रायपुर भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र के लिये पत्रकारों से सुझाव मांगने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किस नैतिकता से भाजपा पत्रकार जैसी प्रबुद्ध विरादरी से सुझाव मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिये घोषणा पत्र जनता को ठगने का दस्तावेज होता है। भाजपा हर चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाती है जिसको संकल्प पत्र नाम देती है लेकिन कभी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं करती है। तीन बार 2003, 2008, 2013 के चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किया था। यह वह घोषणायें है जिसे उसने तीनों बार फ्रंट पेज में छापा था। तीन चुनावों में 31 वायदे किये जिनमें 25 को पूरा नहीं किया। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। हमारे लिये घोषणा पत्र वायदा निभाने का पवित्र दस्तावेज होता है, भाजपा के लिये यह एक चुनावी हथियार मात्र होता है। यह भाजपा के तीन बार के घोषणा पत्रों के फ्रंट पेज में छपी घोषणाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। भाजपा ने तीन चुनावों में 2003, 08, 13 में 150 से अधिक वायदे किया था जिसमें से 30 प्रतिशत भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने 5 सालों में 36 में से 34 वायदे पूरा किया। शुक्ला ने कहा कि भाजपा के 2003 के घोषणा पत्र में हर जरूरतमंद बेरोजगार 12वी पास युवाओं एवं युवतियों को 500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे-नही दिया। लघु एवं सीमांत किसानों को कर्जा माफ-नहीं किया प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गाय - नहीं दिया, प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति-15 सालों तक नहीं किया, 1990 तक वन भूमि घर काबिज आदिवासियों को उनके पट्टे दिये जायेंगे-नहीं दिया, भू-भाटक की पूर्णत: समाप्ति-नहीं किया। हर आदिवासी परिवार से एक को सरकार नौकरी का वायदा था लेकिन पूरा किसी का नहीं किया। भाजपा ने 2008-2013 में किसानों को बोनस देने का वायदा कर नहीं दिया था। संकल्प पत्र के नाम पर जनता को बार-बार ठगने वाली भाजपा एक बार फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकने फिर से घोषणा पत्र बनाने की नौटंकी कर रही है। भाजपा के पुराने रिकार्ड बताते है कि उसके लिये घोषणा पत्र चुनावी सब्जबाग है। इसके विपरीत हमने 36 वायदे किये और 5 सालों में 36 में से 34 पूरा कर दिया। भाजपा कुछ भी कर ले जनता अब उनके बहकावे में नहीं आयेगी।  

रायपुर 20 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 16 तारीख को राजनांदगांव जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक एक साथ अपने - अपने निर्वाचन कार्यालयों में नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कवर्धा जिले से चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री शाह विशेष विमान से पूर्वान्ह अहमदाबाद से माना विमानतल पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकाप्टर के द्वारा राजनांदगांव पहुंचें जहां पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस राजधानी रायपुर लौटेंगे और माना विमालतल से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे जहां सियालदह में दुर्गा पूजा कार्यकम में में शामिल होने के बाद रात को दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के अधिकांश प्रत्याशी उत्तरप्रदेश के बड़े नेताओंं को जनसभा को बुलाने की मांग कर रहे है और इसी को देखते पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कवर्धा जिले से अपने चुनावी अभियान की शुरूआत करने वाले है।

रायपुर देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत भूपेश सरकार देती है। यह भूपेश सरकार की खेती किसानी को बढ़ावा देने नीति का परिणाम है कि वही प्रदेश है, वही भू-भाग है, लेकिन 4 साल में भाजपा राज की तुलना में दुगुने किसान लगभग 24 लाख धान बेचे, दुगुनी धान 107.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, दुगुने रकबे 30 लाख हेक्टेयर पर धान की पैदावार हुई है। धान खरीदी में भाजपा की केन्द्र सरकार के सिवाय अडंगेबाजी के कुछ नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदतन किसान विरोधी है। चुनाव में मत लेने के लिये वह किसानों के हितों की बात करती है। चुनावी घोषणा पत्र में वायदा करती है। सरकार में आने के बाद वह भूल जाती है। मोदी सरकार किसानों को धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा मिलने में रोक लगाती है। मोदी सरकार की अड़ंगेबाजी के कारण कांग्रेस सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रू. एक मुश्त नहीं मिल पाता। मोदी सरकार की किसान विरोधी चरित्र के कारण कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर किसानों को प्रति एकड़ 9000 रू. इनपुट सब्सिडी देना किया जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2640 रू. से अधिक मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी करनी का अंतर हमेशा से अलग रही। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया कि धान का 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रुपए बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों लागू करेंगे लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत जोंडकर समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढने के बजाये घट गयी। 2014 लोकसभा चुनाव में किसानों से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने,महंगाई कम करने,किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। लेकिन 2013 में बनी रमन सिंह की सरकार और 2014 में बनी मोदी की सरकार ने  किसानों से वादाखिलाफी कर किसानों के साथ अन्याय किया। मोदी सरकार ने रासायनिक खादों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर, सस्ती डीजल को महंगे दामों में बेचकर मुनाफाखोरी कर महंगाई की मार झेल रहे कर्ज से दबे हताश परेशान मजबूर देशभर के किसानों को लगातार नुकसान पहुंचाया है। बैज ने कहा कि धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेंड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए, देश ही नही दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही है। केन्द्र सरकार सिर्फ सेन्ट्रल पुल का चावल लेती है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने के लिये जबरिया वाहवाही लेने के लिये राजनीति कर रहे है।