देहरादून देहरादून के एफआरआई में आयोजित डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने गृहमंत्री का उत्तराखंडी टोपी और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयोग के तौर पर झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि छोटे राज्यों का प्रयोग आने वाले समय की मांग है। उनका प्रयोग सफल साबित हुआ। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, इसलिए यहां निवेश करना सबसे सुरक्षित है। गृहमंत्री शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ऋषिकेश भी जाएंगे, जहां वो परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर आरती करेंगे। उनका रात में परमार्थ निकेतन में रूकने का कार्यक्रम है। देहरादून के एफआरआई में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश- दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन 44 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए। समिट के दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू के संबोधन से हुई। उनके बाद एक-एक कर उद्योगपतियों को मंच पर आमंत्रित किया गया। एक दिन पहले शुक्रवार को उद्योगपति प्रणव अडानी ने गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में अपने निवेश और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल ने भी कार्यक्रम में अपने संबोधन से अपने प्लान की जानकारी दी। उनके बाद आईटीसी के एमडी संजीव पुरी ने अपने विचार सामने रखे।

अहमदाबाद गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी में 30 अक्टूबर, 2022 को हुए सस्पेंशन ब्रिज हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कंपनी ओरेवा ग्रुप को जमकर फटकार लगाई और पीड़ितों परिवार की मदद करने को कहा।   क्या है पूरा मामला? बता दें कि मोरबी में 30 अक्टूबर, 2022 सस्पेंशन ब्रिज ढहने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार के मुताबिक, इस हादसे की वजह से 10 महिलाएं ऐसी हैं, जो विधवा हो गईं और सात बच्चे अनाथ हो गए। इस मामले की मुख्य न्यायाधीश सुनील अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने ओरेवा ग्रुप से विधवाओं को नौकरी देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगर विधवा महिलाएं नौकरी नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें वजीफा दिया जाना चाहिए। आपको जीवनभर उनकी मदद करनी होगी। आपने उनके जीवन को पूरी तरह से उलट दिया है। हो सकता है कि वे काम करने की स्थिति में न हों। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया है, कभी भी वह अपने घरों से बाहर नहीं गईं। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपने घर से बाहर आएंगी और कहीं काम पर जाएंगी। कंपनी ने दावा किया कि वह अनाथों और विधवाओं की देखभाल कर रही है। वहीं, हाई कोर्ट जानना चाहता था कि कंपनी उन बुजुर्गों को लेकर क्या कर रही है जिन्होंने अपने युवा बेटों को खो दिया जिन पर वह निर्भर थे। 'बेटों की कमाई पर निर्भर थे बुजुर्ग' कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग अपने बेटों की कमाई पर निर्भर थे... उनका क्या सहारा है? उन्हें आजीवन पेंशन दें। एक बार दिया गया मुआवजा आपकी मदद नहीं करेगा। कृपया इसे ध्यान में रखें। यह उम्रभर के लिए एक घाव है। एक बार दिए गए मुआवजे से उनकी मदद नहीं हो सकती है। कंपनी को कुछ आवर्ती व्यय करना होगा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के लिए इस प्रक्रिया की सालों तक निगरानी करना संभव नहीं हो सकता है।

असम असम सरकार ने कहा कि वह राज्य में मूल असमिया मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शर्मा ने ‘एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “अल्पसंख्यक मामले एवं छार क्षेत्र निदेशालय के माध्यम से मूल असमिया मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा।” मंत्रिमंडल की बैठक में छार क्षेत्र विकास निदेशालय का नाम बदलकर अल्पसंख्यक मामले एवं छार क्षेत्र, असम करने के निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने माघ बिहू के दौरान आयोजित होने वाली पारंपरिक भैंसे और सांडों की लड़ाई की अनुमति देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। एसओपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जानवरों पर जानबूझकर यातना या क्रूरता न की जाए। हर साल होने वाली भैंस की लड़ाई के दौरान आयोजकों द्वारा जानवरों का ध्यान रखा जाए। बता दें, ये सदियों पुरानी असमिया सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा है।