नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या आगमन कार्यक्रम को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर राज्य पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर चौकसी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में श्रीराम हवाईअड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसे ध्यान में रखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हवाईअड्डे के उद्घाटन के अलावा गणतंत्र दिवस और 22 जनवरी, 2024 को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं मंदिर के उद्घाटन को भी ध्यान में रखकर निगरानी बढ़ाई गई है। सशस्त्र सीमा बल, गोरखपुर के उप महानिरीक्षक अखिलेश्वर सिंह ने कहा कि क्षेत्र में अवांछित तत्वों का आवागमन रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति को सीमा पार करने की अनुमति देने से पूर्व उसकी पहचान सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्गों के अलावा, सशस्त्र सीमा बल की चौकियों पर कैमरे लगाए गए हैं। खोजी श्वान दस्तों और महिला शाखा के एक प्लाटून की भी तैनाती की गई है। भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली और थूथीबारी चौकियों पर मेटल डिकेक्टर लगाए गए हैं। सिंह ने कहा कि इसके अलावा, भारत-नेपाल सीमा पुलिस, एलआईयू और अन्य खुफिया एजेंसियों को भी सीमा पर चौकस रहने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। खुफिया इकाइयों को सीमा से सटे धार्मिक स्थानों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है।  

पणजी तिलारी सिंचाई परियोजना से उत्तरी गोवा को पानी की आपूर्ति लगभग 50 दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई, क्योंकि इसका मुख्य द्वार, जो नियमित मरम्मत के लिए बंद था, बुधवार सुबह खोल दिया गया है। इसकी जानकारी जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडक ने दी है। पीटीआई से बात करते हुए गोवा के जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर ने कहा कि तिलारी सिंचाई परियोजना पर नियमित रखरखाव का काम 26 दिसंबर को खत्म हो गया था। उन्होंने कहा, परियोजना का मुख्य द्वार बुधवार सुबह 5.40 बजे खोला गया, जिसके बाद नहरों में पानी बहना शुरू हो गया। पानी कल (गुरुवार) तक पोरवोरिम (पणजी के पास) पहुंच जाएगा। उत्तरी गोवा जिले की पेयजल आवश्यकताओं का ख्याल रखने वाली परियोजना को 8 नवंबर को रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उसके बाद, तिलारी परियोजना के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद उत्तरी गोवा जिले में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए असनोरा संयंत्र से अतिरिक्त पानी पंप किया जा रहा था। उन्होंने कहा, हालांकि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए कि पानी की आपूर्ति निर्बाध रहे, लेकिन कुछ अवधि के दौरान पानी की कमी का सामना करना पड़ा। अब तिलारी परियोजना से जलापूर्ति शुरू होने से पानी की कमी दूर हो जायेगी।महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नहर के तीन किलोमीटर लंबे हिस्से की मरम्मत की है, जबकि गोवा ने नौ किलोमीटर लंबे हिस्से में "नहर की लाइनिंग" का काम शुरू किया है। शिरोडकर ने कहा, इसके बाद अगले 10 से 15 साल तक नहर की लाइनिंग का काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि तिलारी नहर बंद होने की स्थिति में पानी की कमी से बचने के लिए गोवा सरकार 250 करोड़ रुपये खर्च कर एक परियोजना पर काम कर रही है। शिरोडकर ने कहा कि इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में नदी से 350 एमएलडी (प्रति दिन मिलियन लीटर) पानी उठाया जाएगा जिसमें महाराष्ट्र सीमा के पास उत्तरी गोवा के साल गांव में एक पंपिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बुधवार को यह कहते हुए विश्वविद्यालयों को एमफिल पाठ्यक्रम की पेशकश के विरूद्ध आगाह किया है। यूजीसी के मुताबिक यह मान्यताप्राप्त डिग्री नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को भी ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिले के खिलाफ चेताया। आयोग के सचिव मनीष जोशी ने कहा, ‘‘यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय एम फिल (मास्टर ऑफ फिलॉसफ़ी) के लिए नये आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। इस संबंध में सभी के ध्यान में लाया जा रहा है कि एमफिल डिग्री मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है।'' उन्होंने कहा, ‘‘यूजीसी (पीएचडी डिग्री के लिए न्यूनतम अर्हता एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 का नियम नंबर 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थान एमफिल कार्यक्रम की कोई पेशकश नहीं करेंगे।'' आयोग ने विश्वविद्यालयों को अकादमिक वर्ष 2023-24 के लिए किसी भी एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश तत्काल रोक देने को कहा है। जोशी ने कहा, ‘‘विद्यार्थियों को किसी एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश नहीं लेने की सलाह दी जाती है।''