नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने  कहा कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई डिवीजन (श्रेणी) या डिस्टिंक्शन (विशेष योग्यता) नहीं दी जाएगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक सान्याम भारद्वाज ने कहा, ''कुल मिलाकर कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने पांच से अधिक विषयों में परीक्षा दी है तो उसे प्रवेश देने वाला संस्थान या नियोक्ता, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पांच विषयों पर विचार करने का फैसला कर सकता है।'' भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, उसकी घोषणा नहीं करता या सूचना नहीं देता। उन्होंने कहा, ''यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंक प्रतिशत आवश्यक है तो गणना प्रवेश देने वाले संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।'' इससे पहले, सीबीएसई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से वरीयता सूची जारी करने की परिपाटी भी समाप्त कर चुका है।    

चंडीगढ़  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने  गन्ने की कीमत में 11 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की और कहा कि 391 रुपये प्रति क्विंटल की नई दर देश में सबसे अधिक है। हालांकि, किसानों ने कहा कि गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी ''बहुत कम'' है और राज्य सरकार के कदम को ''विश्वासघात'' करार दिया। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही किसानों को आश्वासन दिया था कि उनके लिए ''अच्छी खबर'' आने वाली है। मान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''11 रुपये की बढ़ोतरी के साथ नई दर 391 रुपये प्रति क्विंटल होगी, जो देश में सबसे अधिक होगी।'' सरकारी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मान ने कहा कि पंजाब में 11 रुपये को 'शगुन' माना जाता है और उनकी सरकार ने किसानों को यह तोहफा दिया है। मान ने कहा कि उन्होंने किसानों के साथ हालिया बैठक के दौरान जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। किसानों ने हाल ही में गन्ने का दाम 380 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद किसान संगठन बीकेयू (दोआबा) के अध्यक्ष मंजीत सिंह राय ने कहा कि बढ़ोतरी बहुत कम है। राय ने कहा, ‘‘कीमत में बढ़ोतरी बहुत कम है। यह किसानों के साथ विश्वासघात है। हम कीमत बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं।'' उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमतें ''जितना हमसे वादा किया गया था'' उतनी बढ़ाई जानी चाहिए। राय ने कहा, ‘‘पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक में उन्होंने कहा था कि हरियाणा ने हाल ही में गन्ने की कीमतों में 14 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है और आश्वासन दिया था कि पंजाब की कीमत में 14 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की बढ़ोतरी होगी। इसलिए उम्मीद कर रहे थे कि नई दर कम से कम 400 रुपये (प्रति क्विंटल) से अधिक होगी।'' उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ''वादे के मुताबिक'' गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ाई तो किसान फिर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने राज्य में चीनी मिलों को तुरंत चालू किए जाने की भी मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने धानोवाली गांव के पास जालंधर-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के जालंधर-फगवाड़ा हिस्से को अवरुद्ध कर दिया था। चौथे दिन किसान नेताओं और मुख्यमंत्री मान के बीच हुई बैठक के बाद धरना खत्म किया गया था। मान ने पिछले सप्ताह कहा था, ''जहां तक गन्ने की दर बढ़ाने का सवाल है, पंजाब हमेशा आगे रहा है।'' पड़ोसी राज्य हरियाणा ने पिछले महीने गन्ने की कीमत 14 रुपये बढ़ाकर 386 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी। इस बीच आधिकारिक बयान के अनुसार, मान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों, व्यापारियों, कमजोर वर्गों, कर्मचारियों और अन्य लोगों सहित समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। मान ने कहा कि आने वाले दिनों में समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अच्छी खबरें दी जाएंगी।  

नई दिल्ली  लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग की तरफ से अब साफ हो चुका है कि अब तक  सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। दरअसल, चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था। पेंशन पर भाजपा का ध्यान खास बात है कि फिलहाल भाजपा ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। खबरें हैं कि भाजपा सरकार न्यू पेंशन स्कीम या NPS की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। खास बात है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक, हिमाचल  प्रदेश विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने NPS और OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को जमकर उठाया। सरकार की ओर से एक समिति भी गठित की गई है, जो इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया, 'हमने सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लिया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल कर देंगे।' संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 45 फीसदी मिले। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।