अयोध्या अयोध्या: अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर आकार ले चुका है। पहले चरण का कार्य लगभग पूरा करा लिया गया है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण की योजना को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरा कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में 2019 में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन की राम मंदिर के निर्माण की योजना तैयार की। ट्रस्ट की ओर से तैयार कराए जा रहे मंदिर को देखकर हर कोई इस पर गर्व कर रहा है। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में कराया जा रहा है। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा की टीम ने डिजाइन किया है। इस मंदिर को लेकर ट्रस्टी का दावा है कि एक हजार साल तक इसकी मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। यह मंदिर युगों- युगों तक भगवान श्रीराम की महिमा का बखान सिर उठाकर करता रहेग। राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान के मिर्जापुर और बंसी- पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और नक्काशीदार संगमरमर से हुआ है। इसके अलावा इसमें 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 टन है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में अब तक 21 लाख क्यूबिक फीट ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। यह मंदिर आस्था का केंद्र बनेगा। श्रीराम की शक्ति को यह मंदिर लोगों के सामने लाने में सफल होगा। माना जा रहा है कि 27 जनवरी 2024 से राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। अनंत काल के लिए निर्माण विशेषज्ञों की सलाह पर मंदिर के निर्माण में स्टील और साधारण सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आईआईटी चेन्नई के परामर्श के बाद रखी गई नींव 12 मीटर गहरी है। नींव को दोबारा भरने में इस्तेमाल की गई मिट्टी 28 दिन में पत्थर में तब्दील हो जाती है। नींव में कुल 47 परतें बिछाई गई हैं। चंपत राय का कहना है कि मंदिर को कम से कम 1,000 वर्षों तक किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं होगी। 6.5 तीव्रता का भूकंप भी इसकी नींव को नहीं हिला पाएगा। दिलचस्प बात यह है कि 1992 के 'शिला दान' के दौरान और उसके बाद दान की गई सभी ईंटें, और पिछले तीन दशकों में विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या के कारसेवकपुरम में नक्काशी के लिए लाए गए पत्थरों का उपयोग मंदिर के निर्माण में किया गया है। अभी दो चरणों का निर्माण बाकी राम मंदरि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पहले चरण यानी ग्राउंड फ्लोर, जहां गर्भगृह स्थित है, निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर की समय सीमा तय की थी। दूसरे चरण में पहली और दूसरी मंजिल, सभी भित्ति चित्र और प्रतिमा निर्माण कार्य, निचली कुर्सी और लगभग 360 विशाल स्तंभों पर नक्काशी कराया जाना है। इस कार्य को दिसंबर 2024 तक पूरा करा लिया जाएगा। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा और प्रत्येक स्तंभ में 25- 30 कर्व बनाए जाएंगे, जिस पर देवी- देवताओं की आकृतियां उकेरी जाएंगी। अगले वर्ष परकोटे का निर्माण, महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, निषाद, शबरी आदि के सात मंदिर भी बनाए जाएंगे। तीसरे चरण में 71 एकड़ में सभागार और परकोटा का निर्माण होगा। इसमं कांस्य भित्ति चित्र और सप्तऋषियों के मंदिर आदि शामिल हैं। इस कार्य को दिसंबर 2025 तक पूरा करा लिया जाएगा। राम की मूर्ति एक पहेली 22 जनवरी के अभिषेक समारोह से पहले, मंदिर ट्रस्ट अयोध्या में तीन अलग-अलग स्थानों पर गुप्त रूप से बनाई जा रही राम लला (5 वर्षीय देवता) की तीन मूर्तियों में से एक का चयन करेगा। चुनी गई मूर्ति को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और जनता 27 जनवरी की सुबह के बाद भगवान के दर्शन कर सकेगी। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने पहले कहा था कि रामलला की मूर्तियों के तीन मूर्तिकारों को उनकी पसंद के पत्थर के साथ अयोध्या में आमंत्रित किया गया था। वहीं, एक सफेद मकराना संगमरमर लाया था। कर्नाटक से एक भूरे रंग का पत्थर लाया गया है, जिसे कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। मूर्तियों के लिए लाए गए पत्थर और अन्य सभी प्रकार के पत्थरों का परीक्षण सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में किया गया था। इसके बाद ही मूर्तिकारों को काम शुरू करने के लिए कहा गया। तीनों मूर्तियां 51 इंच ऊंची होंगी, जिनके हाथ में धनुष-बाण होगा। आसन सहित प्रत्येक मूर्ति की ऊंचाई लगभग 7 फीट होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भक्तों को 25 फीट की दूरी से दर्शन करने के लिए यह आवश्यक है। मंदिर का एक अन्य ऑप्टिकल आकर्षण प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर 12 बजे मूर्ति के माथे पर सूर्य के प्रकाश को मोड़ने और प्रतिबिंबित करने की प्रणाली है। इसे रूड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और पुणे के खगोल भौतिकी संस्थान की ओर से डिजाइन किया गया है। राम मंदिर निर्माण की महत्वपूर्ण तिथियां 9 नवंबर 2019: सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस जमीन के बदले अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया। 5 फरवरी 2020: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केंद्र सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इसमें 15 सदस्य रखे गए। ट्रस्ट में 9 स्थायी और 6 नामित सदस्यों को रखा गया। ट्रस्ट में सभी हिंदू सदस्यों को रखा गया। 6 फरवरी 2020: केंद्र सरकार ने एक रुपया दान के साथ राम मंदिर निर्माण अभियान की शुरुआत की। 19 फरवरी 2020: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसमें महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय को सचिव चुना गया। पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण कमिटी का अध्यक्ष चुना गया। 15 मार्च 2020: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में रामलला की प्रतिमा को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया। 5 अगस्त 2020: राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन कार्यक्रम में यजमान बने। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 15 जनवरी 2021: राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन अभियान का आगाज किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अभियान की शुरुआत की। ट्रस्ट ने इस अभियान से करीब 3500 करोड़ रुपये का फंड जुटाया। 1 जून 2022: यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी। 25 अक्टूबर 2023: पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मौजूदगी को लेकर सहमति दी। 22 जनवरी 2024: प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। 27 जनवरी 2024: आम लोगों के लिए मंदिर को खोला जा सकता है। दिसंबर 2024: मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। दिसंबर 2025: राम मंदिर निर्माण के तीसरे और फाइनल चरण का निर्माण कार्य पूरा होगा। इसमें सात अन्य मंदिर जिसमें सूर्य, शंकर, गणपति और भगवती मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। परकोटे का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा।

कनम राजेंद्रन का आधिकारिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया कोट्टायम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की केरल इकाई के सचिव कनम राजेंद्रन का कोट्टायम में उनके पैतृक गांव में बिगुल, बंदूकों की सलामी और 'लाल सलाम' के नारे के बीच रविवार सुबह आधिकारिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजेंद्रन (73) का पार्थिव शरीर शनिवार रात यहां कनम गांव स्थित उनके आवास लाया गया था और रविवार सुबह सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, भाकपा महासचिव डी. राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की राज्य इकाई के सचिव एम. वी. गोविंदन, राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन और कृषि मंत्री पी. प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेता राजेंद्रन को अंतिम विदाई देने पहुंचे। कनम के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही उनके आवास के बाहर हर उम्र के लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, लोगों ने ‘लाल सलाम’ के नारे लगाने शुरू कर दिए और कई लोग यह कहते हुए रोने लगे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके प्रिय नेता अब उनके बीच नहीं रहे। राजेंद्रन का शुक्रवार यानी आठ दिसंबर की रात कोच्चि के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अगली सुबह एक विशेष विमान से तिरुवनंतपुरम लाए जाने के बाद राजधानी में पार्टी मुख्यालय पीएस मेमोरियल में रखा गया जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद, उनके पार्थिव शरीर को एक बस में सड़क मार्ग से कोट्टायम स्थित उनके गांव ले जाया गया, जहां हजारों लोग राजेंद्रन के अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रास्ते में खड़े हुए। राजेंद्रन का हृदय और गुर्दे से संबंधित समस्याओं और मधुमेह सहित कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा था। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से किया लोकसभा चुनाव के लिए दोगुनी मेहनत का आह्वान लखनऊ  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज को 'वोट हमारा, राज तुम्हारा' की शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया है। मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिये। बसपा अध्यक्ष ने कहा, ''आंबेडकरवादी पार्टी के रूप में बसपा का प्रयास बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर की सोच के मुताबिक विकसित करने की है ताकि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके सभी गरीब व बहुजन समाज के लोग अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बन जायें।'' उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जन व देशहित की नीति और सिद्धान्त के बजाय विरोधी पार्टियों की धनबल, लुभावने वादों व छलावेपूर्ण दावों के सहारे राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ का ठीक से सामना करने के लिए 'दोहरी मेहनत' से संगठन की मजबूती व जनाधार को बढ़ाएं ताकि 'वोट हमारा, राज तुम्हारा' की लगातार चली आ रही शोषणकारी व्यवस्था से सर्वसमाज के गरीबों एवं अन्य मेहनतकश बहुजनों को इससे जल्द मुक्ति मिल सके। मायावती ने कहा कि देश के चार राज्यों में अभी हाल में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होता दिखने के बावजूद परिणाम बिल्कुल एकतरफा हो जाना एक ऐसा मुद्दा है जो चर्चा का विषय है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा का अगला चुनाव भी इसी प्रकार के छद्म नारों और चुनावी छलावों के आधार पर लड़ा जाएगा और गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि ज्वलन्त समस्याओं से त्रस्त जनता बेबस सब कुछ देखती रहेगी या फिर उसका कोई लोकतांत्रिक समाधान भी निकलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से चुनावी चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का विरोधी पार्टियों का प्रयास देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित नहीं है। इसी का नतीजा है कि सरकार विरोधी लहर के बावजूद चुनाव परिणाम लोगों की अपेक्षा के मुताबिक नहीं होते हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि अब आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनावी माहौल को जातिवादी और साम्प्रदायिक रंग में झोंककर प्रभावित करने का प्रयास किया जायेगा ताकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन से लोगों का ध्यान बांटा जा सके। सवाल यह है कि जनता अपनी मुसीबतों को समझ कर भी अगर अनजान बनी रहे तो क्या उनके परिवार की तकदीर बदल पायेगी? कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए: आईजीपी श्रीनगर  जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) वी के बिरदी ने कहा, ''यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि घाटी में हर परिस्थिति में शांति बनी रहे।'' केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम

नई दिल्ली  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानवाधिकार को लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ करार देते हुए कहा है कि भारत में मानवाधिकारों का पालन विश्व के लिए एक आदर्श है। धनखड़ ने रविवार को यहां मानव अधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकार संरक्षण में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के पालन को लेकर भारत का उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण भारतीय संस्कृति और सभ्यता तथा संविधान में समाहित है। उपराष्ट्रपति ने संविधान में मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि मानवाधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला की नियुक्ति को मानवाधिकारों का प्रमाण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकार एक यज्ञ के समान एक सामूहिक प्रयास है, और इसमें योगदान देना सभी की साझा जिम्मेदारी है। यह प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। उन्होंने कहा, “मानवाधिकारों का उत्थान एक हवन है, जिसमें हर किसी को आहुति देनी चाहिए, योगदान देना चाहिए।” उन्होंने कहा, “दुनिया का कोई भी हिस्सा मानवाधिकारों के साथ इतना समृद्ध, समृद्ध नहीं है जितना हमारा देश कर रहा है। हमारा अमृत-काल मुख्य रूप से मानवाधिकारों और मूल्यों के खिलने के कारण हमारा गौरव-काल बन गया है। हमारे सभ्यतागत लोकाचार और संवैधानिक प्रतिबद्धता मानव अधिकारों के सम्मान, सुरक्षा और पोषण के प्रति हमारे गहरे समर्पण को दर्शाते हैं जो हमारे डीएनए में है।” उपराष्ट्रपति ने कहा कि कानून के समक्ष समानता मानव अधिकार को बढ़ावा देने का एक अविभाज्य पहलू है। उन्होंने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रयासों की भी सराहना की। मुफ्त की राजनीति के बारे में बात करते हुए, उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि इससे व्यय प्राथमिकता विकृत हो जाएगी और व्यापक आर्थिक स्थिरता के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर दिया जाएगा क्योंकि "राजकोषीय अनुदान के माध्यम से सशक्त बनाने से केवल निर्भरता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क और मानव संसाधनों का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेह शासन को 'गेम-चेंजर' बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भी इस प्रगति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की समावेशी नीतियों के सकारात्मक कार्यान्वयन ने लाखों लोगों को गरीबी की गिरफ्त से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने आर्थिक अवसरों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और अच्छी शिक्षा से समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। ये वही स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत मानवाधिकार भवन टिका हुआ है। धनखड़ ने कहा कि मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से उत्पन्न होता है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार एक साथ नहीं रह सकते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि मानवाधिकारों के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए देश में व्यापक ढांचागत विकास काफी आवश्यक है। धनखड़ ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए कहा,“मानवाधिकार उस समाज में बढ़ते हैं जहां कानून में समानता है और सभी के लिए न्याय तक पहुंच है।” इस अवसर पर मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। उपराष्ट्रपति ने कहा,“कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून हमेशा ऊपर होता है, जो देश में नया मानदंड है। यह एक आदर्श बदलाव है जो देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का एक अभिन्न पहलू है।” धनखड़ ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेह शासन वर्तमान व्यवस्था में एक नया मानदंड है तथा यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में एक गेम-चेंजर है। उन्होंने कहा कि पहले शासन प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के कारण गरीब और कमजोर लोग वास्तविक पीड़ित हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने कहा,“मानवाधिकार दिवस समानता, न्याय, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान की याद दिलाता है।” न्यायमूर्ति ने कहा,“एनएचआरसी भारत में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने कहा,“हमारे सांस्कृतिक लोकाचार और मूल्य हमारे संविधान में प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में ऐसे आदर्श शामिल हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हैं। भारतीय संस्कृति न्याय के पक्ष में खड़े होने की क्षमता रखती है।” आतंकवाद पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसने पूरी दुनिया में नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी कृत्यों और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकियों के नैतिक प्रभाव गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा,“इंटरनेट उपयोगी है, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है, घृणास्पद भाषण के माध्यम से गोपनीयता का उल्लंघन और गलत सूचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है।”