नईदिल्ली संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। यह 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के शुरू होने से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। 3 दिसंबर को पांच राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और तेलंगाना- के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों का उस सत्र पर बड़ा असर पड़ेगा जिसके दौरान सरकार प्रमुख विधेयकों को पारित करने की इच्छुक है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा की समिति ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश की थी। लोकसभा का इथिक्स पैनल महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा था। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि महुआ ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली और अन्य लाभ लिया। हालाँकि महुआ ने कैश-फॉर-क्वेरी के आरोपों का खंडन किया है, लेकिन उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को अपना संसदीय लॉगइन आईडी पासवर्ड देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने दावा किया है कि सवाल टाइप करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। एथिक्स कमेटी ने दस्तावेजों और सबूतों के साथ तीन मंत्रालयों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तलब किया था।  संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। मानसून सत्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया था। आने वाले सत्र के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। गृह संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में तीन रिपोर्टों को अपनाया है।

नईदिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लागू करने की चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। केन्द्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं, नई पेंशन स्कीम का रिव्यू वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (Finance Secretary TV Somanathan) ने कहा कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। आठवें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है।हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार नई पेंशन स्कीम को रिव्यू कर रही है।हमने सभी पक्ष से सलाह-मशविरा कर लिया है और जल्दी इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। सोमनाथ के इस जवाब से कयास लगाए ज रहे है कि आगामी चुनाव में डीए बढ़ाने के साथ मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के बीच कोई की कोई ऐसी योजना ला सकती है, जिसके जरिये सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने पर एक बड़ी पेंशन राशि मिल सके, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।बता दे कि केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित की थी। पहले भी सरकार दे चुकी है इस तरह का जवाब गौरतलब है कि बीते साल भी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल सातवां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन-पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिससे उसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से इसी तरह का बयान सामने आया है यानि फिलहाल 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। खास बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से अक्टूबर के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं, सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के आंकड़े 0.9 अंक की वृद्धि हुई हैं और 138.4 पर पहुंच गया है, ऐसे में जनवरी 2024 में एक बार फिर करीब 4 से 5% तक डीए बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे में नए साल में डीए बढ़कर 50 या 51 प्रत‍िशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज हो चली है। इसलिए हो रही है 8वें वेतन आयोग की चर्चा दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नई दरों का ऐलान कर दिया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अक्टूबर तक आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में डीए में 4 से 5 फीसदी की वृद्धि हो सकती है और डीए 50% या इससे पार हो सकता है। अगर डीए 50% पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। वही अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है

नई दिल्ली देशभर के लाखों सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल से पहले बैंक कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात मिल सकती है। साल 2024 में बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20 फीसदी वृद्धि देखने को मिल सकती है। वही कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग रुल भी लागू किया जा सकता है। वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि, 5 डेज वर्किंग रुल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 20 फीसदी तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। चुंकी पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) और आईबीए के बीच मौजूदा वेतन समझौता 1 नवंबर, 2022 को खत्म हो चुका है और इसके बाद से लगातार वेतन वृद्धि को लेकर बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच बातचीत चल रही है।खबर है कि बैंक यूनियनों और संघों और भारतीय बैंक संघ (IBA) के बीच 12वीं द्विपक्षीय समझौता वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई और संभावना है कि दिसंबर के मध्य तक  इस दोनों मामलों पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।अगर पांच दिन के कामकाज और वेतन वृद्धि के समझौते पर बात फाइनल होती है तो ऐसे में यह नियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। दिसंबर में हो सकता है फैसला मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैठक में 15 से 20 फीसदी तक सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है जो पिछले कई सालों में सबसे बेहतर है। इसके अलावा पांच दिवसीय कार्य सप्ताह यानी फाइव डे वर्किंग पर भी निर्णय लिया जा सकता है।ऐसे में काम के घंटों के नुकसान की भरपाई के लिए, कर्मचारियों को सप्ताह के दिनों में ज्यादा घंटों तक काम करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे बैंक ग्राहक को चेक बुक और पासबुक जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही नकदी निकालना या मनी ट्रांसफर का काम ऑनलाइन ही हो जाया करेगा। माना जा रहा है कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा या तो वेतन वृद्धि अधिसूचना के साथ या उसके तुरंत बाद केंद्र या IBA द्वारा की जाएगी।