एक सेन्टर के परीक्षा परिणामों का किया जायेगा पुन: परीक्षण भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा समूह-2, उप समूह-4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। परीक्षा के एक सेन्टर के परिणाम पर संदेह की स्थिति में यह निर्णय लिया गया। उस सेन्टर के परीक्षा परिणाम का पुन: परीक्षण किया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी।मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मार्च - अप्रैल 2023 में समूह-2, समूह-4 के लिए एवं पटवारी पद के लिये आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम में 8617 पद की मेरिट सूची 30 जून 2023 को जारी की गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया एवं मंडल के अधिकृत ई-मेल पर कुछ बिन्दुओं पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में वस्तु-स्थिति इस प्रकार है –समूह-2, समूह-4 एवं पटवारी पद के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 15 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में अभ्यर्थियों के 1279063 प्रवेश-पत्र जारी किए गए। इनमें से 978270 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त 8617 अभ्यर्थी 78 परीक्षा केन्द्रों से चयनित हुए हैं। प्रसारित खबरों में उल्लेखित एन.आर.आई. कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर से कुल 114 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, न कि एक हजार।टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थी ने एन.आर.आई. कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर से विभिन्न तिथियों में पृथक - पृथक पाली में परीक्षा दी, अर्थात इन समस्त के प्रश्न-पत्र अलग- अलग थे। परीक्षा केंद्र, दिनांक, पाली एवं रोल नम्बर का आवंटन मंडल द्वारा रैंडम प्रक्रिया से किया जाता है।अपने प्रवेश पत्र में टॉप 10 में से 6 अभ्यर्थियों ने हिंदी में तथा 4 ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये हैं। परीक्षा की नियमावली में हस्ताक्षर पर भाषा का बंधन नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी के हस्ताक्षर स्पष्ट होने पर ही परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किया जाता है। टॉप 10 अभ्यर्थी को अंग्रेजी सेक्शन में 25 में से 13 से 23 तक अंक मिले।अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरते समय अपना फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो के आधार पर मंडल किसी की अभ्यर्थिता तभी निरस्त करता है जब फोटो आधा अधूरा/ कटा/ अस्पष्ट / मास्क के साथ, इत्यादि है, जिससे अभ्यर्थी की पहचान करने में कठिनाई हो, अन्यथा नहीं।अभ्यर्थियों की जाति / संविदा कर्मी / विकलांगता आदि से संबंधित दावे की सत्यता के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मंडल स्तर पर नहीं किया जाता है, बल्कि यदि इनका चयन परीक्षा में हो जाता है तो संबंधित विभाग दस्तावेज सत्यापन करता है।परीक्षा की नियम पुस्तिका अनुसार प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त होने पर, विषय-विशेषज्ञों की कुंजी समिति द्वारा पूर्ण परीक्षण कर, प्रश्नों को निरस्त करने या विकल्प परिवर्तन करने की अनुशंसा की जाती है।कुंजी समिति द्वारा प्रश्नों पर लिया गया निर्णय अंतिम होता है। कुंजी समिति के निर्णय अनुसार ही परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। मंडल ने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परीक्षा समाप्ति के बाद आदर्श उत्तर कुंजी का प्रकाशन किया। तत्पश्चात परिणाम के साथ अंतिम उत्तर कुंजी (कुंजी समिति की अनुशंसाओं सहित) वेबसाइट पर अपलोड की गई है।प्रसारित खबरों में उल्लेख किये गए "नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है" संबंधित प्रश्न पर अभ्यर्थियों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी।किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका केवल वही देख सकता है, जिसके पास अभ्यर्थी के रोल नंबर एवं प्रवेश पत्र में अंकित विशिष्ट कोड उपलब्ध है, अन्यथा नहीं।मंडल द्वारा अपनाई जा रही नॉर्मलाईजेशन प्रक्रिया को मा. उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस प्रक्रिया का परीक्षण मान. उच्च न्यायालय के आदेश पर आई.आई.एम. इंदौर से कराया गया, जिसमें मा. उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया को हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया था। नॉर्मलाईजेशन का सूत्र (फार्मूला) मंडल की वेबसाइट एवं रूलबुक में उपलब्ध है।परीक्षा परिणाम में विज्ञापित पदों के विरुद्ध 20 गुना प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है।मंडल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण पद्धति से संपन्न कराया जाता है। 

प्रदेश के पहले सीएम राइज़ स्कूल भवन का लोकार्पण करेंगे 17 से 19 जुलाई तक शासकीय शालाओं में जनसमुदाय की सहभागिता में होगा "भविष्य से भेंट" कार्यक्रम भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 जुलाई को "स्कूल चलें हम अभियान 2023" का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शाजापुर जिले के गुलाना में नवनिर्मित सीएम राइज विद्यालय में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुलाना में 42 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए प्रदेश के पहले सीएम राइज़ स्कूल भवन का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन एवं आकाशवाणी सहित अन्य संचार माध्यमों पर पूर्वान्ह 11 बजे से किया जायेगा, जो प्रदेश के सभी जिलों की समस्त शासकीय शालाओं में दिखाया जाएगा।स्कूल शिक्षा विभाग ने "स्कूल चलें हम अभियान 2023" को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम दिवस पर सभी शालाओं में एसएमडीसी, एसएमसी की विशेष बैठक एवं अभिभावक- शिक्षक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें शाला के पूर्व विद्यार्थियों एवं जन-प्रतिनिधिगण आमंत्रित होंगे।"स्कूल चलें हम अभियान" को जन आंदोलन में बदलने के लिए 17 से 19 जुलाई तक प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में जन-समुदाय की सहभागिता में "भविष्य से भेंट" कार्यक्रम भी होंगे। इसमें विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध प्रभावशाली, प्रबुद्ध एवं सम्मानित व्यक्ति, स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति आदि प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंटकर अपने अनुभवों को साझा करेंगे और बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करेंगे।कार्यक्रम में अन्य इच्छुक व्यक्ति भी प्रेरक के रूप में सहभागिता कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें https://www.educationportal.mp.gov.in/mpsch/ लिंक के माध्यम से 17 से 19 जुलाई के मध्य अपनी सुविधा से किसी एक दिवस का और शाला का चयन करना होगा। कलेक्टर द्वारा जिले के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त अधिकारियों को 17 जुलाई को एक पीरियड अध्यापन कराने के लिए शाला आवंटित की जायेगी। शालाओं में आमंत्रित व्यक्ति, विद्यार्थियों को शाला उपयोग की वस्तुएँ भेंट भी कर सकेंगे। 

भोपाल. मध्‍य प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर तीन साल कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा होगी। इसके लिए गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया। सदन में अब इस पर चर्चा होगी और पारित होने पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल को अनुमति के लिए भेजा जाएगा।प्रदेश में अवैध रूप से चलाए जा रहे हुक्का बार को प्रतिबंधित करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। दरअसल, हुक्का बार नशा और आपराधिक गतिविधियों के केंद्र बन रहे थे। इन्हें बंद करने का कोई स्पष्ट प्रविधान नहीं था। इसके कारण जब भी पुलिस कार्रवाई करती है तो संचालक न्यायालय चले जाते हैं और उन्हें स्थगन भी मिल जाता है।इसे देखते हुए गृह विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रविधानों का अध्ययन कर अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया था, जिसे मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रविधान किया गया है कि प्रदेश में कोई भी हुक्का बार का संचालन नहीं करेगा। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो तीन वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। कारावास की सजा एक साल से कम और अर्थदंड 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा। हुक्का बार की सामग्री या वस्तु जब्त करने का अधिकार पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को होगा।