नई दिल्ली बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में मिली 4 साल की सजा से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। अदालत ने अफजाल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके चलते बसपा के अयोग्य ठहराए गए सांसद की बहाली का रास्ता खुल गया है। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी है कि वह वोट नहीं डाल सकेंगे और सांसद के तौर पर भत्ते भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की परमिशन होगी। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 1 मई को उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी।  अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके हैं। नियम के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो या उससे अधिक साल की सजा होती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। यही नहीं उसके चुनाव लड़ने पर भी 6 साल के लिए रोक का प्रावधान है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया कि अफजल की अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही तीन जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वह 30 जून तक सजा के खिलाफ दायर अफजल अंसारी की अपील पर फैसला करे।  इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक का फैसला दिया, जबकि जस्टिस दीपांकर दत्ता इसके खिलाफ थे। इस तरह 2-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की बेंट ने अफजाल अंसारी को राहत दे दी। जजों ने कहा कि यह किसी भी संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार है कि उसके पास जनप्रतिनिधि हो या फिर उसका चुनाव कराया जाए। इस तरह शीर्ष अदालत ने अफजाल अंसारी की सदस्या को बहाल कर दिया। हालांकि कुछ शर्तें लगाते हुए कहा है कि वह सांसद के तौर पर मतदान नहीं कर सकते। इसके अलावा सैलरी और भत्ते भी नहीं उठा सकते। संसद की कार्यवाही का हिस्सा वह जरूर बन सकते हैं। सदस्यता बहाली के साथ ही अफजाल अंसारी के लिए 2024 के आम चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। अफजाल अंसारी गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई हैं। गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गैंगस्टर ऐक्ट केस में दोषी ठहराया था। अदालत ने अफजाल अंसारी को 4 साल और उसके भाई गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोनों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स ऐक्ट के तहत केस हुआ था।

नईदिल्ली रिटेल इंफ्लेशन के बाद के बाद थोक महंगाई में जबरदस्त इजाफा देखने का मिला है. आंकड़ों के अनुसार थोक महंगाई 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है. खास बात तो ये है कि 7 महीने के बाद थोक महंगाई का आंकड़ा पॉजिटिव नंबर्स में देखने को मिला है. थोक मंहगाई के आंकड़ें अप्रैल 2023 से जीरो से नीचे माइनस में ही देखने को मिल रहे थे. अक्टूबर में थोक महंगाई 0.26 फीसदी पर देखने को मिली थी. जो नवंबर के महीने में 0.26 फीसदी पर आ गई है. डब्ल्यूपीआई डाटा रिटेल इंफ्लेशन के डाटा के दो दिन बाद आया है. रिटेल महंगाई नवंबर में तीन महीने के उच्चतम स्तर 5.55 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जुलाई में 15 महीने के उच्चतम 7.44 फीसदी से अभी भी 189 आधार अंक कम है. इसी अवधि में थोक महंगाई 149 आधार अंक बढ़ी है. फूड इंफ्लेशन में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरह, फूड इंडेक्स में 1.9 फीसदी की वृद्धि के कारण नवंबर में डब्ल्यूपीआई में भी महीने-दर-महीने 0.5 फीसदी की वृद्धि हुई. सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से फूड इंफ्लेशन में इजाफा देखने को मिला है. जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्याज की देखने को मिली है. जिसमें 16.5 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है. फलों की कीमत में 1.7 फीसदी, गेहूं 1.6 फीसदी और दालें 1.4 फीसदी शामिल हैं, जिससे अक्टूबर में थोक खाद्य महंगाई 1.07 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर में 4.69 फीसदी हो गई. 5 फीसदी से ज्यादा हुई खुदरा महंगाई इससे एक दिन पहले खुदरा महंगाई यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी हुए थे. नवंबर महीने में खुदरा महंगाई की दर में भी वृद्धि दर्ज की गई है. खुदरा महंगाई अक्टूबर में 4.87 फीसदी तक गिर गई थी, जो नवंबर में बढ़कर 5.5 फीसदी पर पहुंच गई. नवंबर में खुदरा महंगाई पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा रही है. इस कारण तेज हुई महंगाई वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर महीने के दौरान महंगाई बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण खाने-पीने की चीजों के बढ़े दाम हैं. आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने खाने-पीने के सामानों, खनिजों, मशीन एवं उपकरण, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट के अन्य इक्विपमेंट और अन्य विनिर्माण आदि के चलते थोक महंगाई में तेजी दर्ज की गई है. इतनी हो गई फूड आर्टिकल्स की महंगाई नवंबर में फूड इंफ्लेशन बढ़कर 8.18 फीसदी पर पहुंच गई, जो एक महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में महज 2.53 फीसदी पर थी. इससे पहले खुदरा महंगाई में भी आई तेजी का मुख्य कारण खाने-पीने की चीजों की तेजी रही. पिछले सप्ताह मौद्रिक नीति समिति की हुई बैठक में रिजर्व बैंक ने भी महंगाई को लेकर आशंकाएं जाहिर की थी. इस कारण रिजर्व बैंक ने दिसंबर की एमपीसी बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था. रिजर्व बैंक रेपो रेट पर निर्णय लेते समय खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर गौर करता है. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमत में राहत समान अवधि में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है. इस इंडेक्स में में मात्र 0.1 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई को कंट्रोल में रखने से प्रमुख कच्चे माल की कीमत में कमजोरी आई. सेमी फिनिश्ड स्टील का प्राइस इंडेक्स अक्टूबर की तुलना में 1.5 फीसदी और बेसिक मेटल्स का प्राइस 0.9 फीसदी कम हुआ है. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में भी, चमड़े और संबंधित प्रोडक्ट्स की कीमतों में 0.6 फीसदी की गिरावट देखी गई, जबकि फार्मा और रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में 0.3-0.4 फीसदी की गिरावट आई. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतें, जो डब्ल्यूपीआई बास्केट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं, लगातार तीन महीनों से स्टेबल हैं. जीडीपी के लिए है खतरनाक नवंबर में शून्य से ऊपर बढ़ने के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 के पहले आठ महीनों में औसत WPI महंगाई नेगेटिव बनी हुई हैं, जो -1.33 फीसदी है. जबकि आने वाले महीनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है, अर्थशास्त्री व्यापक रूप से इसे पूरे वर्ष के लिए औसतन 1 फीसदी के आसपास देखते हैं. यह देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, जिसे 2023-24 के बजट में टैक्स कलेक्शन और दूसरे पूर्वानुमान लगाते समय 10.5 फीसदी माना जाएगा. फ्रेश आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 8.6 फीसदी थी.  

नईदिल्ली   लोकसभा में हंगामा करने और गलत व्यवहार के चलते कांग्रेस के 5 सांसदों को शीत सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अब वे सत्र की किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कांग्रेस के जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। आज ही टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को भी गलत व्यवहार के चलते राज्यसभा से निलंबित किया गया था। बुधवार को संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्षी सांसद लगातार इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मसले पर गुरुवार को हंगामा देखा गया है। इस हंगामे के बीच लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के 5 सासंदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा में हो रहे हंगामे के बीच TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन को ‘अपमानजनक कदाचार’ के लिए शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया था। जिन पांच कांग्रेस सासंदों को लोकसभा से निलंबित किया गया उनके नाम- टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस जोथिमनी, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस हैं। इन सभी को लोकसभा में ‘अनुचित व्यवहार’ के लिए बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा से सस्पेंड किए गए डेरेक ओ’ब्रायन PTI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यसभा में जब 12 बजे के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओ’ब्रायन का नाम लेकर उन्हें चेतावनी दी। इससे पहले सुबह के समय भी ‘गलत व्यवहार’ के लिए उनका नाम लिया गया था और चेयरमैन ने उन्हें सदन छोड़ने के लिए कहा था। डेरेक ओ’ब्रायन पर चेयर द्वारा दिए गए निर्देशों को न मानने और सदन की कार्यवाही में व्यवधान पहुंचाने के आरोप लगाते हुए चेयरमैन ने सदन के नेता पीयूष गोयल को इस विषय में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की इजाजत दी। यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ, जिसके बाद सभापति ने डेरेक ओ’ब्रायन को शेष सत्र के लिए सदन से निलंबित करने की घोषणा कर दी। INDIA गठबंधन ने की गृह मंत्री के बयान की मांग गुरुवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक मीटिंग की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में बयान दें और दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा कराई जाए। इसके अलावा विपक्षी दल लोकसभा में सांसदों की बेंच पर कूदने वाले शख्स को विजिटर पास के लिए रिकमेंड करने वाले BJP MP प्रताप सिम्हा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं।