नई दिल्ली भारतीय न्यायपालिका ने अपने निर्णयों के माध्यम से भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव डाला है। इस वर्ष शीर्ष अदालत के न्यायिक निर्णयों से इस बात का आभास होता है कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। इस साल सेम जेंडर मैरिज और आर्टिकल 370 के फैसले की उत्सुकता से प्रतीक्षा की गई तो अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ चुनावी बांड, ज्ञानवापी विवाद और फ्रीबीज पर अपना फैसला सुनाएगी। इलेक्टोरल बांड योजना चुनावी बांड के गड़बड़ी वाले मामले की भी सुनवाई हो चुकी है और नवंबर में शीर्ष अदालत ने फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है। चुनौती चुनावी बांड योजना की संवैधानिक वैधता थी जिसने राजनीतिक फंडिंग को बेहद अपारदर्शी बना दिया है और मतदाताओं के जानने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। चुनावी बांड वाहक उपकरण हैं जिन्हें व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दान के लिए खरीदा जा सकता है। क्रेता की पहचान छुपाई जाती है लेकिन केंद्र सरकार के पास पहचान जानने के साधन हैं। यह प्रतिष्ठान को असंगत रूप से लाभप्रद स्थिति में रखता है, जो अंततः चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक फंडिंग का डेटा सीलबंद लिफाफे में सौंपने का निर्देश दिया था। यह निर्णय भारत के चुनावी लोकतंत्र के भाग्य के लिए निर्णायक होगा। राजनीतिक दलों के मुफ्त के वादे (फ्रीबीज) राजनीतिक दल लोगों का वोट सुरक्षित करने के लिए मुफ्त बिजली/पानी की आपूर्ति, बेरोजगारों, दिहाड़ी मजदूरों और महिलाओं को मासिक भत्ता के साथ-साथ लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि जैसे गैजेट देने का वादा करना फ्रीबीज राजनीति कहलाता है। इस मुद्दे को लेकर वकील अश्वनी उपाध्याय ने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने इस याचिका में कहा कि देश के करदाताओं पर मुफ़्त चुनावी वादों की मार पड़ती है। उन्होंने ऐसा करने वाले दलों की मान्यता रह करने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट 2024 में सुनवाई करेगा। CAA की धारा 60 की संवैधानिकता CAA की धारा 60 की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 12 दिसंबर 2023 को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट इस पर नए साल में फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी विवाद ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। इस मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस ढ़ाचे के नीचे 100 फीट ऊंची विशेश्वर का स्वयम्भू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पूरा ज्ञानवापी इलाका एक बीघा, नौ बिस्वा और छह धूर में फैला है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। यही नहीं ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित है। हालांकि कुछ इतिहाकारों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था और इसे जौनपुर के शर्की सुल्‍तानों ने बनवाया था, लेकिन इस पर भी विवाद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट मंदिर पक्ष के मामले को निचली अदालत में सुनवाई के लिए हरी झंडी देते हुए मस्जिद पक्ष की पांच याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इस मामले में मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव। दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध दागी या दोषी ठहराए जा चुके नेताओं के संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी पार्टी का पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर बाद में विचार करेगा। जबकि केंद्र सरकार ने आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विरोध जताया था। आरोपी सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई अगले साल 2024 में होने की संभावना है।

नई दिल्ली कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया है। पैनल ने इस मुद्दे पर बार और अन्य हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने स्थगन पर्चियों के प्रचलन को बंद करने के बारे में शीर्ष अदालत द्वारा जारी परिपत्रों पर चिंता जताई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया है। 5 दिसंबर को जारी किया सर्कुलर 5 दिसंबर को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि आगामी शीतकालीन अवकाश के मद्देनजर अधिकतम संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करने के अनुरोध को समायोजित करने के लिए, सभी हितधारकों को ध्यान देना चाहिए कि स्थगन पर्चियां/पत्र प्रसारित करने की प्रथा 15 दिसंबर, 2023 तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। किसी भी वास्तविक कठिनाई के मामले में, संबंधित न्यायालय के समक्ष स्थगन का अनुरोध किया जा सकता है।' 22 दिसंबर को फिर जारी किया गया सर्कुलर विभिन्न बार निकायों द्वारा अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद, शीर्ष अदालत ने 22 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया, 'स्थगन पर्चियों के प्रसार को जारी रखने के संबंध में एससीबीए और एससीएओआरए के अनुरोध के आलोक में, सक्षम प्राधिकारी ने बार के सुझावों को आमंत्रित करने के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए माननीय न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करने की कृपा की है।' अगले आदेश तक बंद की गई इस बीच, इसमें कहा गया है, स्थगन पर्चियों के प्रसार की प्रथा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों से स्थगन मांगने के वैध आधारों के संबंध में 2 जनवरी, 2024 तक अपने सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पहले वकीलों से नए मामलों में स्थगन की मांग नहीं करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट 'तारीख-पे-तारीख' अदालत बने क्योंकि इस तरह की मोहलत नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है।

नईदिल्ली  देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट जेएन.1 के अब तक 109 केस सामने आ चुके हैं। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट का ही हिस्सा है। इस बीच कर्नाटक ने सभी कोरोना मरीजों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिय है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना का नया सब-वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसा है। नए वेरिएंट से संक्रमण होने वाले लोग क्या घर पर ही आइसोलेशन में रह कर ठीक हो सकते हैं। 92% लोग चुन रहे होम आइसोलेशन इस बारे में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल का कहना कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय कोरोना वायरस के नए उप-स्वरूप की बारीकी से पड़ताल कर रहा है। राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने तथा अपनी मॉनिटरिंग सिस्टमको मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट में चिंता की कोई बात नहीं है। नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर भी काफी कम है। अधिकारियों के अनुसार भले ही मामलों की संख्या बढ़ रही है और देश में ‘जेएन.1’ उप-स्वरूप का पता चला है, लेकिन तत्काल चिंता का कोई कारण नहीं है क्योंकि संक्रमित लोगों में से 92 प्रतिशत लोग घर में रहकर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि नए उप-स्वरूप के लक्षण हल्के हैं। 26 दिसंबर तक देश में कोविड के नए वैरिएंट JN.1 के कुल 109 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले गुजरात से 36 मामले, कर्नाटक से 34, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, राजस्थान से 4, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं। देश में नए वेरिएंट का सबसे पहला मामला केरल से सामने आया था। कोरोना वायरस का जेएन.1 (बीए.2.86.1.1) सब वेरिएंट का पहला केस अगस्त में लक्जमबर्ग में सामने आया था। यह सार्स कोव-2 के बीए.2.86 (पिरोला) का वंशानुगत घटक है।   देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि मंगलवार को भी जारी रही. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को 412 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं जिससे देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,170 हो गई है. कर्नाटक में तीन मौतें भी दर्ज की गई हैं. वहीं कोरोना के नए सब-वैरिएंट जेएन.1 के भी 69 मरीज हो गए हैं. इनमें कर्नाटक से 34, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं. देश के कुल 4170 कोरोना मरीज देश के 21 राज्यों में हैं. इनमें से सबसे अधिक 3096 मरीज केरल में ही हैं.  एक्सपर्ट का कहना है कि देश में कोरोना के मामले अगले हफ्ते बढ़ सकते हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी भी हो सकती है. इसका कारण क्रिसमस और नए साल में होने वाली भीड़-भाड़ को बताया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिसर्स ने यह आशंका इन्साकांग की रिपोर्ट के आधार पर जताई है, जिसमें बताया है कि कोरोना वायरस का नया सब-वैरिएंटजेएन.1 भारत के 7 राज्यों में फैल गया है. नवंबर में जेएन.1 के मामले सिर्फ केरल, कर्नाटक और गोवा में ही थे लेकिन अब यह अन्य राज्यों में फैल चुका है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु,  गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, राजस्थान तक यह जेएन.1 पहुंच चुका है. तेजी से फैलता है वैरिएंट विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य वैरिएंट्स की अपेक्षा जेएन.1 सब-वैरिएंट तेजी से फैलता है. इसका कारण है कि इस वैरिएंट में एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन है और इस कारण यह मजबूत इम्यूनिटी और वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर रहा है. ऐसे में आशंका है कि क्रिसमस और नए साल के कारण जनवरी के पहले सप्ताह में उछाल दिखाई देगा जो तीन हफ्ते तक दिख सकता है. इससे पहले कोरोना के मामले कम होने की उम्मीद नहीं है. अन्य वैरिएंट भी उभर सकते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में एक्टिव कोविड-19 मामलों में हुई वृद्धि बीए.2.86 जैसे अन्य वैरिएंट के कारण भी हो सकती है, न कि केवल जेएन.1 सब-वैरिएंट के कारण. इसलिए अन्य वैरिएंट्स और सब-वैरिएंट्स पर भी नजर रखनी जरूरी है. महामारी एक्सपर्ट, पूर्व ICMR साइंटिस्ट और कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर डॉ. रमन आर गंगाखेडकर ने कहा, 'हमारे पास जो भी जानकारी है, उसके आधार पर अभी ऐसा लगता है कि अन्य वैरिएंट्स की तुलना में जेएन.1 एक बार में कई लोगों को संक्रमित कर सकता है. भारत में यह वायरस मौजूद है और इसके साथ अन्य वैरिएंट्स भी है जो संक्रमण का कारण बन सकता है. हल्के लक्षणों वाले कई मामलों को सामान्य समझा जा रहा है इसलिए यह कहना भी मुश्किल है कि यह कितना खतरनाक है.' ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. ललित कांत कहते हैं, 'कोरोना के मामलों में उछाल जेएन.1 और बीए.2.86 दोनों वैरिएंट के कारण हो सकती है. यह आवश्यक नहीं है कि अब जो भी मामले सामने आ रहे हैं, वे JN.1 स्ट्रेन के कारण ही हों. वैरिएंट घूमते रहते हैं और म्यूटेट होकर अपना रूप बदलते रहते हैं. लेकिन पिछले मामलों को देखकर लगता है कि केवल एक वैरिएंट ही अधिक फैलेगा जो JN.1 हो सकता है लेकिन इस बारे में अभी कन्फर्म कहना मुश्किल है क्योंकि देश में अभी डेटा कम है.'   जनवरी में बढ़ते हैं केस एक्सपर्ट्स ने जब डेटा देखा तो उन्होंने कहा, 2020 से 2022 और पिछले पांच हफ्तों को देखकर कहा जा सकता है कि जनवरी के महीने में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जाती है. 2022 में भी ओमिक्रॉन के कारण दिसंबर और जनवरी में मामले बढ़े थे और फरवरी में कम होने लगे थे.  हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को सावधानी रखने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि केरल और कर्नाटक में संक्रमण दर अधिक होने के बावजूद पहले जैसी स्थिति नहीं है. केंद्र सरकार ने भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए उचित प्रबंध कर लिए हैं इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है. खास तौर पर यदि खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीज और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है.  बूस्टर डोज की जरूरत नहीं सरकार अभी तक कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर डोज की प्लानिंग नहीं कर रही है. हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के मुताबिक, सरकार लगातार कोविड की निगरानी कर रही है और अब तक उपलब्ध सबूतों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है.  हेल्थ मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक, 'कोविड-19 के सब-वैरिएंट जेएन.1 से संक्रमित होने वाले लोगों में भी हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं. वे लोग घर ही ठीक हो रहे हैं. इससे पता चलता है कि पिछला इंफेक्शन और वैक्सीनेशन गंभीर बीमारी को रोकने के लिए पर्याप्त है और अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं.' आईसीएमआर के एमेरिटस वैज्ञानिक डॉ. एनके मेहरा ने भी बूस्टर खुराक लेने की अभी सलाह नहीं दी.