नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के विकास में सीमा सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि, "अगर किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं तो वह कभी भी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता।" उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश को चंद्रमा पर पहुंचाया है, जी20 सम्मेलन के साथ पूरे विश्व में देश की ध्वजा फहराई है और अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से दुनिया में पांचवें स्थान पर पहुंचाया है। यह सब सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे बीएसएफ जैसे बलों के कारण संभव हो पाया।'' पूरे देश को हमारे जवानों पर गर्व अमित शाह ने कहा, "बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर मैं बीएसएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं... पूरे देश को हमारे जवानों पर गर्व है।" गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पिछले नौ वर्षों में भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के लगभग 560 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाई है और अंतरालों को पाट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर इन दोनों सीमाओं पर केवल 60 किलोमीटर क्षेत्र में ‘कुछ छोटे-छोटे हिस्से' ही बचे हैं जिन्हें पाटा जा रहा है। ​​​​​​​शाह ने कहा कि अगले दो साल में हम इन दोनों सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बना लेंगे। भारत-पाकिस्तान की 2,290 किलोमीटर लंबी सीमा और भारत-बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर जलीय, पर्वतीय और दलदली इलाके हैं और यहां बाड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में बीएसएफ और अन्य एजेंसियां घुसपैठ रोकने के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। बीएसएफ इस यात्रा के आवश्यक स्तंभ उन्होंने यहां ‘मेरू' प्रशिक्षिण शिविर में बीएसएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आप, बीएसएफ इस यात्रा के आवश्यक स्तंभ हैं।'' शाह ने कहा, ‘‘मैं ऐसे मुगालते नहीं पालता कि सीमा पर अकेले बाड़ देश की रक्षा कर सकती है, यह तो केवल मदद करती है। बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान देश की सुरक्षा करते हैं।'' बीएसएफ की स्थापना एक दिसंबर, 1965 को की गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी देश में भाजपा की किसी सरकार ने सत्ता संभाली है, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मोदी सरकार। उन्होंने कहा, ‘‘अटल जी की सरकार ने सीमा पर एक ही बल के तैनात रहने की योजना लाई थी तो मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जोड़ा।'' शाह ने कहा, ‘‘हमने भूमि व्यापार के अलावा रेल, सड़क, जलमार्ग संपर्क और टेलीफोन संचार को मजबूत किया।'' उन्होंने कहा कि देश माओवादियों द्वारा चलाये जा रहे सशस्त्र और हिंसक अभियान को समाप्त करने के करीब है। नक्सली हिंसा की घटनाएं 52 प्रतिशत तक कम हुई शाह ने कहा कि पिछले दस साल में नक्सली हिंसा की घटनाएं 52 प्रतिशत तक कम हुई हैं, इन घटनाओं में मृत्यु के मामलों में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है और प्रभावित थानों की संख्या भी 495 से घटकर 176 रह गई है। उन्होंने कहा, ‘‘बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे बलों द्वारा वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अंतिम हमले की प्रक्रिया चल रही है। हम देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं।'' मंत्री ने कहा कि पिछले दस साल में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 199 नए सुरक्षा बल शिविर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे।'' शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले दस साल के कार्यकाल में हम जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व में उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लड़ाई जीतने में कामयाब रहे हैं और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे हैं। बीएसएफ ने दुश्मन को करारा जवाब दिया इस बीच, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बोलते हुए महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, "सीमा पार से गोलीबारी की हालिया घटनाओं में, बीएसएफ ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने हथियारबंद घुसपैठियों को भी मार गिराया। पिछले एक साल में, बीएसएफ ने पाकिस्तान से आ रहे 90 ड्रोनों को मार गिराया और 1000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पिछले एक साल में 20 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। 150 किलोग्राम से अधिक सोना भी बरामद किया गया।" बीएसएफ ने गुरुवार को झारखंड के हज़ारीबाग जिले में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं।  जम्मू-कश्मीर में अपने कर्तव्य के दौरान प्राणों का बलिदान देनेवाले बीएसएफ के जवान किशन दुबे को आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हजारीबाग में पुलिस मेडल फॉर मेडल-पीएमजी मरणोपरांत प्रदान किया। झारखंड के हजारीबाग जिला के मेरु कैंप बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में शहीद किशन दुबे की मां जगमाया देवी ने यह सम्मान प्राप्त किया। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के नवगांव सेक्टर में एफडीएल पोस्ट पर तैनात किशन दुबे को शाम के वक्त पाकिस्तान के पीओके-2 से एसएसजी कमांडों ने स्नाइपर शॉट से हमला कर दिया था। इस दौरान किशन दुबे शहीद हो गये थे। सम्मान समारोह में सबसे पहला नाम शहीद किशन दुबे की माता जगमाया देवी का था।

पंजाब पंजाब में किसानों ने फिर हाईवे जाम कर दिया है। होशियारपुर के मुकेरियां में किसानों ने गन्ने के रेट की मांग को लेकर जालंधर-पठानकोट हाईवे जाम किया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी आ रही है। बताया जा रहा है कि किसान शुगर मिल के मेन गेट के सामने बैठे हुए हैं, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी-लंबी लाईने लगी हुई है। यात्री बेबस नजर आ रहे है, जिसमें स्कूली बच्चे भी मौजूद है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा अलग-अलग रास्तों से निकाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा 11 रुपए का शगुन कहकर सरासर मजाक किया गया है। जब तक सरकार गन्ने के रेट मांगों के अनुसार नहीं देती, तब तक धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द शुगर मिल चालू करें और गन्ने के रेट बढ़ाए नहीं तो रेल ट्रेक भी जाम करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा आज गन्ना किसानों को 11 रुपए का शुभ शगुन दिया गया, जिससे वह खासा नराज है। किसानों ने कहा कि सी.एम. मान ने गन्ने का रेट 14 रुपए से अधिक बढ़ाने का आश्ववासन दिया था। पहले गन्ने की कीमत पंजाब में 380 रुपए प्रति क्विंटल थी अब इसकी कीमत में 11 रुपए इजाफा किया गया है जो बढ़कर 391 रुपए प्रति क्विंटल हुई है।

नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन सत्र के दौरान औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों सहित प्रमुख मसौदा कानूनों पर विचार करने की उम्मीद है। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। संसद में 37 विधेयक लंबित बता दें कि वर्तमान समय में संसद में 37 विधेयक लंबित हैं, जिनमें से 12 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं, सात विधेयकों को संसद में पेश करने और उसे पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। महुआ मोइत्रा को लेकर रिपोर्ट पेश होगी वहीं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'कैश-फॉर-क्वेरी' के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट भी इसी सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले तीन प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है। इससे पहले गृह संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में तीन रिपोर्टों को स्वीकार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर होगी चर्चा जबकि, संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मानसून सत्र में पेश किया था, जिसका विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के कड़ा विरोध किया था। विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया। दरअसल, सरकार सीईसी और ईसी के कद को कैबिनेट सचिव के बराबर लाना चाहती है। वर्तमान में, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर दर्जा प्राप्त है।