नईदिल्ली /मथुरा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. SC ने अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इंकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. बता दें कि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं. कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है. हालांकि, एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा. इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई. शुक्रवार को इस मेंशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष कहा, अचानक कल यानी गुरुवार को एक ऑर्डर पारित किया गया. हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दे दिया. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 18 दिसंबर को हाईकोर्ट सर्वे की मोडेलिटी तय करने की सुनवाई करेगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई हाईकोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं. विंटर वेकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं. श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की टीम के जरिए सर्वे की अनुमति दी। यह टीम तीन सदस्‍यीय होगी। सर्वे के तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे।  

नईदिल्ली पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने की कुल घटनाएं 15 सितंबर से 29 अक्टूबर तक घटकर 6,391 रह गईं, जो एक साल पहले 13,964 थीं |कृषि मंत्रालय द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में धान की कटाई के मौजूदा मौसम में 2022 की तुलना में 45 दिनों की अवधि के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 54.2 प्रतिशत की कमी आई है। लोकसभा में एक जवाब में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 सितंबर से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने की कुल घटनाएं घटकर 6,391 रह गईं। 29 अक्टूबर को एक साल पहले के 13,964 की तुलना में 54.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में 15 सितंबर-अक्टूबर 2021 के दौरान 11,461 पराली जलाने की घटनाएं देखी गईं। पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाएं 2022 में 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच क्रमश: 12,112 और 1,813 से घटकर 2023 में क्रमश: 5,254 और 1,094 हो गईं। मंत्री ने कहा कि धान के अवशेष जलाने के कारण सक्रिय आग की घटनाओं की निगरानी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, कृषि भौतिकी प्रभाग, आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग और मॉडलिंग पर अनुसंधान के लिए कंसोर्टियम द्वारा उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके की जाती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 10 जून, 2021 के वैधानिक निर्देशों के माध्यम से, फसल अवशेष जलाने के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी, जिसके आधार पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें विस्तृत और निगरानी योग्य राज्य-विशिष्ट तैयार करती हैं। क्रिया योजनाएँ। उन्होंने कहा कि कार्य योजना में धान की पुआल के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन का उचित कार्यान्वयन, प्रभावी निगरानी/प्रवर्तन और पराली जलाने पर रोक शामिल है। रासायनिक उर्वरक का उठाव कम हुआ देश में किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के प्रतिशत पर एक प्रश्न के उत्तर में, मुंडा ने कहा कि देश में कुल उर्वरक खपत 2022-23 के दौरान घटकर 636.37 लाख टन (लीटर) हो गई, जो 2021-22 में 636.44 लीटर थी। जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में उर्वरकों की खपत में गिरावट देखी गई, वहीं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में उनकी खपत में वृद्धि देखी गई।  

शिमला/ कुल्लू स्कूलों और कालेजों में शीतकालीन छुट्टियों को लेकर अवकाश घोषित हो गया है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ है। उसी के हिसाब से स्कूलों और कालेजों में छुट्टियां घोषित की गई है। इस बार सर्दियों के लिए 17 दिन का शीतकालीन अवकाश स्कूलों में रहेगा, जबकि आउटर सिराज में पहली जनवरी से 15 फरवरी तक अवकाश रहेगा। कालेजों में पहली जनवरी से पांच फरवरी तक अवकाश रहेगा, जिसके चलते शीतकालीन अवकाश को लेकर सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थी बेसब्री से सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे है, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इस बार स्कूलों में 17 दिन की छुट्टी घोषित की गई है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सर्दियों में नहीं हो। 26 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक छुट्टियां रहेगी, जबकि आउटर सराज में पहली जनवरी से 15 फरवरी तक सरकार के द्वारा शीतकालीन अवकाश के रूप में छुट्टियां घोषित की गई है। इन छुट्टियों की घोषणा सभी स्कूलों में लागू रहेगी। हालांकि छुट्टियां घोषित होने से एक-दो दिन पहले सरकार की तरफ से एक बार और अनाउंस करके बताया जाएगा। सरकार के आदेश के तहत 26 दिसंबर से 11 जनवरी, 2024 तक स्कूलों में अवकाश रहेगा, 12 जनवरी से स्कूल शुरू होंगे। 16 फरवरी को आउटर सिराज में स्कूल शुरू होंगे। उधर, शिक्षा विभाग उच्चतर उपनिदेशक कुल्लू शांति शर्मा के अधीक्षक सतीश चंद ने बताया कि आउट सिराज में पहली जनवरी से 15 फरवरी और अन्य शीतकालीन स्कूलों में 26 दिसंबर से 11 जनवरी 2024 तक अवकाश रहेगा। वहीं राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के प्रिंसीपल डा. रोशन लाल का कहना है कि कालेजों में पहली जनवरी से पांच फरवरी 2024 तक अवकाश रहेगा।