काराकोरम सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन फातिमा वसीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना ने बताया है कि कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। समाचार एजेंसी फायर एंड फ्यूरी कोर, भारतीय सेना के हवाले से यह जानकारी दी है। कैप्टन फातिमा वसीम के फोटो और वीडियो भी जारी किए गए हैं। कैप्टन फातिमा वसीम ने सियाचिन बैटल स्कूल में प्रशिक्षण लिया है। अब उन्हें 15,200 फीट की ऊंचाई पर सेवा देने के लिए चुना गया है। भारतीय सेना ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि यह उनकी अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा को दर्शाता है। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात  फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स (Fire and Fury Corps) ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पर उन्होंने लिखा, "उन्हें (कैप्टन फातिमा वसीम) सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण के बाद 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पद पर शामिल किया गया था, जो उनकी अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा को दर्शाता है." भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने कैप्टन फातिमा वसीम की उपलब्धि को बताया. साथ ही इसका जश्न मनाने के लिए पोस्ट में एक वीडियो भी अपलोड किया. कैप्टन वसीम की तैनाती एक ऐतिहासिक पल है. भारतीय महिलाओं को मील का पत्थर छूते हुए देखना एक अच्छी बात है.  इसी महीने की शुरुआत में सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनीं. सियाचिन भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है. यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है. सबसे ऊंचे ग्लेशियरों में से एक पर उनकी पोस्टिंग उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक यूजर ने लिखा, "हमें आप पर बेहद ही गर्व है कैप्टन फातिमा वसीम."    

नईदिल्ली 1995 से दुनिया भर के सरकारी प्रतिनिधि हर साल यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जुटते हैं। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और अहम इंटरगवर्नमेंट मीटिंग में से एक है। दुबई में आयोजित COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP33 का आयोजन भारत में कराने का प्रस्ताव रखा है। COP33 का आयोजन साल 2028 में होना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इसका मेजबानी किस तरह हासिल की जाती है? दरअसल यूनाइटेड नैशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) संयुक्त राष्ट्र (UN) की सबसे बड़ी सालाना मीटिंग है। इसमें हर साल 20 से 30 हजार लोग हिस्सा लेते है। इतने बड़े आयोजन को करवाना किसी भी देश के लिए एक चुनौती है। कैसे मिलती है COP की मेजबानी COP की मेजबानी के लिए सबसे पहले किसी देश को होस्ट कंट्री एग्रीमेंट (HCA) करना होता है। इस एग्रीमेंट में COP को होस्ट करने से जुड़ी सभी ताजा जानकारियां होती है। पिछले COP के बेहतरीन उदाहरण भी इसमें शामिल होते हैं। COP की अध्यक्षता पांच UN रीजनल ग्रुप के बीच घूमती होती रहती है। इनमें अफ्रीकन स्टेट्स, एशिया-पैसिफिक स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, लेटिन अमेरिकन और कैरेबियाई स्टेट्स के अलावा वेस्टर्न अमेरिकन और अन्य स्टेट्स शामिल हैं। देश रखता है अपना प्रस्ताव COP की मेजबानी के लिए इच्छुक देश पहले अपना प्रस्ताव रखते हैं। COP का वेन्यू तय करने से पहले सचिवालय टीम प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर विजिट करती है, वहां के लॉजिस्टिक, टेक्निकल और फाइनैंशल एलिमेंट आदि की जानकारी लेती है। इसके बाद यह रिपोर्ट COP ब्यूरो में सबमिट होती है। COP की नोटिफिकेशन से पहले मेजबान देश को होटल, ट्रांसपोर्ट, वीजा, प्री सीजनल मीटिंग की तारीख और वेन्यू, कमर्शल बेस पर ऑफिस और पवेलियन की व्यवस्था की जानकारी शेयर करनी होती है। प्रस्ताव न मिलने पर ये होता है अगर किसी भी देश से यह प्रस्ताव नहीं मिलता जो इसे डिफॉल्ट कंट्री जर्मनी के बॉन शहर में कराया जाता है। ऐसा भी हो चुका है कि जो रीजनल ग्रुप COP की प्रेसिडेंसी लेता है, वह इसे आयोजित नहीं करवा पाता, ऐसे में भी COP उस साल बॉन में में आयोजित की जाती है। उदाहरण के लिए फीजी ने COP23 की प्रेजिडेंसी ली लेकिन लॉजिस्टिक कारणों की वजह से इसे बॉन में करना पड़ा। डेढ़ साल मिलता है तैयारी के लिए आमतौर पर COP के आयोजन से 18 महीने पहले सचिवालय मेजबान देश के प्रस्तावों के फैक्ट चेक करता है। वेन्यू की संभावनाओं को तलाशता है। COP से करीब 12 महीने पहले वेन्यू तय किया जाता है। COP के पिछले कुछ आयोजकों के अनुसार भले एक साल पहले मेजबानी का वेन्यू तय हो जाता है, लेकिन छुट्टियों और दूसरी चीजों की वजह से इसकी तैयारियों के लिए सिर्फ नौ महीने का समय मिलता है, जो कम माना जाता है। माना जाता है कि तैयारियों के लिए कम से कम दो साल का समय मिलना चाहिए। एक बार मेजबान देश का नाम तय होने के बाद वह COP के हेड डेलिगेशन के साथ प्री-COP मीटिंग करता है। प्री-COP मीटिंग के लिए अधिकतम 50 देशों को आमंत्रित किया जाता है। देश को COP के लिए तैयारियां कितने समय में करनी है और उसकी टाइमलाइन क्या है यह मेजबानी मिलने की तारीख के आधार पर तय किया जाता है। एक्सपर्ट ने बताया भारत के लिए क्यों है अहम एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW)के फेलो, काउंसिल ऑन एनर्जी डॉ वैभव चतुर्वेदी ने कहा कि COP33 काफी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि पेरिस समझौते के तहत मिटिगेशन, एडॉप्शन और कार्यान्वयन के साधनों से जुड़े लक्ष्यों की दिशा में हमारी क्या प्रोग्रेस है, इसका मूल्यांकन भी होगा। इसलिए यह भारत के लिए अपने वैश्विक नेतृत्व को दिखाने का एक शानदार अवसर होगा। COP33 जलवायु वार्ता प्रक्रिया में अगला बड़ा आधिकारिक राजनीतिक अवसर साबित होने जा रहा है। इसमें कोशिश रहेगी कि देश भर के विभिन्न हितधारकों को जलवायु चर्चा के करीब लाया जाए। G20 की मेजबानी के दौरान भी भारत ने यही कोशिश की थी।

नईदिल्ली भारत ने अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय वायुसेना (IAF) का नाम जल्द ही भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेना (IASF) हो जाएगा। यह उन बदलावों का प्रतीक है जो भारत को एक बेहतरीन 'एयर पावर' से 'मजबूत एयरोस्पेस पावर' बनाएंगे। IAF ने सरकार को पूरा प्‍लान बनाकर भेज दिया है। एक सूत्र ने हमारे सहयोगी 'द टाइम्‍स ऑफ इंडिया' से कहा, 'हमें जल्‍द प्रस्ताव के मंजूर होने की उम्मीद है।' IAF ने अंतरिक्ष के हर पहलू का दोहन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब यह सिर्फ ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रीकॉनेसॉ), कम्युनिकेशन और नेविगेशन क्षमताओं तक सीमित नहीं है। वायुसेना अब ISRO, DRDO, IN-SPACe और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है। सूत्र ने कहा, 'PNT(पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग), अडवांस्‍ड ISR और कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष मौसम भविष्यवाणी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, स्‍पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम चल रहा है।' वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने की बात पर जोर दे चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र का कहना है 'अंतरिक्ष के पास, 20 से 100 किमी की ऊंचाई और बाहरी अंतरिक्ष भविष्य की जंगों का मैदान होगा। हवा और अंतरिक्ष के बीच काम करने के लिए निर्माण किए जा रहे हैं। भारत को भी इसके लिए तैयार रना होगा।' चीन भी बढ़ा रहा है क्षमताएं अब अगर चीन के पास अंतरिक्ष के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है और अमेरिका ने भी USSF तैयार कर ली है। वहीं, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और रूस जैसे कई देशों के पास भी अपनी वायुसेना में स्पेस कमांड्स हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास भी भविष्य में विस्तार से अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। 2030 तक स्पेस में होंगे 100 से ज्यादा मिलिट्री सैटलाइट्स!   IAF का प्‍लान है कि अगले सात से आठ सालों में प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 से ज्यादा छोटे-बड़े मिलिट्री सैटलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचा दिए जाएं। 2019 में बनी ट्राई-सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी भी फुल-फ्जेल्‍ड स्पेस कमांड के रूप में बदल रही है। ऑफिसर्स और एयरमेन की ट्रेनिंग में अब अंतरिक्ष सेक्टर को भी शामिल किया गया है। सूत्र ने कहा, ' अंतरिक्ष के करीब, 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और आउटर स्पेस में भविष्य के युद्ध होंगे। एयर और स्‍पेस के बीच में सीमलेस तरीके से ऑपरेट करने के लिए अडवांस्‍ड विंग्ड बॉडीज बनाई जा रही हैं ।'​ चीन, अमेरिका, जापान... अब अंतरिक्ष बनेगा जंग का मैदान   वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बार-बार भारत के लिए अंतरिक्ष में आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं विकसित करने पर जोर दिया है। मार्च 2019 में 'मिशन शक्ति' की सफलता के बाद जोश बढ़ा है। तब DRDO ने एक ऐंटी-सैटलाइट (ASAT) इंटरसेप्‍टर मिसाइल की मदद से धरती की निचली कक्षा में 283 किलोमीटर ऊंचाई पर 740 किलोग्राम वजनी माइक्रोसैट-R सैटलाइट को नष्ट किया था। चीन बड़ी तेजी से ASAT हथियार बना रहा है। इनमें डायरेक्‍ट असेंट मिसाइलों से लेकर को-ऑर्बिटल किलर्स के साथ-साथ लेजर, इलेक्‍ट्रोमैग्‍नेटिक पल्‍स वेपंस, जैमर्स और साइबर वेपंस शामिल हैं। अगर चीन के पास स्पेस सेक्टर के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स (PLASF) है तो अमेरिका ने 2019 में एक पूर्ण अंतरिक्ष बल (USSF) बनाया है। यूके, जापान, फ्रांस और रूस जैसे कई अन्य देशों की वायुसेना में भी अंतरिक्ष कमान या विंग है।​