुहोमा सुर्खियों में हैं। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज रहे चुके लालदुहोमा (Lalduhoma) का सफर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। पांच साल पहले 2018 में चुनावों में आठ पार्टियों ने मिले जेडीपीएम का गठन किया था। तब लालदुहोमा ने उस वक्त के मौजूदा सीएम को हराने के साथ दो सीटों से जीत हासिल की थी। इसमें एक सीट उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन बाद में सत्ता में आए मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) की तरफ से विधानसभा स्पीकर को दी गई शिकायत के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, हालांकि वे उप चुनाव में फिर से जीत का विधानसभा में पहुंच गए थे। जेडपीएम की कामयाबी की आम आदमी पार्टी से तुलना की जा रही है। यह भगवान का आशीर्वाद और लोगों का आशीर्वाद है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। हम पिछले साल से ही (इतनी बड़ी जीत) उम्मीद कर रहे थे। हम लोगों का मूड जानते हैं। हम जानते हैं कि वे हमारे पक्ष में हैं...कोई दावेदार ही नहीं है। उन्होंने मुझे पिछले साल ही चुन लिया था। लोगों को यह पहले ही घोषित कर दिया गया था कि अगर ZPM सत्ता में लौटती है तो लालदुहोमा सीएम बनने जा रहे हैं। यह तो लोगों को पिछले वर्ष से ही पता चल गया है। कई मुद्दे हैं, एक सरकार के रूप में हमारे पास 45 विभाग हैं जो विभिन्न चीजों की देखभाल करते हैं। अपने बूते पर जीतीं 27 सीटें पूर्वोत्तर के इस राज्य में तीन दशक बाद कोई नई पार्टी कमान संभालेगी। जेडपीएम की आंधी में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) 10 सीटों पर सिमट गया तो वहीं 22 साल तक राज्य की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने मजबूत वापसी करते हुए अपने बूते पर बहुमत हासिल किया और राज्य की 40 सीटों में से 27 सीटें जीत लीं। मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के सत्ता से बाहर होने के पीछे बीजेपी की नजदीकी को जिम्मेदार माना जा रहा है। राज्य में बीजेपी को दो सीटें मिली हैं। 2018 के चुनावों में बीजेपी को एक सीट मिली थी। जेडपीएम का चुनाव निशान टोपी है। क्यों बड़ी है जेडपीएम की जीत? 2018 के चुनावों इस 2023 के नतीजों की तुलना करें तो जेडपीएम की जीत कई मायने में चौंकाने वाली है। पिछले चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को पांच सीटें मिली थी। जेडीएम ने तब आठ सीटें जीती थीं। लालदुहोमा के आईजोल-1 सीट छोड़ने पर संख्या सात और फिर दूसरी सीट से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद संख्या 6 तक पहुंच गई थी। बीजेपीे को 1 सीट मिली थी। 2023 के चुनावों में जेडीएम ने 27 सीटें जीती हैं। जो पिछले चुनावों के मुकाबले मिजो नेशनल फ्रंट से एक सीट अधिक है। 2018 के चुनावों में जेडपीएम को 22.9% वोट मिले थे। इन चुनावों में जेडपीएम को 37.86% वोट हासिल हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस भले ही पूर्वोत्तर में मिजोरम से वापसी का दावा कर रही थी लेकिन राज्य में लहर जेडपीएम की चल रही थी। फिर सेरछिप से जीते लालदुहोमा मिजोरम विधानसभा चुनावों में मैन ऑफ द मूमेंट लालदुहोमा इन चुनावों में भी सेरछिप से जीते हैं। सेरछिप को उनका गढ़ माना जाता है। लालदुहोमा में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जेडपीएम के मुखिया के तौर पर अब वे मिजोरम के मुख्यमंत्री बनेंगें। उन्होंने सेरछिप में एमएनएफ उम्मीदवार को हराया। तो वहीं एमएनएफ चीफ और मौजूदा सीएम जोरमथांगा अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी और गैर एमएनएफ सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनावों में एमएनएफ सरकार के 11 मंत्रियों से 9 को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं गृह मंत्री चुनाव ही नहीं लड़े थे। आप से है जेडीएम की सामनता जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) का भी आप की तरह आंदोलन से कनेक्शन है। लालदुहोमा ने जोरम नेशनल पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने तमाम पार्टियों के ग्रुप को मिलाकर जोरम पीपुल्स मूवमेंट का गठन कर लिया था। ऐसे में जेडीएम का 2019 में एक मोर्चा बना गया था। ZPM ने भी शासन में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था। जेडपीएम की विचारधारा की बात करें तो पार्टी हिंदुत्व वाले राष्ट्रीयता का विरोध करती है और धर्मनिरपेक्षता में यकीन करती है। ऐसे में चार साल पहले बनी जेडीएम ने तीन बार राज्य की सत्ता संभाल चुके एमएनएफ को बाहर किया तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर रोक दिया।