श्रीनगर  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर वैध है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रपति के पास इस प्रावधान को वापस लेने का अधिकार था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में परिसीमन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। अप्रैल-मई में जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीट के लिए चुनाव हो सकते हैं। पीओके की 24 सीटें अभी भी रिजर्व रहेगी। हमने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वह आखिरी फैसला होगा। मैं बुनियादी तौर पर कहता हूं कि इसे खत्म करना ग़लत था। अनुच्छेद 370 हटाते वक्त जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं गया। हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया गया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब 114 विधानसभा सीटें होगी। 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व है। यानी जम्मू-कश्मीर में 90 सीटों के वोट डाले जाएंगे। नए परिसीमन के बाद जम्मू में छह और कश्मीर में एक सीट बढ़ गई है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें है। कुल सीटों में से 9 एसटी और दो कश्मीरी विस्थापितों के लिए रिजर्व रखी गई है। पांच सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे। विपक्ष का आरोप, बीजेपी के पक्ष में नया परिसीमन 2022 से पहले 1995 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि नए परिसीमन के बाद बीजेपी को चुनाव में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कई अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कुलगाम, नूराबाद, अमीरा कदल, बटमालू, जदीबल, पदडर, डोडा पूर्व, सुंदरबनी-कालाकोट जैसी सीटों को काट दिया गया है। जम्मू में छह सीट बढ़ने का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश करा सकती है। अगर चुनाव आयोग इस प्रस्ताव पर राजी होता है तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। बीजेपी दशकों से अनुच्छेद 370 को ह हटाने का वादा करती रही है, जिसे अब पूरा किया जा चुका है।  

नई दिल्ली  उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए दिए जाने वाले 30 मिनट के अतिरिक्त ब्रेक को हटाया, नियमों में बदलाव किया।   जगदीप धनखड़ ने  सदन को बताया कि लोकसभा के समय के साथ मिलान करने के लिए शुक्रवार को बैठकों का समय बदल दिया गया है। अब सदन के मुसलमान सदस्यों को जुमे की नमाज के लिए दिया जाने वाला 30 मिनट का समय खत्म कर दिया गया है।  राज्यसभा के उपसभापति धनखड़ ने यह तब कहा जब डीएमके सांसद तिरुचि एन. शिवा ने बताया कि कामकाज की संशोधित सूची में शुक्रवार, उन्होंने यह मामला इसलिए उठाया क्योंकि राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन नियमों के मुताबिक शुक्रवार को 30 मिनट का अतिरिक्त लंच ब्रेक दिया जाता है, ताकि उच्च सदन के मुस्लिम सदस्य नमाज अदा कर सकें। सदन की नियम पुस्तिका के मुताबिक राज्यसभा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक घंटे का लंच ब्रेक होता है लेकिन शुक्रवार को सदन की बैठक दोपहर के भोजन के बाद 2.30 बजे बैठती है।  हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह मानना है कि  शुक्रवार को नमाज के लिए इस अतिरिक्त ब्रेक की अनुमति है।   बता दें कि लोकसभा में शुक्रवार को नमाज ब्रेक नहीं होती यह प्रथा केवल राज्यसभा में थी जिसे लेकर जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकसभा दोपहर 2 बजे बैठती है. संसद का अभिन्न अंग होने के नाते, लोकसभा और राज्यसभा को जहां तक संभव हो, एक ही समय का पालन करने की जरूरत है।

 अयोध्या   अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेलवे बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्लान है। मीडिया रिपोर्ट के मानें तो इसी महीने के अंत में या फिर जनवरी की शुरुआत में इसका ट्रायल हो सकता है। इसे लेकर बीते शनिवार को रेलवे हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स के साथ स्थानीय अधिकारियों की बैठक हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में अयोध्या-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।  रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी तक तारीख फाइनल नहीं हो पाई है। मालूम हो कि गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रामनगरी होकर जाती है। इससे अयोध्या के लोगों के लिए प्रदेश की राजधानी की यात्रा काफी सहज हो गई है। साथ ही लखनऊ से अयोध्या आने वाले लोगों के लिए भी यह बड़ी सौगात है। माना जा रहा है कि भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लखनऊ और गोरखपुर से यहां आने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। अयोध्या को वंदे भारत के जरिए विभिन्न शहरों से जोड़ने की तैयारी राम मंदिर को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को वंदे भारत ट्रेनों के जरिए देश के अलग-अलग शहरों से जोड़ने का प्लान है। फिलहाल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत शुरू कर देने पर फोकस है। अयोध्या से नई दिल्ली जाने वाले वंदे भारत ट्रेन बीच में किन स्टेशनों पर रुकेगी, इसे लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते कुछ महीने से रेलवे अधिकारी लगातार अयोध्या सेक्शन का निरीक्षण कर रहे हैं। इसे लेकर अलग-अलग प्लान सामने रखे जा रहे हैं। जौनपुर से बाराबंकी के बीच रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण भी जारी है जिसके दिसंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।