लखनऊ / नईदिल्ली उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में ठंड पड़ने लगी है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि उत्तरपश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। यानी कि उत्तर भारत समेत इन इलाकों में अगले तीन दिनों में कड़ाके की ठंड के आसार हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 दिसंबर को सुबह घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा, बिहार में 9 और 10 दिसंबर को, असम और मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 11 दिसंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा, मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण भारत में तीन दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप में अगले चार से पांच दिनों तक हल्की से मध्यम और कई जगह भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं, केरल में आठ से 10 दिसंबर, तमिलनाडु में 8 और 9 दिसंबर और लक्षद्वीप में आठ दिसंबर को भारी बारिश होगी। सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 12 दिसंबर को आंधी तूफान आ सकता है और ओले गिर सकते हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज राष्ट्रीय राजधानी मेंन्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग के मुताबिक, शहर में सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 97 फीसदी रही। विभाग ने दिन के समय आसमान साफ रहने का अनुमान जताया। सरकार के 'समीर एप्लिकेशन' के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 346 था। शून्य और 50 के बीच एक एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

असम : पर्यावरण फिल्म महोत्सव आज नौ दिसंबर से गुवाहाटी में शुरू होगा गुवाहाटी ऑल लिविंग थिंग्स एनवायर्नमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2023 x अगोरा, द स्पेस गुवाहाटी  असम के गुवाहाटी में आज नौ से दस दिसंबर तक पहली बार एक पर्यावरण फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने  यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'ऑल लीविंग थिंग्स एनवायरनमेंटल फिल्म फेस्टिवल' (एएलटी ईएफएफ) का आयोजन 'अगोरा थिएटर स्पेस' में होगा। एएलटी ईएफएफ के संस्थापक कुणाल खन्ना ने कहा, ''इसे लेकर हम बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हम अपने सहयोगियों के साथ इस महोत्सव को भारत के सभी राज्यों में अपने दर्शकों तक लेकर जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, चूंकि जलवायु संकट धीरे-धीरे बढ़ रहा है और यह सभी को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर रहा है, इसलिए आयोजकों ने देश के प्रमुख पर्यावरण उत्सव को विकेंद्रीकृत करने और राज्यों के दर्शकों को इसमें शामिल होने, सीखने और इसे लेकर काम करने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया है। इस महोत्सव के निर्णायक मंडल में ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता, कार्तिकी गोंसाल्वेस शामिल हैं। एएलटी ईएफएफ, पर्यावरण मुद्दों की वकालत करने वाली फिल्मों का प्रदर्शन करता है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। खन्ना ने कहा कि महोत्सव की सफलता ने भारत के सभी राज्यों में ‘ऑन-ग्राउंड स्क्रीनिंग’ की योजना के साथ इसके विकेन्द्रीकृत मॉडल के महत्वपूर्ण विस्तार को प्रेरित किया। त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा पीड़ित 15 परिवारों को मिली सरकारी नौकरी अगरतला त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने अब तक 09 मार्च-2018 से पहले राजनीतिक हिंसा के कारण मारे गए 15 पीड़ितों के परिवारों को नौकरी प्रदान की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने यह जानकारी दी। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद यह घोषणा की थी कि राजनीतिक रूप से पीड़ित परिवारों ,मुख्य रूप से 1993 से वाम मोर्चा शासन के दौरान, को पर्याप्त सहायता दी जाएगी और कई अनसुलझे मामलों की फिर से जांच शुरू की गई। नाथ ने कहा कि तदनुसार, 23 दिसंबर, 2020 को राज्य कैबिनेट ने ऐसे पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया। एक जांच समिति का गठन किया गया और समिति की सिफारिशों के आधार पर नौकरियां दी गईं। उन्होंने कहा, “राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से जांच समिति ने 15 नामों की सिफारिश की जिन्हें नौकरियां दी गईं है। ” इस साल जून में रतन लाल नाथ को अध्यक्ष और आईसीए विभाग के निदेशक को संयोजक के रूप में नियुक्त करते हुए कानून सचिव और अतिरिक्त को मिलाकर जांच समिति का पुनर्गठन किया गया था।  

नई दिल्ली  उच्चतम न्यायालय पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच सितंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने दो अगस्त 2023 को याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें सुननी शुरू की थीं।शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं, उत्तरदाताओं -केंद्र और अन्य - सभी की दलीलें सुनीं। केंद्र सरकार ने 5-6 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव किया था, जिसमें पहले पूर्ववर्ती सीमावर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताओं - कपिल सिब्बल, राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे, जफर शाह, गोपाल शंकरनारायणन - ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ताओं में शामिल सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व धवन किया।सिब्बल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन की ओर से दलीलें दीं।केंद्र सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा था। इनके अलावा कई हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई वकीलों ने भी अदालत के समक्ष इस मामले में अपनी दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से 18 वकीलों ने रखा था पक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे राजीव धवन, दिनेश द्विवेदी, गोपाल शंकरनारायण समेत 18 वकीलों ने रखी दलीलें रखी. जबकि केंद्र और दूसरे पक्ष की ओर से AG आर वेंकटरमणी, SG तुषार मेहता, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखी. सरकार ने मुख्य तौर पर राज्य के विभाजन और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को शिथिल करने के लिए अपनाई गई संसदीय प्रक्रिया को पूरी तरह तर्क संगत और उचित बताया था. केंद्र सरकार ने अदालत में क्या कहा था? केंद्र ने कहा कि राज्य की संविधान सभा के विघटन के साथ ही विधान सभा सृजित की गई. जब विधान सभा स्थगित हो तो राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र को संसद की सम्मति से निर्णय लेने का अधिकार है. इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो और केंद्र राज्य के बीच संघीय ढांचे का उल्लंघन करता हो.याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील थी कि केंद्र ने मनमानी करते हुए राज्य विधान सभा के विशेष अधिकार और यहां के विशिष्ट स्वरूप यानी संविधान की अनदेखी की है.राज्य के बंटवारे से पर राज्य की जनता यानी उनके नुमाइंदों यानी विधान सभा की अनुमति या सम्मति लेनी जरूरी थी.केंद्र सरकार ने ऐसा ना करके केंद्र राज्य संबंधों के नजरिए से राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण किया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि चार सालों से जम्मू कश्मीर के लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों की विधान सभा से और लोक सभा में अपनी नुमाइंदगी से वंचित हैं.  ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से पूछे थे कई सवाल 16  दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणियां की जिनमें केंद्र से पूछा गया कि उसने किस कानून के तहत ये कदम उठाया? - राज्य का बंटवारा मनमाने ढंग से करने के आरोपों पर उसका क्या कहना है?इसकी शक्ति उसे किस कानून से मिली?  सरकार जम्मू कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा और सरकार वहां चुनाव कब कराएगी? जम्मू- कश्मीर को लेकर केंद्र का रोडमैप क्या है? सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि लद्दाख स्थाई रूप से केंद्र शासित प्रदेश रहेगा. वहां चुनाव हो रहे हैं. जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची अपडेट हो रही है. हम तो तैयार हैं. अब आगे चुनाव कार्यक्रम तो निर्वाचन आयोग को ही तय करना है. जम्मू- कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, समय सीमा नहीं बता सकते.