इंदौर  नए साल में इंदौर और आसपास के जिलों में रहने वाले मालवा क्षेत्र के लोगों के लिए योग नगरी ऋषिकेश की यात्रा आसान होने जा रही है। इंदौर से सप्ताह में चार दिन योग नगरी ऋषिकेश तक सीधी ट्रेन की सुविधा शुरू हो रही है। इससे चार धाम और धार्मिक नगरी ऋषिकेश तक दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा। इंदौर-देहरादून और लक्ष्मीबाई नगर-देहरादून एक्सप्रेस नए साल से ऋषिकेश तक चलेगी। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में आने वाले योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। इंदौर से देहरादून तक संचालित होने वाली उज्जैनी एक्सप्रेस और इंदौर-देहरादून एक्सप्रेस अब जनवरी 2024 से योग नगरी ऋषिकेश तक चलेगी। हरिद्वार के बाद में दोनों ट्रेनें देहरादून की अपेक्षा ऋषिकेश तक जाएंगी। इससे सप्ताह में चार दिन योग नगरी ऋषिकेश तक सीधी रेल सुविधा इंदौर से मिलेगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल जारी पहले ही जारी कर बुकिंग भी शुरू कर दी। दोनों ट्रेनें लक्ष्मीबाई से चलेंगी उज्जैन-देहरादून एक्सप्रेस उज्जैन तक संचालित होती थी, लेकिन इस ट्रेन को लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया। इंदौर रेलवे स्टेशन से भी इंदौर-देहरादून एक्सप्रेस संचालित होती थी। दोनों ट्रेनें अलग-अलग स्टेशन से संचालित होने से यात्रियों को हमेशा गफलत रहती थी। नए साल में दोनों ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से चलेंगी। 14309-14310 लक्ष्मीबाई नगर-योग नगरी ऋषिकेश उज्जैनी एक्सप्रेस 3 जनवरी से प्रत्येक बुधवार और गुरुवार और 14317-14318 लक्ष्मीबाई नगर-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 6 जनवरी शनिवार और रविवार को चलेगी। ये ट्रेनें दोपहर 3.25 बजे रवाना होंगी और शाम 6.45 बजे योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी। देहरादून के लिए बंद हुई बुकिंग इन दोनों ट्रेनों की नए साल से देहरादून के लिए बुकिंग बंद हो चुकी है। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से दोनों ट्रेनों की बुकिंग योग नगरी ऋषिकेश तक हो रही है। धार्मिक नगरी हरिद्वार होकर ट्रेनें ऋषिकेश जाएगी। चार धाम यात्रा में मिलेगा फायदा ऋषिकेश के लिए ट्रेन चलने से चार धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा। मालवा क्षेत्र के लोगों को ऋषिकेश तक के लिए सीधी रेल सुविधा मिल जाएगी। योग नगरी ऋषिकेश में नया रेलवे स्टेशन बनने के बाद लगातार ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जा रहा है।

भोपाल केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व में प्रदेश के निर्धारित हिस्से के अतिरिक्त है। जनवरी 2024 में राज्य को केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व का हिस्सा दिया जाएगा। मध्‍य प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा 80,183 करोड़ रुपये वर्ष 2023-24 में प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा 80,183 करोड़ रुपये है। किस्तों में मिलने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले पूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके अतिरिक्त पांच हजार 727 करोड़ रुपये प्रदेश के लिए स्वीकृत कर जारी कर दी गई है। अधोसंरचना विकास के कामों में गति आएगी इससे अधोसंरचना विकास के कामों में गति आएगी। सरकार सड़क, सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं में इस राशि का उपयोग करेगी। साथ ही सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हो सकेगी। सीएम मोहन यादव ने माना आभार इस निर्णय पर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ना प्रधानमंत्री की गारंटी है। अतिरिक्त राशि आवंटन के निर्णय से राज्य में सर्वस्पर्शी, समावेशी और सार्वभौमिक विकास को नई गति मिलेगी।

रायपुर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। रायपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में तैनात जयंत नाहटा को अब दंतेवाड़ा का अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है। वहीं दुर्ग के सहायक कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी अब सूरजपुर में एसडीएम के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा बिलासपुर जिले में पदस्थ सहायक कलेक्टर वासु जैन को सांरगढ़-बिलाईगढ़ का एसडीएम बनाया गया है। ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच के अधिकारी है। मनोज पिंगुआ होंगे माशिमं के अध्यक्ष इसके अलावा प्रदेश के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी मनोज पिंगुआ को अब माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें माशिमं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अलग से आदेश जारी किया है। मनोज पिंगुआ वर्तमान में वन विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही गृह एवं जेल विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी उनके पास है।