नई दिल्ली कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बिजनेसमैन धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई मंगलवार को पूरी हो गई. 6 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में धीरज साहू के 9 ठिकानों पर छापा मारा गया था और तलाशी ली गई थी. छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपये मिले हैं. यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है. किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अबतक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है. आयकर विभाग ने छापेमारी की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को दे दी है. अब इस पर ईडी की जांच होने की संभावना है. बलांगीर और टिटिलागढ़ से 310 करोड़ नकद मिले. मुख्य रूप से बलांगीर और टिटिलागढ़ में शराब की भट्टियों से भारी नकदी जब्त की गई. मामले की जांच चल रही है. साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप लगा हुआ है. इसी कड़ी में बीते 6 दिसंबर को छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी. अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी को रखा था. नकदी की गिनती के काम में इनकम टैक्स और अलग-अलग बैंकों की करीब 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी थीं. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘भारत में, ‘मनी हीस्ट’ स्टोरी की जरूरत किसे है, जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है, जिसकी डकैतियां 70 वर्षों से प्रसिद्ध हैं और गिनती में आने वाली हैं!’ बता दें कि धीरज साहू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया था और संसद भवन के परिसर में भी विरोध किया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 मशीनों से नोटों की गिनती की गई थी. कुछ अन्य जगहों के अलावा जब नकदी से भरी 10 अलमारियां मिलीं तो सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और अन्य कर्मचारी सहित 200 अधिकारियों की एक और टीम को शामिल किया गया. अधिकांश नकदी ओडिशा में बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों से बरामद की गई है. छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की जांच टीम ने मामले के संबंध में कंपनी के अलग-अलग अधिकारियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए. कुछ कैश साहू के पार्टर्स के घर मिला है. बता दें कि कथित तौर पर धीरज साहू का परिवार एक प्रमुख शराब निर्माण कारोबार में शामिल है और वो ओडिशा में ऐसी कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं. वहीं इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर कांग्रेस पार्टी ने भी धीरज साहू का साथ छोड़ दिया है.

नई दिल्ली भारत में डॉक्टर की जनसंख्या का अनुपात (ratio) 1:834 हो गया है। इसका मतलब यह है कि देश में एक डॉक्टर 834 लोगों का इलाज कर रहा है।  स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने  राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 80 प्रतिशत है। वहीं, आयुष डॉक्टर की संख्या 5.65 लाख है। इसके अलावा देश में 36.14 लाख नर्सिंग कर्मी हैं, जिससे नर्स-जनसंख्या अनुपात 1:476 हो गया है। आसान भाषा में समझें तो 476 लोगों पर केवल 1 नर्स है। अब तक कितने डॉक्टर हुए रजिस्टर्ड पवार ने लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के अनुसार, जून, 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के साथ 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हुए हैं। रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता मानते हुए, देश में डॉक्टर की जनसंख्या अनुपात 1:834 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी पवार ने यह भी कहा कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है। इससे एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी हैं। मेडिकल कॉलेजों में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 387 से बढ़कर अब 706 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 2014 से पहले 51,348 से 112 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब 1,08,940 हो गई है। मंत्री ने कहा कि पीजी सीटें 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर 127 प्रतिशत हो गई हैं और अब इसकी संख्या 70,674 हो गई हैं।

नई दिल्ली देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को बाहर करने वाले बिल में केंद्र सरकार ने एक नया बदलाव कर दिया है। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति में मुख्य न्यायाधीश की बजाय एक कैबिनेट मंत्री को जगह मिलेगी। इसके अलावा चुनाव आयुक्तों को अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा न मिलने का प्रावधान भी था। हालांकि अब इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है और चुनाव आयुक्तों को न्यायाधीश के बराबर का ही दर्जा मिलेगा। इससे पहले प्रस्ताव यह था कि चुनाव आयुक्तों को जज की बराबर नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर सैलरी और भत्ते मिलेंगे और उनका दर्जा भी वैसा ही होगा। अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। आज इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाना है। कहा जा रहा है कि विपक्ष और पूर्व चुनाव आयुक्तों की ओर से आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद दर्जा कम करने का फैसला वापस ले लिया गया है। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया में किया गया बदलाव कायम रहेगा। विधेयक में कहा गया है कि पीएम, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता को कमेटी में शामिल किया जाएगा। यह कमेटी ही बहुमत से फैसला लेगी कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया जाए। विधेयक पारित होगा तो पलट जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया कॉलेजियम जैसी होनी चाहिए। इससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। इसी फैसले में अदालत ने आदेश दिया था कि समिति बनाई जाए, जिसका चीफ जस्टिस भी हिस्सा होंगे। अब उसी आदेश में बदलाव के लिए सरकार विधेयक लेकर आ रही है। सरकार सितंबर में आयोजित विशेष सत्र में ही यह बिल लाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद उसने कदम वापस खींच लिए थे। चुनाव आयुक्तों की सर्च कमेटी में भी होगा बदलाव विपक्ष का इस बात को लेकर तीखा विरोध था कि चुनाव आयुक्तों का कद घटाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की बजाय कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी इसे लेकर सवाल खड़ा किया था और फिर सरकार ने बदलाव कर दिया। इसके अलावा सेलेक्शन पैनल के पास सर्च कमेटी 5 नाम भेजती है। उसमें सर्च कमेटी के गठन में भी बदलाव का प्रस्ताव है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कानून मंत्री सर्च कमेटी का हिस्सा होंगे। पहले यह प्रस्ताव था कि दो वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट सचिव उसमें रहेंगे। अब कैबिनेट सचिव के स्थान पर कानून मंत्री को जगह मिलेगी।