नईदिल्ली  संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को हिरासत में लिया है। महेश और कैलाश नाम के इन दो शख्स पर आरोप है कि उसने पूरे कांड के मास्टरमाइंड ललित झा को सारे सबूत मिटाने में मदद की है। 32 वर्षीय ललित मोहन झा ने गुरुवार को समर्पण कर दिया, लेकिन इससे पहले उसने एक और बड़ा कांड कर दिया जिसके लिए अदालत में उसका मुकदमा और भी कमजोर हो सकता है। पुलिस के मुताबिक, ललित ने सभी आरोपियों के फोन सहित तकनीक सबूतों को नष्ट कर दिया। संसद परिसर से फरार होकर कहां गया था ललित, जानें मनोरंजन डी और सागर शर्मा लोकसभा में जबकि नीलम वर्मा और अमोल शिंदे संसद परिसर में धुएं से दहशत फैला रहे थे, तब ललित झा संसद परिसर से ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल तो पकड़े गए, लेकिन ललित मौके से फरार हो गया। उसी के पास चारों के आईडी कार्ड और मोबाइल फोन थे। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस के एक सूत्र ने कहा, '(बुधवार) रात करीब 11.30 बजे वह बस से कुचामन शहर पहुंचा, जहां वह अपने साथी महेश से मिला। वह भी इस समूह में शामिल होने वाला था, लेकिन अपनी मां के रोकने के बाद नहीं आ सका। महेश भी ललित और बाकियों के साथ 'भगत सिंह फैन पेज' फेसबुक ग्रुप के जरिए ही जुड़ा था।' ढाबे के कमरे में किया एक और कांड जांच में पता चला कि महेश अपने चचेरे भाई कैलाश के साथ ललित को एक ढाबे पर ले गया और वहां के मालिक से एक कमरा मांगा। सूत्र ने बताया, 'ढाबे के मालिक महेश को जानते थे और उन्होंने उन्हें एक कमरा दे दिया।  सुबह ललित ने उनकी मदद से फोन नष्ट कर दिए। फिर महेश और ललित ने कैलाश को कहा कि वो संसद के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं।'   ललित की समर्पण से पहले पुलिस को हाथ लगा बड़ा सुराग पुलिस कैलाश के फोन नंबर का पता लगाने में सफल रही और उसे गुरुवार दोपहर हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने कहा, 'कैलाश ने पुलिस को बताया कि महेश और ललित ट्रेन से जयपुर गया था और दिल्ली के लिए बस में बैठेंगे। पुलिस ने छापेमारी शुरू की। इस बीच संसद के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। शाम को दोनों का लोकेशन दिल्ली के धौला कुआं ट्रेस हो गया। कुछ समय बाद दोनों आत्मसमर्पण करने के लिए कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचे।' संसद कांड का मुख्य साजिशकर्ता है ललित एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ललित और महेश को स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को सौंप दिया गया, जो इस घटना की जांच कर रही है। पुलिस महेश और कैलाश को आरोपियों को शरण देने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। ललित झा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बघा जतिन, सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन राय की तस्वीरें और उद्धरण हैं। पुलिस ने कहा कि जांच में यह भी पता चला कि ललित ही सोमवार को दिल्ली पहुंचने पर मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल को अपने दोस्त विशाल उर्फ विक्की के घर गुरुग्राम ले गया था।

नई दिल्ली बुधवार को संसद सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई थी। जिसके बाद अब जांच से पता चला है कि छह आरोपियों में से एक, 35 वर्षीय मनोरंजन डी, उस समय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पुराने संसद भवन में आयोजित बजट सत्र में शामिल हुआ था और खामियों का पता चला था। अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि जूतों की ठीक से जाँच नहीं की जाती है। जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा, इसलिए, बुधवार को वह सागर शर्मा के साथ अपने जूतों में धुएं के डिब्बे छिपाकर संसद भवन में दाखिल हुए। संसद के अंदर और बाहर गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों की पहचान मैसूरु निवासी मनोरंजन डी, लखनऊ निवासी सागर शर्मा, हरियाणा के जिंद निवासी नीलम और महाराष्ट्र के लातूर निवासी अमोल शिंदे के रूप में हुई है। पांचवें आरोपी की पहचान विक्रम उर्फ विक्की शर्मा के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम सेक्टर-7 का निवासी है और हिसार का मूल निवासी है, जिससे जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह भी पता चला कि मनोरंजन और सागर शर्मा के पास 45 मिनट के लिए आगंतुक पास थे, लेकिन वे करीब दो घंटे तक दर्शक दीर्घा में रहे। शर्मा ने कर्नाटक के मैसूरु भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के संदर्भ पर अपना आगंतुक पास जारी करवाया।

नई दिल्ली  जजों की नियुक्ति के कॉलिजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जबर्दस्त खींचतान चली। आखिरकार, सरकार ने कॉलिजियम सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया और कानून लेकर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। कहा जाता है कि कॉलिजियम सिस्टम के कारण जजों की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और अपने-पराये की बड़ी पैठ रहती है। सरकार ने वर्ष 2018 से उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्तियों के आंकड़े पेश किए हैं। इसमें कहा गया है कि 76% नियुक्तियां सामान्य श्रेणी में हुई हैं। क्या कहते हैं आंकड़े, देख लीजिए आंकड़े कहते हैं कि 2018 से लेकर अब तक अलग-अलग हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए 650 जजों में से 492 सामान्य श्रेणी से हैं। यह यानी कुल 76% नियुक्तियां अनारक्षित श्रेणी से हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा को बताया कि यह आंकड़ा विभिन्न उच्च न्यायालयों के कॉलेजियमों की तरफ से जजों की नियुक्ति के लिए वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की सिफारिशों के दौरान उपलब्ध कराया गया था। आरक्षण का प्रावधान नहीं मेघवाल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जजों की नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मेघवाल ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार के पास उच्च न्यायालयों के जजों में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा कोई केंद्रीय डेटा नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के दौरान सिफारिश करने वाले स्वयं अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी देते हैं। मंत्री ने कहा, '2018 से अब तक 650 में से 492 उच्च न्यायालय के जज सामान्य श्रेणी से हैं, 20 एससी से, 12 एसटी से, 77 ओबीसी से जबकि 36 अल्पसंख्यकों से हैं। शेष 13 जजों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।' हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जानें सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में सरकार ने कहा कि उनके पास उनकी जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 8 दिसंबर तक शीर्ष अदालत में 34 जजों के साथ पूर्ण क्षमता थी, जबकि उच्च न्यायालयों में 1,114 स्वीकृत पदों के मुकाबले 790 जज थे। संवैधानिक अदालतों के लिए जजों की नियुक्ति का मार्गदर्शन करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रसीजर के अनुसार, हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होता है। सरकार की अपील उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को किसी भी पद के खाली होने से छह महीने पहले ही उस पद को भरने के लिए प्रस्ताव शुरू करने की आवश्यकता होती है। कानून मंत्री ने कहा, 'सरकार मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध कर रही है कि जजों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार किया जाए, ताकि जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके।' सामान्य श्रेणी मतलब सिर्फ सवर्ण नहीं ध्यान रहे कि सामान्य श्रेणी में सिर्फ सवर्णों नहीं, सभी जातियों की हिस्सेदारी होती है। सामान्य श्रेणी दरअसल अनारक्षित श्रेणी होती है जिसमें हर जाति, धर्म, पंथ के प्रतिभागी की समान हिस्सेदारी होती है। इस श्रेणी में किसी वर्ग को विशेष तवज्जो नहीं मिलती। आरक्षण के दायरे में आने वाली जातियों के प्रतिभागी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें जनरल कैटिगरी में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह आरक्षण प्राप्त जातियों के प्रतिभागियों का जहां आरक्षित कोटे पर एकाधिकार होता है, वहीं उनका अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी की रिक्तियों पर भी समान अधिकार बना रहता है।