नईदिल्ली   सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था। राज्य मे युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Judgment) ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (CJI D. Y. Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले की बड़ी बातें - अपना फैसला पढ़ते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा, ''राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद लिए गए केंद्र के हर फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे अराजकता पैदा हो सकती है।'' CJI ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ तो उसे संप्रभुता नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आर्टिकल 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।" - CJI ने कहा कि क्या जम्मू-कश्मीर ने भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार रखा है। हमारा मानना है कि भारत संघ में शामिल होने के बाद इसमें कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टकिल 357 का उद्देश्य यह है कि संसद या राष्ट्रपति सक्षमता के अभाव में बाधित न हों। आर्टिकल 357 में गैर-अप्रत्याशित प्रावधान नहीं है...याचिकाकर्ता जिस तरह से कहना चाह रहे हैं उसे पढ़ने पर यह लगेगा कि संविधान कैसे प्रावधान नहीं करता है। - चीफ जस्टिस ने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग नियमित न्यायिक समीक्षा के अधीन नही हो सकता। 357 के तहत कानून को निरस्त करने या संशोधित करने की राज्य विधायिका की शक्ति को 42वे संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि राज्य की ओर से संघ की प्रत्येक कार्रवाई से राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा और वह खुला नहीं रह जाएगा। - CJI ने आगे कहा कि 356(1) के तहत रेखांकित सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रपति की कार्रवाई उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करे, इस प्रकार सिद्धांत जो 356(1)(C) के माध्यम से चलता है, कहता है कि शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जब अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की जाती है तो सीमाएं होती हैं... अनुच्छेद 356(1) में कहा गया है कि खंड एबी, बी, सी में शक्ति स्वचालित रूप से लागू नहीं होती है 5 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत थे। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान आर्टिकल 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकीलों हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरि और अन्य की दलीलों को सुना था। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के इस फैसलों को संघवाद पर हमला और संविधान के साथ धोखा करार दिया था। Article 370 क्या है? अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रमुख प्रावधान था जो पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। जुलाई 1949 में, जम्मू-कश्मीर के अंतरिम प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा के साथ बातचीत का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को कुछ स्वायत्तता प्रदान की, जैसे राज्य को अपना संविधान, एक अलग ध्वज और भारत सरकार के लिए सीमित क्षेत्राधिकार की अनुमति प्रदान की। अनुच्छेद 370(1)(सी) के तहत अनुच्छेद में एक प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि यह धारा 370 ही है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत से जोड़ती है। हालांकि अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन यह राज्य को भारत से स्वतंत्र कर देगा जब तक कि नए अधिभावी कानून नहीं बनाए जाते।  

चंडीगढ़  पंजाब में 2021 और 2022 में हुईं सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या घायलों से ज्यादा रही। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की संख्या मृतकों से अधिक रही। सड़क दुर्घटनाओं में आमतौर पर चोटिल लोगों की संख्या मृतकों से ज्यादा होती है लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब जैसे कुछ राज्यों में घायलों की तुलना में मृतकों की संख्या अधिक रही है। पंजाब में 2022 में 6,122 सड़क दुर्घटनाओं में 4,688 लोगों की मौत हुई और 3,372 लोग घायल हुए। इससे पिछले वर्ष 6,097 सड़क दुर्घटनाओं में 4,516 लोगों की मौत हुईं और 3,034 लोग घायल हुए। हरियाणा में 2021 में 10,049 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं और 2022 में यह आंकड़ा मामूली रूप से बढ़कर 10,654 हो गया। हरियाणा में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 4,983 लोगों की मौत हुई जबकि 2022 में यह आंकड़ा 5,228 रहा। राज्य में इन दो वर्ष में दुर्घटनाओं में क्रमश 7,972 और 8,353 लोग घायल हुए।    

रूपाली गांगुली ने सोनाली बेंद्रे, फाल्गुनी पाठक के साथ 'साड़ी वॉकथॉन' में लिया भाग मुंबई एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, जो 'साराभाई वर्सेज साराभाई', 'अनुपमा' और अन्य में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, ने 'साड़ी वॉकथॉन' में भाग लिया। साथ ही अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और सिंगर फाल्गुनी पाठक से मुलाकात की। रूपाली ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्हें साड़ी पहने देखा जा सकता है। वह सोनाली बेंद्रे, सोनाली कुलकर्णी, मिनी माथुर, फाल्गुनी, जन्नत जुबैर और अन्य के साथ पोज दे रही हैं। सभी एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हुई थी। तस्वीरों के साथ कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, ''स्ट्राइड विद प्राइड में रविवार की इस खूबसूरत सुबह में हर महिला खूबसूरत थी। बेहतरीन पहल पूनम महाजन, बेहद शानदार था 'साड़ी वॉकथॉन''' एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ''अनुपमा ने भी यही किया था... रील को रियल में तब्दील होते देखना बहुत अच्छा लगा। सालों बाद लोगों से मिलीं, सोनाली बेंद्रे आप हमेशा के लिए मेरी सबसे पसंदीदा में से एक हो। इसके अलावा सुबह-सुबह मेरी पसंदीदा फाल्गुनी पाठक जी, सोनाली कुलकर्णी, मिनी माथुर से मुलाकात हुई। जन्नत जुबैर, रूबल नागी, अनीता डोंगरे, यास्मीन कराचीवाला आपको इतने दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। सचमुच यह मेरे  एक खूबसूरत शुरुआत थी... पूर्ण नारी शक्ति।'' रूपाली इन दिनों शो 'अनुपमा' में लीड रोल में नजर आ रही हैं। यह शो बंगाली सीरीज 'श्रीमोयी' पर आधारित है। इसमें सुधांशु पांडे, मदालसा शर्मा और गौरव खन्ना भी हैं। यह शो स्टार प्लस पर प्रसारित होता है। जापान 'सकुरा साइंस हाई स्कूल' में 64 भारतीय छात्र-छात्राएं नई दिल्ली असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और गोवा स्थित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 64 छात्र जापान की यात्रा पर हैं। छात्रों को यहां जापान के अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ जापान की संस्कृति से भी अवगत होने का अवसर मिलेगा। इस समूह में 26 छात्र और 38 छात्राएं हैं। युवा विद्यार्थि‍यों का बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने और उनमें वैज्ञानिक खोज की भावना विकसित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से सकुरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थि‍यों को जापान की अल्पकालिक यात्राओं के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिस दौरान उन्हें जापान के अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ इसकी संस्कृति से भी अवगत होने का अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ये मेधावी स्कूली विद्यार्थी इन 11 राज्यों के केवीएस और एनवीएस से हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने इन 64 बच्चों को रवाना किया। जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) ने अन्य देशों के साथ-साथ भारत के भी विद्यार्थि‍यों को ‘सकुरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम 2023’ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारत ने पहली बार इस कार्यक्रम में अप्रैल 2016 में भाग लिया था। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 75 पर्यवेक्षकों के साथ 468 विद्यार्थी जापान की यात्रा कर चुके हैं। 57 छात्रों के आखिरी बैच ने जुलाई 2023 में जापान की यात्रा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के महत्व पर विशेष जोर देते हुए इस बात का अनुमोदन किया गया है कि ‘शिक्षा दरअसल समग्र, एकीकृत, रोचक और अपने आप में सहज होनी चाहिए।’ इसके साथ ही एनईपी 2020 में कहा गया है कि सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को प्रत्येक विषय के अंतर्गत मानक शिक्षाशास्त्र के रूप में और विभिन्न विषयों के बीच आपसी जुड़ाव की खोज के साथ अपनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस संदर्भ में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी विकास की दृष्टि से अत्‍यंत अहम माने जाने वाले विभिन्न स्थानों की शैक्षणिक यात्राएं और भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। असम के मुख्यमंत्री के दैनिक कार्यों, भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन गुवाहाटी  अमस के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के कार्यकाल के दूसरे वर्ष पर आधारित दो पुस्तकों का विमोचन किया गया है जिनमें राज्य के शासन में रोज आने वाली चुनौतियों से लेकर अहम मुद्दों पर दिए गए उनके भाषण शामिल हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 'मुख्यमंत्री डायरी 2' और 'मुख्यमंत्री वक्तृता संकलन 2' का विमोचन किया। पहली पुस्तक मुख्यमंत्री द्वारा लिखी गयी है जिसमें उनके दैनिक कार्यों की बारीकियों और पेचीदगियों का उल्लेख है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज में आने वाली चुनौतियों, लिए गए फैसलों और समग्र गतिशीलता का वर्णन है। दूसरी पुस्तक उनके कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान विभिन्न अवसरों पर दिए गए चुनिंदा 65 भाषणों का संग्रह है। इस अवसर पर कटारिया ने कहा कि यह दोनों पुस्तकें भावी पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड साबित होंगी। उन्होंने कहा कि किताब से पाठकों को सरकारी प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। शर्मा ने उम्मीद जतायी कि ये पुस्तकें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होंगी। उन्होंने कहा कि डायरी के पहले भाग की बिक्री से होने वाली कमायी मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाएगी।