अयोध्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। जिसका उद्घाटन आने वाले नए साल यानी साल 2024 में 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी भी तेज हो चुकी है। मंदिर के लोकार्पण को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह-जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है। बता दें कि इन तस्वीरों को विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव चंपत राय ने अपने ऑफिशियल पेज एक्स (ट्वीटर पहले) पर शेयर किया है।   महासचिव ने लिखी ये बातें दरअसल, राम मंदिर ट्रस्च के महासचिव चंपत राय ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “भगवान श्री रामलला का गर्भ गृह स्थान लगभग तैयार हो चुका है। हाल ही में लाइटिंग और फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। जिसकी कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं।” इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दीवार और गुंबद पर शानदार नकाशी की गई है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है पूरा? मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि 95% कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी के कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि 22 जनवरी को मंदिर परिसर समेत पूरे शहर में बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। जिसका सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान भजन, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी प्रसारण होगा। इस भव्य समारोह के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। वहीं, मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पुजारी को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राम भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्वभर से श्रद्धालु पहुंचेंगे।   किस साल में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। बता दें कि यहां पर पहले एक प्राचीन मंदिर था, जिसे बाद में विवादों के कारण तोड़ दिया गया था। इसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसी स्थान पर एक बार फिर मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह मंदिर हिन्दू धर्म के महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है।  

नईदिल्ली   सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था। राज्य मे युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Judgment) ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (CJI D. Y. Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले की बड़ी बातें - अपना फैसला पढ़ते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा, ''राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद लिए गए केंद्र के हर फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे अराजकता पैदा हो सकती है।'' CJI ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ तो उसे संप्रभुता नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आर्टिकल 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।" - CJI ने कहा कि क्या जम्मू-कश्मीर ने भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार रखा है। हमारा मानना है कि भारत संघ में शामिल होने के बाद इसमें कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टकिल 357 का उद्देश्य यह है कि संसद या राष्ट्रपति सक्षमता के अभाव में बाधित न हों। आर्टिकल 357 में गैर-अप्रत्याशित प्रावधान नहीं है...याचिकाकर्ता जिस तरह से कहना चाह रहे हैं उसे पढ़ने पर यह लगेगा कि संविधान कैसे प्रावधान नहीं करता है। - चीफ जस्टिस ने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग नियमित न्यायिक समीक्षा के अधीन नही हो सकता। 357 के तहत कानून को निरस्त करने या संशोधित करने की राज्य विधायिका की शक्ति को 42वे संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि राज्य की ओर से संघ की प्रत्येक कार्रवाई से राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा और वह खुला नहीं रह जाएगा। - CJI ने आगे कहा कि 356(1) के तहत रेखांकित सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रपति की कार्रवाई उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करे, इस प्रकार सिद्धांत जो 356(1)(C) के माध्यम से चलता है, कहता है कि शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जब अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की जाती है तो सीमाएं होती हैं... अनुच्छेद 356(1) में कहा गया है कि खंड एबी, बी, सी में शक्ति स्वचालित रूप से लागू नहीं होती है 5 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत थे। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान आर्टिकल 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकीलों हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरि और अन्य की दलीलों को सुना था। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के इस फैसलों को संघवाद पर हमला और संविधान के साथ धोखा करार दिया था। Article 370 क्या है? अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रमुख प्रावधान था जो पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। जुलाई 1949 में, जम्मू-कश्मीर के अंतरिम प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा के साथ बातचीत का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को कुछ स्वायत्तता प्रदान की, जैसे राज्य को अपना संविधान, एक अलग ध्वज और भारत सरकार के लिए सीमित क्षेत्राधिकार की अनुमति प्रदान की। अनुच्छेद 370(1)(सी) के तहत अनुच्छेद में एक प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि यह धारा 370 ही है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत से जोड़ती है। हालांकि अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन यह राज्य को भारत से स्वतंत्र कर देगा जब तक कि नए अधिभावी कानून नहीं बनाए जाते।  

चंडीगढ़  पंजाब में 2021 और 2022 में हुईं सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या घायलों से ज्यादा रही। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की संख्या मृतकों से अधिक रही। सड़क दुर्घटनाओं में आमतौर पर चोटिल लोगों की संख्या मृतकों से ज्यादा होती है लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब जैसे कुछ राज्यों में घायलों की तुलना में मृतकों की संख्या अधिक रही है। पंजाब में 2022 में 6,122 सड़क दुर्घटनाओं में 4,688 लोगों की मौत हुई और 3,372 लोग घायल हुए। इससे पिछले वर्ष 6,097 सड़क दुर्घटनाओं में 4,516 लोगों की मौत हुईं और 3,034 लोग घायल हुए। हरियाणा में 2021 में 10,049 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं और 2022 में यह आंकड़ा मामूली रूप से बढ़कर 10,654 हो गया। हरियाणा में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 4,983 लोगों की मौत हुई जबकि 2022 में यह आंकड़ा 5,228 रहा। राज्य में इन दो वर्ष में दुर्घटनाओं में क्रमश 7,972 और 8,353 लोग घायल हुए।