नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 दिसंबर को असम में गैरकानूनी शरणार्थियों से जुड़ी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। धारा 6ए को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कानून में पेश किया गया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से इस बारे में 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि एक जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के दौरान असम में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह भारत, खासकर पूर्वोतर में अवैध प्रवासन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह बताने को भी कहा कि एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में कितने विदेशियों का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 25 मार्च, 1971 के बाद असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध प्रवासियों की आमद पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे। इसके अलावा, सरकार को बॉर्डर पर बाड़ लगाने की सीमा और बाड़ लगाने को पूरा करने की अनुमानित समयसीमा के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी ये जानकारी 1- 1.1.1966 से 25.3.1971 के बीच असम में आए व्यक्तियों की समयावधि के संदर्भ में धारा 6ए के तहत जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है, उनकी संख्या। 2- उपरोक्त अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत कितने व्यक्तियों के विदेशी होने का पता चला है? 3- 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के संबंध में- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विदेशी न्यायाधिकरणों की कुल संख्या, निपटाए गए मामलों की कुल संख्या, आज तक लंबित मामलों की संख्या, मामलों के निपटान के लिए लिया गया औसत समय, गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की संख्या। कोर्ट ने अगले सोमवार से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। डेटा असम राज्य द्वारा साझा किया जाएगा। धारा 6ए के अनुसार, भारतीय मूल के व्यक्ति जो 01.01.1966 से 25.03.1971 के बीच वर्तमान बांग्लादेश क्षेत्र से असम में चले गए, वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं। हालांकि, जो व्यक्ति 25.03.1971 के बाद असम चले गए, वे भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं और उन्हें विदेशी के रूप में निर्वासित किया जा सकता है। 25.03.1971 की कट-ऑफ तिथि के संदर्भ में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यक्ति अवैध प्रवासी हैं या भारतीय नागरिक हैं, विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। क्या है धारा 6ए और क्यों हो रही सुनवाई? भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलों पर सुनवाई कर रही है। पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। दीवान अभी मुकदमे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उच्चतम न्यायालय के 2014 के फैसले का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें याचिकाओं को वृहद संविधान पीठ के पास भेजा गया था। नागरिकता कानून की धारा 6ए को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता से जुड़े मुद्दे से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। इस प्रावधान में कहा गया है कि 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार जो लोग एक जनवरी, 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए हैं और तब से असम के निवासी हैं, उन्हें नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। परिणामस्वरूप, प्रावधान में असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए ‘कट-ऑफ’ (अंतिम) तारीख 25 मार्च, 1971 तय की गई।  

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्रालय को चक्रवात ‘मिगजॉम' के कारण आई बाढ़ के मद्देनजर आंध्र प्रदेश को राज्‍य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में केंद्र के योगदान की दूसरी किस्त 493.60 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये अग्रिम जारी करने का निर्देश दिया है। शाह ने कहा कि मैं प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। हम इस महत्वपूर्ण घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की। शमन परियोजना को मंजूरी अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के मद्देनजर एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 561.29 करोड़ रुपये की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। भीषण चक्रवाती तूफान ‘मिगजॉम' ने आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई है, जिससे 770 किलोमीटर लंबी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और मवेशी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 194 गांवों और दो कस्बों के लगभग 40 लाख लोग ‘मिगजॉम' से प्रभावित हुए हैं, जिसमें 25 गांवों का जलमग्न होना भी शामिल है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इस चक्रवातीय तूफान के कारण महानगर और आसपास के जिलों में पानी और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोग जूझ रहे हैं।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज को चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन के लिए लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है क्योंकि सत्ता में रहते हुए चुनाव जीतने का उसका रिकॉर्ड कांग्रेस से काफी बेहतर है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय ‘टीम भावना' को दिया और कहा कि तीन राज्यों में जीत के अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी की ताकत बढ़ी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोदी को उद्घृत करते हुए संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों में एक कार्यकाल के लिए सत्ता में रहते हुए 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया और उनमें से केवल सात में जीत दर्ज कर सकी। मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए ये आंकड़े 39 में से 22 गुना हैं, यानी सफलता दर 56 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भाजपा से बेहतर नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए 36 में से 18 बार जीत हासिल की और 50 प्रतिशत की सफलता दर हासिल की। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भाजपा सरकार चलाने के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है। इससे पहले, संसदीय दल की बैठक में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया। तेलंगाना में भी पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और 'स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है' के नारे लगाए। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद थे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। अमूमन यह बैठक सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होती है लेकिन इस सप्ताह मंगलवार को यह बैठक नहीं हो सकी थी। बैठकों में मोदी सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता संसदीय एजेंडे और पार्टी के संगठनात्मक एवं राजनीतिक अभियानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं।