रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा 'श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजनाझ् के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी। योजना से संबंधित नियम एवं आवेदन का प्रारूप जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट डीपीआरसीजी डॉट जीओवी डॉट इन से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस पहल से प्रदेश के पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे। योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जाएगा तथा क्रय किया जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिए। ब्याज अनुदान अधिकतम 30 लाख रुपए के आवास ऋण की सीमा तक दिया जाएगा। संचार प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया से अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों से लिए गए आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे। संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लें तभी होगी पात्रता- संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने पर ही इस योजना की पात्रता होगी। योजना मात्र एक आवास ऋण में ही लागू होगी। किसी संचार प्रतिनिधि द्वारा पूर्व से अपने अथवा पत्नी के स्वामित्व का मकान योजना लागू होने के बाद अवयस्क/वयस्क संतान को अंतरित कर नया आवास लेने की दशा में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व से स्वीकृत आवास ऋण पटाकर नये आवास ऋण प्राप्त करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। डिफॉल्टर होने की स्थिति में योजना के लाभ की पात्रता स्वयमेव समाप्त हो जायेगी। शपथ पत्र भी देना होगा योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा। शपथ पत्र के साथ संचार प्रतिनिधियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत बैंकों अथवा रजिस्ट्रीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के प्रमाणित अभिलेख जनसम्पर्क संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे। नियमित भुगतान कर बैंक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा संचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए ऋण पर मासिक किश्त का नियमित भुगतान स्वयं करना होगा, बैंकों को ऋण के मूल एवं ब्याज के नियमित भुगतान करने संबंधी बैंक का प्रमाण-पत्र जनसम्पर्क संचालनालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की गणना कर संबंधित पत्रकार के बैंक खातों में राशि दी जाएगी। योजना राशि की गणना ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक की जाएगी किसी भी दशा में अनुदान राशि का भुगतान एकजाई नहीं किया जायेगा। आवास ऋण ब्याज अनुदान की गणना इस प्रकार होगी। इसमें वित्तीय वर्ष में बैंक में देय ब्याज को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा। आवास ऋण 30 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में ब्याज अनुदान की गणना दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में अधिकतम 30 लाख रुपए की राशि तक की ब्याज गणना की जाएगी। इसमें योजनान्तर्गत अधिकतम राशि( 30 लाख रुपए) को वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋण पर देयक ब्याज राशि से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को स्वीकृत आवास ऋण राशि से भाग दिया जाएगा। द्वितीय चरण में ब्याज अनुदान राशि की गणना की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में गणना पश्चात प्राप्त ब्याज राशि को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा। योजना हेतु समिति करेगी अनुशंसा प्रथम बार ब्याज अनुदान स्वीकृति के लिए संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विचार कर अनुशंसा करेगी। समिति में आयुक्त/ संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, अपर संचालक (पत्रकार कल्याण), अपर संचालक (समाचार), उप संचालक / संयुक्त संचालक (वित्त) शामिल होंगे। योजना हेतु निर्णयात्मक शर्त/अधिकार ब्याज अनुदान स्वीकृत करने के किसी भी प्रश्न पर तत्समय में प्रचलित अधिमान्यता नियमों में उल्लेखित संचार संस्थान एवं संचार प्रतिनिधि की अर्हतादायी शर्तों पर भी विचार किया जायेगा। ब्याज अनुदान स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क को होगा।

रायपुर भाजपा के भू-एप्प का जवाब देते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के खून में भ्रष्टाचार है। 15 सालों तक प्रदेश को लूटने वाले भाजपाइयों को सोते जागते भ्रष्टाचार ही दिखता है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिस भाजपा के राज्य में रमन सिंह के पुत्र भ्रष्टाचार का पैसा रखने के लिये विदेश में वर्जिन आइलैंड में खाता खोलवाता था, पनामा पेपर में नाम आता था। जिस भाजपा के राज में मंत्री डॉलर में घूस मांगते थे वह भाजपा किस नैतिकता से एक ईमानदार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। कांग्रेस सरकार की शत-प्रतिशत योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जाती है यहां भ्रष्टाचार की बातें भाजपा का दिमाकी फितूर है। शुक्ला ने कहा कि रमन सरकार के 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पर भाजपा की बोलती क्यों बंद है? 36000 करोड़ का नान घोटाला, 4400 करोड़ के शराब घोटाला, 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाले पनामा पेपर वाले अभिषेक सिंह, 1677 करोड़ का गौशाला घोटाले पर, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बृजमोहन अग्रवाल को भी घूस देने की स्वीकारोक्ति प्रमुख आरोपी ने अपने नार्को टेस्ट में किया है। भाजपा के 15 सालों में 34 घोटाले हुये थे जो प्रदेश की जनता के जुबान पर है इनकी जांच कराने की बात आती है तो भाजपाईयों की बोलती बंद हो जाती है। 36000 करोड़ का नान घोटाले की जांच में तो भाजपा नेता कोर्ट से स्टे लेकर आये है। डीकेएस घोटाला, प्रियदर्शिनी सहकारी बैंक घोटाला, ई-टेंडरिंग घोटाला, घटिया मोबाइल खरीदी घोटाला, मच्छरदानी घोटाला, गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस-वे, अनुपयोगी स्काईवॉक घोटाला का कलंक भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि 1.76 करोड़ के कोयला घोटाले पर भाजपा का झूठ बेनकाब हो चुका है। जिन कोल ब्लाकों पर भाजपा ने सवाल खड़ा किया था मोदी शासन काल में उन्हीं कोल ब्लाकों की नीलामी में मनमोहन सरकार की अपेक्षा 25000 करोड़ का नुकसान हुआ था। भाजपा के कूटरचित प्रोपोगंडा 2जी, 3जी घोटाले को अदालत में काल्पनिक बता चुकी है। रमन राज में हुये भटगांव एक्सटेंशन घोटाला, नवभारत कोल घोटाला प्रदेश की जनता भूली नहीं है। भाजपा ने मनमोहन सिंह के समय जिस कोल नीति पर सवाल खड़ा किया था मोदी सरकार ने उसी कोयला नीति को लागू किया है। देशभर की अधिकांश कोयला खदाने अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी सरकार ने अडानी समूह को सौंप दिया है।   शुक्ला ने कहा कि भ्रष्टाचार भाजपा के लिए केवल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का राजनीतिक हथियार है। विगत 9 वर्ष के मोदी राज में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से ईडी, आईटी, सीबीआई ने जितने आरोपियों को जेल भेजा उससे कई गुना ज्यादा आरोपियों को भाजपा में भेजकर उनके खिलाफ संस्थित जांच भी रोक दिया गया। महाराष्ट्र में नारायण राणे, एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों पर ईडी आईटी की कार्यवाही लंबित थी, लेकिन भाजपा के साथ आते ही जांचें स्थगित। हाल ही में अजित पवार, छगन भुजबल सहित आठ विधायकों पर ईडी की कार्यवाही लंबित थी अब वे सभी महाराष्ट्र सरकार में भाजपा के सहयोगी हैं। असम में हेमंत बिसवा सरमा, पश्चिम बंगाल में मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी, कर्नाटक में येदुरप्पा के भ्रष्टाचार, खनन माफिया रेड्डी बंधुओं का काला धन भाजपा के संरक्षण में सफेद हो गया। रमेश पोखरियाल निशंख के भूमि एवं जल विद्युत परियोजना में किया गया भ्रष्टाचार भी सर्वविदित है। 2008 से 2022 के बीच गुजरात में 600 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ 60 लाख टन कोयला गायब होने के आरोप लगे लेकिन आज तक जांच नहीं। उत्तर प्रदेश में 22 सौ करोड़ का प्रोविडेंट फंड घोटाला हुआ लेकिन मोदी जी उस पर भी मौन रहे। बरेली का चिटफंड घोटाला भी भाजपा के षड्यंत्र से हुआ। दरअसल भाजपा और मोदी सरकार को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं केवल राजनीतिक पाखंड है मोदी सरकार का षड्यंत्र विपक्ष की राज्य सरकारों को अस्थिर करने दूसरे दल के नेताओं को डराने धमकाने के लिए केवल भ्रष्टाचार के तथ्यहीन आरोप लगा कर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग कर भाजपा राजनैतिक एजेंडे को पूरा करने का है।

रायपुर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने कवर्धा जिले के प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पैक्स) के अध्यक्षगणों का दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सरकार की नीतियों और योजनाओं से छत्तीसगढ़ की सहकारिता और अधिक सुदृढ़ हुई है। यह दो दिवसीय प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पंडरी रायपुर में 3 एवं 4 अक्टूबर को आयोजित हुआ। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पांच वर्ष के कार्यकाल में राज्य में सहकारी समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2058 हो गई है। इसी प्रकार सहकारी बैंकों की शाखाएं 276 से बढ़कर 329 हो गई है। नवीन 725 समितियों के भवन एवं गोदाम निर्माण के 185 करोड़ रूपए प्रदान किए गए है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को 217 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति राशि दी गई है। किसानों की सुविधा के लिए धान उपार्जन केंद्रों की संख्या पहले 1995 थी जो अब 2617 हो गई है। प्रदेश के दूरस्थ तथा वनांचल क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की शाखाएं खोली गई और अब तक 192 एटीएम लगाए जा चुके है। श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने सभी समिति अध्यक्षों से कहा कि आगामी धान खरीदी की तैयारी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को धान विक्रय करने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण में कवर्धा जिले के सोसाइटियों से 45 अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा नेतृत्व तथा क्षमता विकास और समितियों के विधिसम्मत कार्य संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के डीजीएम एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री भूपेश चंद्रवंशी, उप निदेशक श्री ए.के. लहरे, एजीएम श्री अजय भगत, प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी, लेखा अधिकारी श्री प्रभाकर कांत यादव भी मौजूद थे।