नई दिल्ली महिलाओं की तस्वीरों से उनके कपड़े उतारने वाली वेबसाइट और ऐप्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। ऐसा एक स्टडी में सामने आया है। इसके मुताबिक केवल सितंबर में ही 24 मिलियन लोगों ने अनड्रेसिंग वेबसाइट को विजिट किया गया है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस कंपनी ग्राफिका ने यह स्टडी की है। इसके मुताबिक इसका इस्तेमाल करने वालों में ज्यादातर न्यूडिफाई सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल हुआ है। साल की शुरुआत से अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के लिंक्स के ऐड में 2400 फीसदी का इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया पर प्रमोशन स्टडी में यह भी बताया गया है कि यह सर्विसेज एआई का इस्तेमाल करके तस्वीरों को इस तरह रिक्रिएट करती हैं, जिसमें किसी शख्स के कपड़ों को हटाया जा सकता है। इसमें भी बहुत सी सर्विसेज केवल महिलाओं की तस्वीरों पर काम करती हैं। इन टूल्स का प्रमोशन रेडिट और एक्स जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर किया जा रहा है। खतरनाक बात यह है कि इन ऐप्स की मदद से किसी का भी अश्लील वीडियो बनाया जा सकता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि डीपफेक पोर्नोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कुछ भी बनाया जा सकता है ग्राफिका में एक एनालिस्ट सैंटियागो लाकाटोस ने बताया कि इसकी मदद करके आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, जो रियलिस्टिक दिखता है। इस ऐप से क्रिएट की गई एक फोटो को एक्स पर शेयर किया गया है और इसका प्रचार किया जा रहा है। इस पोस्ट के मुताबिक ऐसी तस्वीरें अनड्रेसिंग ऐप यूज करके बनाई जा सकती हैं। एक ऐप ने यूट्यूब पर स्पांसर कंटेंट के लिए भुगतान किया है। न्यूडिफाई सर्च करने पर यह सबसे पहले नजर आता है। हालांकि गूगल के एक प्रवक्ता के मुताबिक कंपनी ऐसे ऐड्स को अलाउ नहीं करती, जिसमें सेक्सुअल कंटेंट होता है। प्रवक्ता के मुताबिक इस तरह के ऐड्स गूगल की पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं और उन्हें रिमूव किया जा रहा है।  

नई दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने FICCI के एजीएम ने कहा कि भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में, अब अन्य देशों के विकास पर "सकारात्मक प्रभाव" डालने की स्थिति में पहुंच गया है। FICCI को राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि यह काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए हमें इस देश के धन रचनाकारों और विचारकों के समर्थन की भी आवश्यकता है इन्फ्रास्ट्रक्चर पर है सरकार का फोकस रक्षा मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास, खासकर कनेक्टिविटी के विस्तार पर सरकार के फोकस का जिक्र किया। उन्होंने कहा की भारत ने दूर-दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास किया है और पीएम गति शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। मानव संसाधन विकास पर सरकार की प्राथमिकता रक्षा मंत्री ने सरकारी के मानव संसाधन विकास पर प्राथमिकता के बारे में बताते हुए कहा, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसका मानव संसाधन होता है। मानव संसाधन उन्नयन के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले लगभग एक दशक में जो काम किया है, वह अद्भुत है। हमारे नागरिकों की दीर्घायु बढ़ी है; शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है; हमारे नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उनके जीवन और जीवन स्तर में सुधार हुआ है क्या है भारत की अर्थव्यवस्था? आपको बता दें कि वर्तामान में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सेबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अभी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कल ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई एमपीसी के फैसले को सुनाते हुए यह अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत रह सकती है।

चेन्नई तमिलनाडु सरकार ने गुजरे हुए मिचौंग चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए 6,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चक्रवात प्रभावित लोगों को 6,000 रुपये नकद देने की बात कही। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि चक्रवात के चलते जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, सरकार उन्हें राशन की दुकानों पर नकद भुगतान करेगी। साथ ही अन्य श्रेणियों के तहत राहत बढ़ाई जाएगी। चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी चक्रवात गुजर गया पर चेन्नई के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्टालिन सरकार ने केंद्र से मांगी मदद बता दें कि चक्रवात मिचौंग की वजह से तमिलनाडु में कितना नुकसान हुआ है? इसका आकलन करने के लिए सरकार एक सर्वेक्षण करा रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर 5,060 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत देने की मांग की थी।