भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को देर रात्रि स्टेट हैंगर पर भावभीनी विदाई दी। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह एक दिवसीय प्रवास पर आज भोपाल आए थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के गृह मंत्री और मिनिस्टर इन वेटिंग डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सांसद वीडी शर्मा, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।गृह मंत्री शाह के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रवाना हुए।

अश्लील और अनुचित व्यवहार पर आयुक्त इंदौर ने की कठोर कार्रवाई भोपाल अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान छात्राओं के साथ अश्लील और अनुचित व्यवहार करने पर डिप्टी कलेक्टर झाबुआ सुनील कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कलेक्टर झाबुआ की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त इंदौर ने सुनील कुमार झा को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध थाना कोतवाली झाबुआ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354(क), लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 एवं 12 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(w)(i) एवं (ii) धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कलेक्ट्रेट बुरहानपुर रहेगा। 

भोपाल नगरीय निकायों में अफसरों की मनमर्जी का खेल जारी है। अशोकनगर जिले की शाढौरा नगर परिषद में रहते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत राठौर ने वहां प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर गड़बड़झाला किया। नियमविरुद्ध कलेक्टर से अनुमोदन कराए बिना अपात्र हितग्राहियों को लाखों रुपए बांट दिए गए। यही नहीं योजना में स्वीकृत ढाई लाख के स्थान पर नौ हितग्राहियों को तीन लाख 52 हजार के मान से राशि बांट दी गई है। जांच में गड़बड़ी उजागर होने के बाद नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव ने उन्हें निलंबित कर दिया है।राठौर वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद भितरवार जिला ग्वालियर में पदस्थ है। इसके पहले जब से शाढौरा नगर पालिका परिषद में पदस्थ थे तब उन्होंने वहां जमकर गड़बड़ी की। मामले की जांच गुना कलेक्टर ने अनुविभागीय     अधिकारी ईसागढ़ की अध्यक्षता वाले छह सदस्यी जांच दल से कराई। जिसमें गड़बड़ी प्रमाणित पाई गई। ऐसे किया गोलमाल राठौर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक की तीसरी डीपीआर में हितग्राहियों की पात्रता  का परीक्षण और कलेक्टर अशोकनगर से अनुमोदन कराए बिना 427 हितग्राहियों को नियम विरुद्ध राशि अंतरित कर दी गई।  प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक अंतर्गत चतुर्थ डीपीआर में हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण कराए बिना 22 अपात्र हितग्राहियों को 44 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। पीएम आवास योजना के बीएलसी घटक अंतर्गत पांचवी डीपीआर में 33 हितग्राहियों को 33 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। जांच दल की जांच में नौ हितग्राही ऐसे भी मिले है जिन्हें योजना अंतर्गत स्वीकृत ढाई लाख के स्थान पर 3 लाख 52 हजार रुपए के मान से भुगतान किया गया।