नईदिल्ली  मिजोरम में पिछले साल देश में हत्या के तीसरे सबसे कम मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।इस पूर्वोत्तर राज्य में 2022 में हत्या के 31 मामले दर्ज किए गए। सिक्किम में नौ और नगालैंड में 21 मामले दर्ज किए गए।एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मिजोरम में हत्या के 14 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनके पीछे का मकसद नहीं पता चला है और छह हत्याएं विवाद के कारण की गईं। राज्य में 2020 में हत्या के 28 और 2021 में 24 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 2022 में हत्या की कुल 28,522 प्राथमिकियां दर्ज की गयी।उत्तर प्रदेश में हत्या की सबसे अधिक 3,491 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। इसके बाद बिहार में 2,930 और महाराष्ट्र में 2,295 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। भारत में हर घंटे तीन से अधिक लोगों की हत्या हो रही है। यह खुलासा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट में किया गया है। 'क्राइम इन इंडिया-2022' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में 2022 में कुल 28,522 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जिससे साफ है कि हर दिन करीब 78 लोगों की हत्या हुई है। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले दो सालों से थोड़ा कम है।  हत्या के 43.92 प्रतिशत मामले दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में 29,272 और 2020 में 29,193 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। पिछले साल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,491 एफआईआर की गईं। उसके बाद बिहार में 2,930, महाराष्ट्र में 2,295, मध्य प्रदेश में 1,978 और राजस्थान में 1,834 मामले दर्ज हुए। इन शीर्ष पांच राज्यों में हत्या के 43.92 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के अनुसार, 2022 में सबसे कम हत्या के मामले वाले शीर्ष पांच राज्य राज्य                                केस  सिक्किम                             9 नागालैंड                             21 मिजोरम                             31 गोवा                                  44 मणिपुर                              47 केंद्र शासित प्रदेशों में इतने मामले आए केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2022 में हत्या के 509 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में 99, पुडुचेरी में 30, चंडीगढ़ में 18, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 16, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सात, लद्दाख में पांच और लक्षद्वीप में शून्य मामले दर्ज किए गए।

नई दिल्ली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि देश में 2019, 2020 और 2021 में कम से कम 35,950 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या पर लोकसभा में जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य आलोक कुमार सुमन के एक सवाल का जवाब देते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अब्बैया नारायणस्वामी ने कहा कि इस बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है. देश में राष्ट्रीय संस्थानों में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, ‘उच्च शिक्षा विभाग ने परामर्श सेल और एससी/एसटी छात्र सेल, समान अवसर सेल, छात्र शिकायत सेल, छात्र सेल जैसे विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं. समस्या को सक्रिय रूप से निपटाने करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि बनाए गए हैं.’ यह सवाल कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक दबाव या छात्रों या फैकल्टी द्वारा भेदभाव का सामना करने में सक्षम नहीं होने के कारण वंचित पृष्ठभूमि के कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरों के बीच आया है. मंत्री ने कहा, ‘इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम 1955, जो ‘अस्पृश्यता’ की प्रथा से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू के लिए सजा निर्धारित करती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, लागू है. ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए लागू है.’ सुमन ने यह भी जानना चाहा कि देश में कर्ज, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण एससी और एसटी छात्रों द्वारा आत्महत्या की संख्या कितनी है. नारायणस्वामी ने कहा, ‘एनसीआरबी के पास कर्ज और गरीबी के कारण आत्महत्या करने वाले एससी और एसटी छात्रों की संख्या के विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’ उन्होंने कहा कि 2019 में 10,335 छात्रों की आत्महत्याएं दर्ज की गईं, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 दर्ज की गईं. इससे पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि बीते पांच सालों में एससी, एसटी औरओबीसी वर्गों के आरक्षित श्रेणी के लगभग 13,626 छात्र देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान छोड़े हैं.  बसपा के रितेश पांडे के एक सवाल के जवाब में मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी. छोड़े गए इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम शामिल हैं. सरकार ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 4,596 ओबीसी, 2,424 एससी और 2,622 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़े, वहीं आईआईटी से 2,066 ओबीसी, 1,068 एससी और 408 एसटी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी; आईआईएम के मामले में, ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए आंकड़े क्रमशः 163, 188 और 91 थे. पांडे ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के बारे में भी पूछा था, हालांकि मंत्री ने कहा कि उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

नई दिल्ली लैंडर विक्रम द्वारा चंद्रमा पर उड़ान भरने के कुछ सप्ताह बाद ही चंद्रयान-3 का प्रणोदन मॉड्यूल (पीएम) पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया। इस घटना ने इसरो को भारत के अगले बड़े चंद्रयान मिशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया है। इसरो ने यह भी कर दिखाया है कि चंद्रमा की सतह पर इंजनों को फिर से चालू कर सकता है। साथ ही एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया जा सकता है।  चंद्रयान-4 का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने वापस लाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के हवाले से इस नए मिशन की जानकारी दी है। इसके लिए इसरो की पाइपलाइन में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SPADEX) शामिल है। सोमनाथ ने कहा,  “नमूना वापसी मिशन बहुत अधिक जटिल है, क्योंकि इसमें कई स्तर पर सफल होना होगा। नमूने एकत्र करें और उन्हें एक कनस्तर में रखें। इसके बाद उस यूनिट को उस यूनिट में लौटाएं जो चंद्रमा से उड़ान भरेगी। चंद्रमा की कक्षा तक पहुंच जाएगी। जहां इसे एक ऐसे अंतरिक्ष यान की आवश्यक्ता होगी, जो पृथ्वी की कक्षा में वापस आएगा। इसके बाद यूनिट को अलग होने और पृथ्वी की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान से जुड़ने की जरूरत है।'' इसलिए SPADEX न केवल चंद्र नमूना वापसी मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग होगा, बल्कि इसरो को अंतरिक्ष में यान के मिलन से संबंधित तकनीक पर डेटा भी देगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दो अंतरिक्ष यान एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं और एक ही कक्षा में रह सकते हैं। यह एक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वहां मनुष्यों को भेजने में भी आसानी होगी। आपको बता दें कि पीएमओ ने हाल ही में इसरो के लिए एक रोडमैप सार्वजनिक किया था, जिसमें 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य शामिल है। सोमनाथ ने कहा, "हम 2024 के अंत तक SPADEX का लक्ष्य रख रहे हैं। उपग्रह तैयार हो रहा है। प्रयोग के हिस्से के रूप में उपग्रह दो घटकों के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह दो टुकड़ों में अलग हो जाएगा और फिर एक टुकड़े में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद फिर यह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करने लगेगा। चंद्रयान -4 की अब तक की प्रगति पर सोमनाथ ने कहा: “हमने एक टीम की पहचान की है और मैंने प्रारंभिक परियोजना और समग्र वास्तुकला की समीक्षा की है। अब सिस्टम-दर-सिस्टम समीक्षा, तकनीक समीक्षा और विभागीय समीक्षा आदि करनी होगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है लेकिन काम जारी है।” भारत जापान के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (लुपेक्स) मिशन पर भी काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की पुष्टि करना है।  इसरो ने अभी तक मंजूरी के लिए अंतिम परियोजना रिपोर्ट जमा नहीं की है, क्योंकि लैंडर और रोवर के वजन से संबंधित कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों द्वारा विचार किया जा रहा है। क्या चंद्रयान-4 लुपेक्स को प्रभावित करेगा? सोमनाथ ने इस सवाल के जवाब में कहा, “मैं आज तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दोनों अनुमोदन प्रक्रिया में हैं। ल्यूपेक्स एक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है और हमें दूसरी तरफ से भी तत्परता की जरूरत है जबकि चंद्रयान-4 हमारा अपना है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन सा पहला होगा।''