रायपुर छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दलों को 20 सूत्रीय बाल घोषणापत्र सौंपा गया। इसके तहत सीसीआरओ और यूनिसेफ के वरिष्ठ सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने राजनीतिक दलों के राज्य और जिला अध्यक्षों के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और पार्टी के घोषणापत्र में गुणवत्तापूर्ण स्कूल, पारंपरिक खेल और पुस्तकालय के लिए बच्चों की मांग को शामिल करने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने पहल की सराहना की और कहा कि पार्टी अपने घोषणापत्र में बच्चों के हितों को सबसे आगे रखेगी। कांग्रेस घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य के भविष्य के लिए बच्चों का एजेंडा महत्वपूर्ण है। हम बच्चों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने घोषणा पत्र प्राप्त कर खुशी जाहिर की और बच्चों के हितों के लिए इस पहल का स्वागत किया। जॉब जकरिया प्रमुख यूनिसेफ छत्तीसगढ़ ने कहा कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बच्चों को उन नीतियों और कार्यक्रमों पर राय व्यक्त करने का अधिकार देता है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने बच्चों के घोषणा पत्र को मिली जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों की सराहना की। डॉ बाल परितोष दॉस, यूनिसेफ सामाजिक नीति विशेषज्ञ, जो कि बाल घोषणापत्र तैयार करने में परामर्शदाता एवं मार्गदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उन्होंने कहा कि, बच्चों के द्वारा बच्चों के अनकूल घोषणा पत्र, अब तक का एक सर्वश्रेष्ठ घोषणा पत्र है जिसमे प्रदेश के बच्चों ने अपने अधिकारों को लेकर एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाई है। इस घोषणा पत्र को राजनैतिक दलों द्वारा जो सम्मान और समर्थन मिला है, उससे वो अभिभूत हैं। मनोज भारती सीसीआरओ राज्य सचिव, के नेतृत्व में सीसीआरओ प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों की आवाज सुनने के लिए सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। गौतम बंदोपाध्याय, सचिव मध्य क्षेत्र ने सभी दलों से अपील की कि वे अपने घोषणा-पत्र में बच्चों के एजेंडे को प्रतिबिंबित करें। यूनिसेफ के सहयोग से छत्तीसगढ़ चाइल्ड राइट्स आॅब्जर्वेटरी (सीसीआरओ) ने 500 बाल सभाओं का आयोजन किया जिसमें तकरीबन 25,000 बच्चों से परामर्श करने के बाद घोषणापत्र तैयार किया गया। घोषणापत्र में बच्चों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों को अधिकारों के चार प्रमुख समूहों में वगीर्कृत किया जा सकता है, अर्थात् जीवित रहने का अधिकार, विकास, संरक्षण और भागीदारी। इन चार मदों के तहत, बच्चों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में मुफ्त उच्च शिक्षा, कैरियर परामर्श, पार्क और उद्यान, पाइप के पानी के साथ लड़कियों के लिए अलग शौचालय, नशा-मुक्त छत्तीसगढ़, स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बाल सभा, आदि शामिल हैं।

रायपुर केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में निमार्णाधीन सड़कों और पुल-पुलियों की गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में निमार्णाधीन सड़कों व पुल-पुलियों की जांच व परीक्षण पर गुणवत्तापूर्ण और बेहतर स्थिति में पाया गया। गुणवत्ता समीक्षकों ने गुणवत्तापूर्ण सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत माह सितंबर में छत्तीसगढ़ के 41 सड़कों और पुल-पुलियों का परीक्षण किए थे। परीक्षण में सड़कों और पुल निर्माण गुणवत्तापूर्वक पाया गया था। गुणवत्ता समीक्षकों ने राज्य के 19 पूर्ण हो चुके कार्य, 10 निमार्णाधीन कार्य, 06 मरम्मत का कार्य और 06 पुल का परीक्षण किया था।   गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत माह सितंबर में किए गए जांच एवं परीक्षण में गुणवत्ताहीन शून्य प्रतिशत है। योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छोड़ दे तो अन्य राज्यों में निमार्णाधीन सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण गुणवत्ता में कमी पाई गई है।

रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है, संबंधित दस्तावेजों को संलग्न कर उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा लोक सेवा आयोग में प्रतिवर्ष करीब डेढ़ लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं, इस परीक्षा में प्रदेश के प्रमुख पदों पर भर्ती की जाती है जिसमें अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों के अभ्यर्थी भाग लेते हैं। इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई-भतिजावाद शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। रमन ने लिखा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम, कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा बड़े अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों के हैं तथा उच्च पदों पर उनका चयन हुआ है। इसके विरुद्ध युवाओं में निराशा और आक्रोश को देखते हुए पूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान में रामपुर विधायक श्री ननकीराम कंवर जी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगायी और चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा, चूंकि उनमें से 5 की नियुक्ति हो चुकी थी अत: वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में भी की गई धांधली उजागर हुई है जिसमें किसी अभ्यर्थी को बिना उत्तर लिखे अंक देना, किसी को कम अंक आने पर भी चयनित तथा किसी को अधिक अंक आने पर भी बाहर करना आदि शामिल है। प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की जाँच पर भरोसा नहीं है और उनका आरोप है कि राज्य सरकार के संरक्षण में पैसे लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं, बड़े अधिकारीयों तथा सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के बच्चों और रिश्तेदारों का चयन किया गया है, युवाओं का राज्य सरकार पर विश्वास न होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह झूठ कहकर इसकी जाँच नहीं करवाई कि युवाओं ने इसकी शिकायत नहीं की है जबकि प्रदेश के युवाओं ने इसकी लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी जिसकी प्रति संलग्न है तथा आन्दोलन भी किया था। इसके अलावा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19/03/2021 को अधिसूचना क्रमांक 2268/पेड/2014/ जारी कर प्रारंभिक परीक्षा में दावा आपत्ति के पश्चात दिए जाने वाले मॉडल आंसर के नियमों में संशोधन(56.13) किया गया जिससे पारदर्शिता में कमी आयी है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा निविदा सूचना जारी कर दिनांक 5/06/2023 तथा 27/06/2023 को अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओएमआर उत्तरशीट, कोरी उत्तरपुस्तिका एवं अन्य प्रपत्रों को विक्रय किए जाने हेतु टेंडर निकाला गया जिससे लोक सेवा आयोग पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को नष्ट करने का आरोप लगा जिसके पश्चात् इसके स्पष्टीकरण में लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13/06/2023 को एक सूचना( 258/50/परीक्षा/2020) जारी गई, जिसमें यह बताया गया कि यह टेंडर दस्तावेज को नष्ट करने के लिये नहीं बल्कि पुराने उत्तर पुस्तिका, अनुपयोगी प्रश्नपत्र, कोरी उत्तर पुस्तिका और प्रपत्र एवं लिफाफे आदि के विक्रय हेतु जारी किया है। छत्तीसगढ़ के काबिल युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबने से बचाने के लिए आपसे आग्रह है कि सीबीआई द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय दिलवाने में सहायता करें।