नई दिल्ली केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस करके कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने सड़क और परिवहन मंत्रालय से जुड़े निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि त्रिपुरा और असम में सड़क निर्माण को लेकर फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, "सड़क और परिवहन मंत्रालय से जुड़े निर्णय लिए गए हैं जो त्रिपुरा और असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खोवाई से हरिना तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के ऊपर 2487 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इस काम को 25 महीने में पूरा किया जाएगा।" असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और आसान होगा ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और आसान हो जाएगा। ये उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है। जापान की कंपनी 1511 करोड़ रुपये का लोन देगी उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में खोवाई से हरिना तक सड़क बनाने के लिए साल 2015 में घोषणा की गई थी। इस सड़क को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना में जापान की कंपनी 1511 करोड़ रुपये लोन के रूप में देगी। इसमें ऊत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दीघा से सोनपुर जिले के बीच 6 लेन का केबल ब्रिज इस के अलावा मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और इसे बनाने में 3,064 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बड़ी बात ये है कि इस पुल के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे।"

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के देवास जिले की स्वयं सहायता समूह की एक कार्यकर्ता रूबीना खान से संवाद के दौरान मजाकिया लहजे में कहा कि उनके पास तो साइकिल भी नहीं है और स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता ने अपने दम पर रोजगार के अवसर पैदा करते हुए 'मारूति वैन' ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देवास जिले में एक लाख तीन हजार दीदियों के समूह की सदस्य रूबीना खान से संवाद किया।  इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी राज्य मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े। रूबीना खान ने अपने जीवन के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि वे पहले मजदूर थीं। 2017 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं और गांव में ही लोन लेकर काम शुरु किया। अब उसी काम की बदौलत मारूति वैन ले ली। इस पर मोदी ने कहा कि आप मारूति ले आईं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं की लाभार्थी रूबीना खान ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें प्रशासन से सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट बनाने का काम मिला, शुरुआत में कुछ दीदियां डरीं, लेकिन फिर देश की मुश्किलें देख कर मास्क बनाने शुरू किए और उन्हें स्थान-स्थान पर बांटा। इसी दौरान प्रति महिला ने लगभग 60-70 हजार रुपये के मास्क और किट बनाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने रूबीना खान को संबोधित करते हुए कहा कि क्या वे उनका एक सपना पूरा करने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनें हैं, उनमें से दो करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का उनका सपना है।

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के तहत, इन्हें सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करने और हटाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सभी डिजिटल मध्यस्थों को मौजूदा आईटी नियमों का सक्रिय रूप से पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह विशेष तौर पर गलत सूचना और डीपफेक के संदर्भ में थी। एडवाइजरी के अनुसार, 'प्लेटफार्म को यूजर्स को घोटाला करने और गुमराह करने की क्षमता वाले अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के किसी भी विज्ञापन की अनुमति न देने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए, जिसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी प्लेटफार्म की होगी।' यह एडवाइजरी डीपफेक, गलत सूचना और अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के प्रसार जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार के निर्णायक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है, जो सभी डिजिटल नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्टूबर में बुलाई गई एक बैठक में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की। बैठक के दौरान, आईटी मंत्रालय ने आरबीआई से बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने का आग्रह किया था। इस प्रस्तावित केवाईसी प्रक्रिया, जिसे 'नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप' (KYDFA) कहा जाता है, की परिकल्पना लोन ऐप्स का प्रभावी ढंग से पता लगाने और पता लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है। यह सिफारिश आधिकारिक तौर पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और आरबीआई को 13 अक्टूबर को सूचित की गई थी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि जिन क्षेत्रों पर हम अब कार्रवाई कर रहे हैं उनमें से एक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स का विज्ञापन है जो कई प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। मंत्री ने कहा, 'हमने कल की एडवाइजरी के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मध्यस्थ धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स का विज्ञापन नहीं कर सकता क्योंकि यह भ्रामक होगा और इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों का शोषण करेगा।' सलाहकार ने बिचौलियों की ओर से नियोजित मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के महत्व पर भी जोर दिया।