भोपाल मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अब सत्ता में अहम रोल में भागीदारी करने को लेकर लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स में धुकधुकी तेज हो गई है। ये सभी अपने पॉवर को बरकरार रखने और स्थिति मजबूत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। विधायक मंत्री बनने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसी ही स्थिति प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों की भी है। वे भी मलाईदार पोस्टिंग के लिए अपने प्रयास तेज कर रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की धड़कने बढ़ गई है। पहले टिकट के चक्कर में भाजपा के नेता परेशान थे। टिकट मिलने और जीतने के बाद अब मंत्री बनने के प्रयास में दिल्ली-भोपाल एक कर रखा है। वहीं जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से लेकर मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठ आईएएस और पुलिस मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की भी धड़कने तेज हो गई कि उन्हें मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी।  मध्य प्रदेश में ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पिछल कई समय से सत्ता के बहुत करीबी थे, इसके चलते उन्होंने लगातार अच्छी पोस्टिंग मिल रही थी। अब जब मुख्यमंत्री बदल गए हैं तो ऐसे सभी अफसरों की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे अफसर अब नए मुख्यमंत्री की टीम में अपनी अच्छी पोस्टिंग को लेकर सक्रिय होने के रास्ते खोज रहे हैं। इसमें इन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह तो उनकी अगली पोस्टिंग देखकर पता चलेगा। मंत्री बनने के लिए विधायक भी लगा रहे जोर इधर नेताओं की भी धड़कने बढ़ी हुई है। विधायक दिल्ली से लेकर भोपाल तक अपने-अपने स्तर पर प्रयास में जुटे हुए हैं। संघ से लेकर संगठन को केंद्रीय नेताओं से मिलने जुलने का दौर विधायकों को इन दिनों तेज गति से चल रहा है। प्रदेश के लगभग 50 से ज्याद विधायक अपने आप को मंत्री पद का दावेदार मान कर चल रहे हैं। ऐसे में इनमें से अधिकांश विधायकों की धड़कनें इसे लेकर भी बढ़ी हुई हैं। लूप लाइन में बैठे अफसरों को दिन फिरने की उम्मीद लंबे अरसे से लूप लाइन में पदस्थ आईपीएस-आईएएस को अब अपने दिन फिरने की उम्मीद जागी है। प्रदेश में ऐसे कई अफसर हैं, जो पिछली सरकार में अपनी पैठ नहीं बना सके थे, नतीजे में वे अच्छी पोस्टिंग से दूर थे। अब वे भी अच्छी पोस्टिंग पाने के प्रयास में लग गए हैं। एसीएस, पीएस से लेकर कलेक्टर्स में पोस्टिंग को लेकर बेचैनी एक दर्जन कलेक्टर ऐसे हैं जो पिछली सरकार के करीबी थे, अब इस सरकार में उनकी ट्यूनिंग कैसी होगी, इसे लेकर ब्यूरोक्रेसी में जमकर चर्चा है। इन्हें जिलों से हटाया जाएगा या इन्हें फिलहाल पदस्थ रखा जाएगा इसे लेकर अफसरों की धड़कनें तेज हो चली है। ये सभी आईएएस अधिकारी नई सरकार में अपने कनेक्शन को तलाश रहे हैं। साथ ही अफसर नए हुक्मरानो को यह भी समझा रहे हैं कि वे पार्टी की विचारधारा से कितने प्रभावित है और किस हद तक जुड़े हुए हैं। ब्यूरोक्रेट सत्ता में बैठे नेताओं से पुराने संबंधों को ताजा कर रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर पोस्टिंग मिल सकती है। उन्हें अपने संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षकों से लेकर पीएचक्यू में बैठे अफसरों में भी होगा बदलाव इधर आईएएस की ही तरह आईपीएस अफसरों को भी अपनी नई सरकार में ट्यूनिंग और पदस्थापना को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई आईपीएस अफसर ऐसे हैं, जो पिछली सरकार के बहुत करीबी रहे हैं। इनमें से अधिकांश अफसर मलाईदार पदों पर पदस्थ रहे हैं। कई अफसर लंबे अरसे से एक जिले से दूसरे जिले में लगातार पुलिस कप्तानी करते आ रहे हैं, या पदोन्नत होकर रेंज में डीआईजी आदि के पद पर पदस्थ हैं। यही स्थिति रेंज में पदस्थ आईजी और एडीजी की भी है। कई अफसर लंबे अरसे से मैदानी पदस्थापना पाने में पिछली सरकार में सफल रहे हैं। नई सरकार में इन अफसरों को मैदानी पदस्थपना मिलेगी या नहीं इसे लेकर फिलहाल इन्हें भी संशय है। ईओडब्ल्यू-लोकायुक्त में पदस्थ अफसरों को भी आ रहा पसीना वहीं ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में पदस्थ पुलिस अफसरों की भी धड़कने बढ़ी हुई हैं। कई अफसर ऐसे हैं जो लंबे समय से ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पुलिस में रहकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। यहां पर पदस्थ सभी अफसरों को पिछली सरकार का करीबी ही माना गया है। ऐसे में अब ये अफसर इसी जगह पर बने रहेंगे या इन्हें बदला जाएगा, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय में खासी चर्चा है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में किरण सिंह देव को भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किरण सिंह देव को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने अरूण साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद जगदलपुर से विधायक किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान सौंपी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति किया है। वहीं, कांग्रेस ने बस्तर के ही सांसद दीपक बैज को दोबारा अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी दीपक बैज को बस्तर की बुलंद आवाज के रूप में प्रजेंट कर रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी काट के तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है। किरण सिंह देव जगदलपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। किरण सिंह देव रियासत कालीन जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वे महापौर भी रह चुके हैं। पेशे से अधिवक्ता किरण सिंह देव ने भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वे भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रहने के अलावा भाजाप के जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बिलासपुर संभाग के भाजपा के प्रभारी के तौर पर दायित्व संभाल रहे थे। किरण देव को संगठन में लंबा अनुभव है, जिसके कारण उन्होंने जगदलपुर की गुटबाजी खत्म करते हुए चुनाव जीता। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भोपाल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अब इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में तीन माह से अधिक का समय बाकी है। गुरुवार को समाप्त हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार अनुपूरक बजट लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने पर फिर विकास कार्यों पर विराम लग सकता है। खर्चों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार अनुपूरक बजट तो लाई नहीं अब खुले बाजार से कर्ज लेकर इंतजाम में जुट गई है। इसी माह 26 दिसंबर को फिर सरकार ने खुले बाजार से दो हजार करोड़ रुपए लेने के लिए प्रस्ताव बुलाए है। यह कर्ज सरकार सोलह साल के लिए ले रही है। राज्य सरकार रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के मुंबई आॅफिस के जरिए कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए यह कर्ज लेगी। इसके लिए देश भर की वित्तीय संस्थाओं कंपनियों से 26 दिसंबर को आॅनलाईन प्रस्ताव बुलाए है। जो वित्तीय संस्था, कंपनी राज्य सरकार की शर्त पर सबसे कम ब्याज दर पर कर्ज  देने को तैयार होगी ऐसी संस्था के प्रस्तावों को देखने के बाद राज्य सरकार 27 दिसंबर को सक्सेसफुल बिडर्स से यह कर्ज लेगी। 16 साल में होगा चुकता इस कर्ज की अदायगी राज्य सरकार 27 दिसंबर 2039 में करेगी। इस कर्ज के ब्याज का भुगतान साल में दो बार कूपन रेट से किया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार यह कर्ज लिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार खुले बाजार से 21 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस राशि को मिलाकर  कुल 23 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। राज्य सरकार पर पहले से ही साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।