नईदिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लागू करने की चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। केन्द्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं, नई पेंशन स्कीम का रिव्यू वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (Finance Secretary TV Somanathan) ने कहा कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। आठवें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है।हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार नई पेंशन स्कीम को रिव्यू कर रही है।हमने सभी पक्ष से सलाह-मशविरा कर लिया है और जल्दी इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। सोमनाथ के इस जवाब से कयास लगाए ज रहे है कि आगामी चुनाव में डीए बढ़ाने के साथ मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के बीच कोई की कोई ऐसी योजना ला सकती है, जिसके जरिये सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने पर एक बड़ी पेंशन राशि मिल सके, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।बता दे कि केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित की थी। पहले भी सरकार दे चुकी है इस तरह का जवाब गौरतलब है कि बीते साल भी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल सातवां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन-पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिससे उसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से इसी तरह का बयान सामने आया है यानि फिलहाल 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। खास बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से अक्टूबर के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं, सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के आंकड़े 0.9 अंक की वृद्धि हुई हैं और 138.4 पर पहुंच गया है, ऐसे में जनवरी 2024 में एक बार फिर करीब 4 से 5% तक डीए बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे में नए साल में डीए बढ़कर 50 या 51 प्रत‍िशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज हो चली है। इसलिए हो रही है 8वें वेतन आयोग की चर्चा दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नई दरों का ऐलान कर दिया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अक्टूबर तक आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में डीए में 4 से 5 फीसदी की वृद्धि हो सकती है और डीए 50% या इससे पार हो सकता है। अगर डीए 50% पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। वही अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है

नई दिल्ली देशभर के लाखों सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल से पहले बैंक कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात मिल सकती है। साल 2024 में बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20 फीसदी वृद्धि देखने को मिल सकती है। वही कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग रुल भी लागू किया जा सकता है। वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि, 5 डेज वर्किंग रुल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 20 फीसदी तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। चुंकी पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) और आईबीए के बीच मौजूदा वेतन समझौता 1 नवंबर, 2022 को खत्म हो चुका है और इसके बाद से लगातार वेतन वृद्धि को लेकर बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच बातचीत चल रही है।खबर है कि बैंक यूनियनों और संघों और भारतीय बैंक संघ (IBA) के बीच 12वीं द्विपक्षीय समझौता वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई और संभावना है कि दिसंबर के मध्य तक  इस दोनों मामलों पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।अगर पांच दिन के कामकाज और वेतन वृद्धि के समझौते पर बात फाइनल होती है तो ऐसे में यह नियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। दिसंबर में हो सकता है फैसला मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैठक में 15 से 20 फीसदी तक सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है जो पिछले कई सालों में सबसे बेहतर है। इसके अलावा पांच दिवसीय कार्य सप्ताह यानी फाइव डे वर्किंग पर भी निर्णय लिया जा सकता है।ऐसे में काम के घंटों के नुकसान की भरपाई के लिए, कर्मचारियों को सप्ताह के दिनों में ज्यादा घंटों तक काम करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे बैंक ग्राहक को चेक बुक और पासबुक जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही नकदी निकालना या मनी ट्रांसफर का काम ऑनलाइन ही हो जाया करेगा। माना जा रहा है कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा या तो वेतन वृद्धि अधिसूचना के साथ या उसके तुरंत बाद केंद्र या IBA द्वारा की जाएगी।

नई दिल्ली मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अक्टूबर महीने में भारत में रिकॉर्ड 75 लाख से ज्यादा गलत अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया। 1 से 31 अक्टूबर के बीच कंपनी ने 7,548,000 अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया।व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि यूजर्स की किसी भी रिपोर्ट से पहले, इनमें से लगभग 1,919,000 अकाउंट्स पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, को अक्टूबर में देश में रिकॉर्ड 9,063 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं, और "कार्रवाई" के रिकॉर्ड 12 थे। "अकाउंट्स एक्शन" उन रिपोर्टों को दर्शाता है जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना है या पहले से प्रतिबंधित अकाउंट को बहाल करना है। कंपनी के अनुसार, "इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त यूजर शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है।" लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए, केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) लॉन्च की है, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है। नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ यूजर्स की अपील पर गौर करेगा। व्हाट्सएप ने कहा, ''हम दुरुपयोग को रोकने और मुकाबला करने में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस में उद्योग के अग्रणी हैं। हमारे सेफ्टी फीचर्स और नियंत्रणों के अलावा, हम इन प्रयासों की देखरेख के लिए इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और कानून प्रवर्तन, ऑनलाइन सेफ्टी और प्रौद्योगिकी विकास में विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करते हैं।''