नई दिल्ली  HoS/HoG के लिए COP28 उच्च-स्तरीय खंड के उद्घाटन पर PM मोदी ने कहा, "भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्ध है। इसीलिए इस मंच से, मैं 2028 में भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखता हूं।" पीएम नरेंद्र मोदी ने COP28 में राष्ट्राध्यक्षों के लिए उच्च-स्तरीय खंड के औपचारिक उद्घाटन पर उनका भाषण।HoS/HoG के लिए COP28 उच्च-स्तरीय खंड के उद्घाटन पर PM मोदी ने कहा, "मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से यह विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की रक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है।" PM मोदी ने कहा, "आज भारत ने दुनिया के सामने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, इसके बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 4% से कम है। भारत दुनिया की उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो NDC लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है।"

 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को तमिलनाडु बिल विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य की विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए जाने के बाद कोई भी बिल भारत के राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने और गतिरोध को हल करने के लिए भी कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं। पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी। पीठ ने कहा, "हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध दूर करें...यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध सुलझाते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। मुझे लगता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें। उन्हें बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।" उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से जुड़े मामले से निपट रहे हैं। इसी दौरान संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। इसी के साथ न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से गतिरोध सुलझाने के लिए मुलाकात करने को कहा। इस महीने की शुरुआत में, राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 12 में से 10 विधेयक लौटा दिए। ये विधेयक 2020 से उनके कार्यालय के समक्ष लंबित थे। हालांकि, उन्होंने विधेयकों को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जहां विधेयकों को फिर से पारित किया गया। सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया था। राज्यपाल की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 विधेयकों को पास करने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद आई थी। 31 अक्टूबर को, तमिलनाडु के मुख्य सचिव शिव दास मीना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में राज्यपाल रवि पर "नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़" करने का आरोप लगाया।  

बेंगलुरु बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह ही 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। इसमें दावा किया गया था कि स्कूल कैंपस के अंदर विस्फोटक रखे गए हैं। इस ईमल की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई जिसके बाद इन सभी स्कूलों में किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश में छानबीन शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, बम स्क्वॉड टीमें भी अब मौके पर पहुंच गई हैं। जिन स्कूलों की यह धमकी भरा मेल मिला है वे व्हाइटफील्ड, कोरमंगला, बसवेशनगर, येलहंका और सदाशिवनगर में स्थित हैं। बम धमाके की धमकी को देखते हुए एक स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों के अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया, 'हम आज स्कूल में अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहे हैं। स्कूल को अज्ञात स्रोतों से सुरक्षा को लेकर खतरा बताया गया है। हम अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हमने स्टूडेंट्स को कैंपस से तुरंत बाहर निकालने का फैसला लिया।' वहीं, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल इसी तरह की धमकी मिली थी। इसमें बेंगलुरु के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी जो कि पूरी तरह से अफवाह साबित हुई। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्कूल का किया दौरा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के एक स्कूल का दौरा किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने डिप्टी सीएम के दौरे का वीडियो फुटेज जारी किया है। इसमें शिवकुमार पुलिस अधिकारियों के साथ स्कूल कैंपस में मौजूद नजर आ रहे हैं। वह मामले को लेकर ऑफिसर्स से बीतचीत करते भी दिख रहे हैं। वहीं, बम स्क्वॉड टीमों की ओर से सभी स्कूलों की जांच की जा रही है। क्या यह धमकी भरा ईमेल फर्जी है? इस तरह की भी आशंका जताई जा रही है, मगर अभी तक इसे लेकर अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है।