नई दिल्ली  तमाम नीतियों, प्रयासों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष त्वरित अदालतों में 31 जनवरी 2023 तक देश में दो लाख 43 हजार 237 मामले लंबित थे। एक शोधपत्र "जस्टिस अवेट्स : ऐन एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी ऑफ जस्टिस डेलिवरी मैकेनिज्म्स इन केसेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज" के अनुसार अगर लंबित मामलों की इस संख्या में एक भी नया मामला नहीं जोड़ा जाए तो भी इन सारे मामलों के निपटारे में औसतन नौ साल का समय लगेगा। शोधपत्र के अनुसार मौजूदा हालात में जनवरी, 2023 तक के पॉक्सो के लंबित मामलों के निपटारे में अरुणाचल प्रदेश को 30 साल लग जाएंगे, जबकि दिल्ली को 27, पश्चिम बंगाल को 25, मेघालय को 21, बिहार को 26 और उत्तर प्रदेश को 22 साल लगेंगे। वर्ष 2022 में पॉक्सो के सिर्फ तीन फीसदी मामलों में सजा सुनाई गई। यह शोध-पत्र इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (आईसीपीएफ) ने जारी किया है। यौन शोषण के शिकार बच्चों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक ऐतिहासिक कदम के जरिए फास्ट ट्रैक- स्पेशल अदालतों के गठन किया था। हर साल इसके लिए करोड़ों की राशि जारी की जाती है। फास्ट ट्रैक - स्पेशल अदालतों जैसी विशेष अदालतों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य यौन उत्पीड़न के मामलों और खास तौर से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से मुड़े मामलों का त्वरित गति से निपटारा करना था। केंद्रीय योजना के रूप में इसे वर्ष 2026 तक जारी रखने के लिए 1900 करोड़ रुपए की बजटीय राशि के आबंटन को मंजूरी दी है। स्पेशल अदालतों के गठन के बाद माना गया कि इस तरह के मामलों का साल भर के भीतर निपटारा कर लिया जायेगा लेकिन इन अदालतों में आए कुल 2,68,038 मुकदमों में से महज 8,909 मुकदमों में ही अपराधियों को सजा सुनाई जा सकी है। अध्ययन से यह उजागर हुआ है कि प्रत्येक स्पेशल अदालत ने साल भर में औसतन सिर्फ 28 मामलों का निपटारा किया।

नई दिल्ली पिछले 11 विधानसभा चुनावों में कम से कम 3.30 लाख दिव्यांगों और 80 साल या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं ने घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाया है। सूत्रों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। दिव्यांग व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और कोविड से पीड़ित लोग घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निर्धारित गोपनीयता मानदंडों के तहत मतपत्र का उपयोग करके घरेलू मतदान विकल्प का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मतदान कर्मी पूर्व निर्धारित समय पर ऐसे मतदाताओं के आवास पर जाते हैं जो घर पर मतदान का विकल्प चुनते हैं। सूत्रों ने कहा कि पिछले 11 राज्य विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 2.6 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 70,000 से अधिक दिव्यांगों ने घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाया है। हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था। इससे पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव हुए थे। सूत्रों ने बताया कि घरेलू मतदान चुनाव को समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों में से एक है। निवार्चन आयोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं, विशेष रूप से शतायु वृद्ध मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के वास्ते आभार व्यक्त करने के लिए 2.5 लाख से अधिक शतायु मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था।

राजस्थान लोकसेवा आयोग मनायेगा प्लेटिनम जुबली वर्ष अजमेर  राजस्थान लोकसेवा आयोग इस वर्ष अपनी स्थापना को ..प्लेटिनम जुबली.. वर्ष के रूप में मनायेगा। 22 दिसंबर 2023 को आयोग की स्थापना के 75 साल पूरे होंगे। आयोग की ओर से फिलहाल स्थापना कार्यक्रम को साझा नहीं किया गया है। लेकिन सूत्र बताते है कि आयोग के स्थापना दिवस की तैयारी चल रही है। आयोग प्रबंधन नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नाम को सार्वजनिक किये जाने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयोग की स्थापना पहले जयपुर में वर्ष 1949 में की गई थी और आगे चलकर अजमेर में आयोग मुख्यालय किया गया। तब से आज तक आयोग मुख्यालय अजमेर से संचालित है और विभिन्न परीक्षाओं का संचालन कर राज्य को प्रशासनिक, पुलिस एवं अन्य विभागों-संस्थानों के लिए अधिकारी -कार्मिकों के चयन का काम कर रहा है। वर्तमान में आयोग अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय के साथ सात सदस्यों का फुल कमिशन काम कर रहा है। लगातार बिजली कटौती के विरोध में अंडमान के स्वराज द्वीप में 11 से 13 दिसंबर तक धरना प्रदर्शन पोर्ट ब्लेयर  अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हैवलॉक द्वीप के नाम से मशहूर स्वराज द्वीप में होटल व्यवसायियों, टूर संचालकों और स्थानीय लोगों ने लगातार बिजली कटौती के विरोध में 11 से 13 दिसंबर तक तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि बार-बार बिजली कटौती दैनिक जीवन को प्रभावित करने के अलावा पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित कर रही है। आंदोलन के दौरान पर्यटन गतिविधियां बाधित नहीं होंगी। प्रदर्शनकारी हैवलॉक बाजार में प्रदर्शन करेंगे और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे 14 दिसंबर से क्रमिक भूख हड़ताल कर सकते हैं और पर्यटन क्षेत्र में हड़ताल का आह्वान भी कर सकते हैं। अंडमान -निकोबार द्वीप समूह के 'होटलियर्स एसोसिएशन' ने बिजली कटौती की समस्या पर चिंता व्यक्त की है और मुख्य सचिव केशव चंद्रा को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। स्वराज द्वीप पंचायत प्रधान अजीत कुमार रॉय ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि स्थानीय लोग, होटल मालिक, रिसॉर्ट मालिक और टूर ऑपरेटर ने 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में घुसने के दोषी अमेरिकी नागरिक को दो साल की सजा महराजगंज  महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक अमेरिकी नागरिक को फर्जी वीजा दस्तावेजों के आधार पर भारत में घुसने के आरोप में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने बताया कि 29 मार्च 2023 को नेपाल से भारत आ रहे 36 वर्षीय अमेरिकी नागरिक एरिक डेनियल बेकविथ को भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इलाके में आव्रजन विभाग ने रोका था और उसके दस्तावेजों की जांच की थी। उन्होंने बताया कि जांच में उसका वीजा फर्जी पाया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अमेरिकी नागरिक के खिलाफ भारतीय दंड विधान और विदेशी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव ने बेकविथ को शुक्रवार को दो साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।