श्रीमती ईरानी ने की मध्यप्रदेश की महिला कल्याण योजनाओं की प्रशंसा भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्रीय महिला-बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने आज भोपाल प्रवास के दौरान समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। श्रीमती ईरानी ने प्रदेश में लागू महिला कल्याण योजनाओं की सराहना की। श्रीमती ईरानी ने बताया कि वे जब महिलाओं के एक कार्यक्रम में इन्दौर आईं थीं तो निम्न मध्यवर्गीय तबके की हजारों महिलाओं ने उन्हें प्रदेश में लागू महिला कल्याण योजनाओं के अच्छे अनुभवों से अवगत करवाया था। केन्द्र और राज्य सरकार की महिला कल्याण की योजनाओं से बड़ी संख्या में महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं। श्रीमती ईरानी ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किए गए परिवर्तन से अब परिवार में दूसरी बेटी होने पर भी योजना का लाभ मिल सकेगा।मुख्यमंत्री चौहान ने श्रीमती ईरानी को प्रदेश में लागू महिला कल्याण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई जिससे बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिला और प्रदेश में लिंगानुपात में भी सुधार हुआ। प्रदेश में निरंतर महिला कल्याण की योजनाएँ लागू की गई। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में पहले गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए पोषण और देखभाल की व्यवस्था का अभाव था। वर्तमान में शिशु के जन्म के पहले 4 हजार और शिशु के जन्म के बाद 6 हजार रुपये माताओं को प्राप्त होते हैं जिससे वे अपने स्वास्थ्य और पोषण का पर्याप्त ध्यान रख पाती हैं।मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में स्थानीय निकायों और पुलिस बल में क्रमशः 50 और 30% का आरक्षण देकर बेटियों और महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला प्रदेश रहा है। पुलिस बल में आरक्षण का विभिन्न स्तरों पर विरोध सहन करने के बाद भी महिलाओं के हित में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश में महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में भी रियायत देने से बड़ी संख्या में महिलाएँ संपत्ति की मालिक बनी हैं। गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना से भी बेटियाँ लाभान्वित हुई हैं। अनेक क्षेत्रों में आगे है मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ने बताया कि पूंजीगत व्यय में कमी किए बिना प्रदेश के बजट में कई गुना वृद्धि हुई है। प्रदेश अनेक क्षेत्रों में आगे है। विभिन्न वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। पूर्व सरकार ने बंद कर दी थी योजनाएँ मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने अनेक योजनाएँ बंद कर दी थीं, जिनमें बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की महिलाओं को मिलने वाली मासिक एक हजार रुपये की आहार अनुदान राशि भी शामिल थी। इसी तरह संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन सहित अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्व सरकार द्वारा नहीं किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना प्रारंभ कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की राह आसान की है। योजना के अंतर्गत द्वितीय मासिक किश्त का भुगतान सोमवार 10 जुलाई को किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी उपस्थित थे। 

सीआईआई और मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना पर कार्यशाला भोपाल तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना ऐसी अभिनव पहल है, जिसका उद्योग जगत उत्साहपूर्वक स्वागत करेगा। कुशल श्रमबल और उद्योग जगत एक दूसरे के पूरक हैं और मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना इनके बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है। उद्योग जगत से मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क को सफल बनाने के लिये सहयोग की अपील करते हुये श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में अच्छा श्रमबल है और यहाँ हड़ताल से एक भी कार्य दिवस बर्बाद नहीं हुआ है। शेयरधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही के चलते उद्योग जगत को सर्वोत्तम सम्भव कौशल बल प्राप्त करना आवश्यक है। मुख्यंमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क औद्योगिक क्षेत्र की मानव संसाधन की सतत आपूर्ति का एक प्रबल चैनल बन सकते हैं। श्रीमती सिंधिया शुक्रवार को मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में सीआईआई (कान्फिड्रेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज़) और मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं।मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बताया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विसिस के सहयोग से भोपाल में 34 एकड़ में महत्वाकांक्षी ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 6 हजार युवाओं को मेकाट्रानिक्स, ऑटोमेटिव टैक्नौलॉजी, प्रिसाइशन इंजिनियरिंग और नेटवर्क सिस्टम जैसे 09 क्षेत्रों में 60 उन्नत प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। पार्क में शैक्षणिक स्थान, छात्रावास और खेलकूद सुविधाओं के साथ-साथ उद्योग जगत को समर्पित अत्याधुनिक प्रशिक्षण लैब और उत्कृष्टता केन्द्र होंगे, जो प्रशिक्षणार्थियों को सीखने और कमाने के लिए समुचित पर्यावरण उपलब्ध करेंगे।अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मनु श्रीवास्तव ने मुख्यमत्री सीखो-कमाओ योजना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। योजना से औद्योगिक संस्थानों को मिलने वाले लाभ के बारे में चर्चा करते हुये श्रीवास्तव ने बताया कि योजना में पंजीकृत छात्र-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता के आधार पर प्रतिमाह 8 हजार से 10 हजार रूपये का स्टायपेंड प्राप्त होगा, जिसका 75 प्रतिशत व्यय राज्य शासन वहन करेगी। किसी भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा यह सर्वाधिक समर्थन है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन बेरोजगारी भत्ते के पक्ष में नहीं है। एक छात्र-अभ्यर्थी पर उद्योग प्रतिष्ठानों को प्रतिवर्ष 90 हजार रूपये तक की बचत होगी। छात्र-अभ्यर्थी पर ईपीएफ अधिनियम, बोनस अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन स्किल मार्केट विकसित करना चाहता है, जिससे प्रशिक्षण उपरांत कम्पनियां अपनी आवश्यकता अनुरूप युवाओं को बिना किसी आरक्षण के नियोजित कर सकेंगी। योजना से संबधित पोर्टल में अब तक एक लाख से अधिक युवाओं और 11 हजार से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करवाया है।प्रश्नोत्तर सत्र में मारूति उद्योग, वर्धमान समूह, जेके टायर्स, जूबीलेंट फूडवर्कस् , डब्ल्यूएनएस लिमिटेड, बीएसऐ कॉरपोरेशन, एसआरएफ लिमिटेड, एचइजी लिमिटेड, ग्रीनको कंपनी के प्रतिनिधियों ने योजना के संदर्भ में अपने प्रस्ताव और सुझाव साझा किये।संचालक कौशल विकास हरजिंदर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं को उद्योग के लिये तैयार करने का सुनहरा अवसर है। साथ ही ग्लोबल स्किल पार्क कौशल विकास की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने उद्योग जगत से मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क में सहभागिता करने की अपील की। 

105 करोड़ से अधिक राशि से बनेंगे 9 छोटे पुल भोपाल लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में 227 करोड़ 81 लाख रूपये की लागत से 47 कार्यों की मंजूरी प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग की स्थाई वित्त समिति की 248वीं बैठक 105 करोड़ 15 लाख रूपये की लागत से 9 पुल तथा 28 करोड़ 49 लाख रूपये लागत के चार कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति स्थायी वित्त समिति की प्रदान की गई है।प्रमुख सचिव लोक सुखवीर सिंह ने बताया कि 248वीं बैठक में नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत साधपुरा प्रधानमंत्री सड़क से चूरना, कालाआखार, श्रीढाना, खकरापुर मार्ग 12 कि.मी. के लिए 14 करोड़ एक लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई है, इसी क्रम में नरसिंहपुर जिले में एनएच 26 से बरमान खुर्द 3 कि.मी. की 7 करोड़ 49 लाख रूपये, मंडला जिले में डोंगरगांव सुडगांव, सालीवाड़ा मार्ग 5 कि.मी. की 4 करोड़ 82 लाख रूपये की तथा अशोक नगर जिले में लिधौरा से गता लंबाई 3 कि.मी., 2 करोड़ 16 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।प्रमुख सचिव ने बताया कि 9 पुल जिनमें एक रेलवे अंडर ब्रिज भी शामिल है वह 105 करोड़ 15 लाख रूपये से बनाए जाएगें, जिनकी स्वीकृति की प्रदान की गई है। इनमें सागर जिले में 11 करोड़ 2 लाख रूपये की लागत से बड़गान से पर्रका मार्ग में सत्तीघाट सुनार नदी पर, बड़गान पर्रका मार्ग पर देहार (सत्तीघाट) उच्चस्तरीय पुल का निर्माण एवं 8 करोड़ 44 लाख रूपये से राहतगढ़ छिरखेड़ा दरकोजी मार्ग पर बरैनीघाट के पास बीना नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, खरगोन जिले में 18 करोड़ 99 लाख रूपये से कसरावद पीपलगोन मार्ग पर वेदा नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण, इंदौर जिले में 7 करोड़ 73 लाख रूपये से जामोदी सोलसिंधी अतरालिया क्षिप्रा नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, रतलाम जिले में 4 करोड़ 35 लाख रूपये से रतलाम में रेल्वे क्रासिंग क्र. 80 मोरवानी पर अण्डर ब्रिज का निर्माण, पन्ना जिले में 10 करोड़ एक लाख रूपये से पवई विकासखण्ड के ग्राम उमरहट मेन्हा में केन नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, दमोह जिले में 16 करोड़ 42 लाख रूपये से नरयावली मंगोला के सीतानगर में सुनार नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण, रीवा जिले में 16 करोड़ 60 लाख रूपये से सोहागी बड़ागांव कोरगांव में बेलन नदी (डीह) पर पहुँच मार्ग सहित पुल एवं 11 करोड़ 59 लाख रूपये से रौसर चौराहे से कुठुलिया मार्ग में बीहर नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, भोपाल जिले 8 करोड़ 85 लाख रूपये से भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर एवं रीवा संभाग में पुलों, फ्लॉय ओव्हर, आर. ओ. बी. के लिए कन्सल्टेंसी सेवाओं के लिए स्वीकृति दी है।रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ 99 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जिसमें रीवा जिले में 7 करोड़ 83 लाख रूपये से डेल्ही से देवगांव तिवरियान तक व्हाया सेमरी, कोलगढ, मेथौरी का निर्माण, सतना जिले में 2 करोड़ 22 लाख रूपये से मझगवां से गुलवार कोठार, शहडोल जिले में 93 लाख रूपये से लालपुर से ग्राम पकरिया का निर्माण की स्वीकृति दी है। इसी क्रम में दतिया में 2 करोड़ 7 लाख रूपये से ग्राम मकरारी से पच्चरगढ़ तथा 99 लाख रूपये गवर्नमेंट कॉलोनी अनामय आश्रम से पंचशील नगर मार्ग निर्माण, ग्वालियर जिले में 12 करोड़ 64 लाख रूपये से लश्कर से तिघरा मार्ग के उन्नयन के लिये बुरहानपुर जिले में 6 करोड़ 52 लाख रूपये सिवल केरपानी आमुल्ला परेठा मार्ग निर्माण कार्य, धार जिले में 67 लाख रूपये डाक बंगला माण्डव उन्नयन व अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई।साथ ही भोपाल और रायसेन जिले में सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें भोपाल में 97 लाख रूपये रूपये से समसपुरा जोड़ से बैरीयर, 18 लाख रूपये से लाल परेड ग्राउण्ड पर बेरिकेडिंग एप्रोच रोड, 49 लाख रूपये से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय तीन हैलिपेड का नवीनीकरण, 10 लाख रूपये से होशंगाबाद रोड से संत आशाराम नगर होते हुए कटारा हिल्स तक भू-अर्जन कार्य के लिये एवं रायसेन जिले में 91 लाख रूपये से सेमरी खोजरा से पी. एम. जी. एस. वाय. रोड से बंजारी माता मंदिर निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, इनमें जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले के लिए 12 करोड़ 65 लाख रूपये जबलपुर जिले में 7 करोड़ 90 लाख रूपये से बरगीनगर कलकुही और नरसिंहपुर जिले में 4 करोड़ 75 लाख रूपये से ओल्ड बाम्बे रोड से देवनगर को निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई। 7 शासकीय आवासों में अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 30 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं।मंदसौर और उज्जैन जिले के निर्माण कार्यों के लिए 32 करोड़ 92 लाख रूपये की मंजूरी दी गई है। मंदसौर जिले में 4 करोड़ रूपये से जोगीखेडा से व्हाया भाटपिपल्या डासीया मार्ग 5 करोड़ 6 लाख रूपये से पिण्डा से धुंधडका मार्ग व्हाया लसुडावन बावरेचा तथा 4 करोड़ 11 लाख रूपये से उजागरिया से काचरिया मुण्डकोषा व्हाया ढिकनिया और उज्जैन जिले में 5 करोड़ 5 लाख रूपये से माधोपुरा से करोदा मार्ग, 4 करोड़ 73 लाख रूपये से पाट से जवासिया पंथ का पुर्ननिर्माण, 6 करोड़ 73 लाख रूपये से झारड़ा से साकरिया और इंदोख बोलखेडा घाट से माल्या मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य एवं 3 करोड़ 20 लाख रूपये से महिदपुर पानबिहार जीवाजी नगर मार्ग में 03 नग स्लेब कलवर्ट का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।