चेन्नई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चक्रवात मिचौंग के मद्देनजर अभूतपूर्व बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज चेन्नई पहुंचेंगे। तमिलनाडु में मिचौंग तूफान से सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को व्यापक नुकसान हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजनाथ दोपहर में एक घंटे तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद उनका नुकसान और सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन से मिलने का कार्यक्रम है।इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राहत कार्यों के लिए केंद्र से अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक याचिका सौंपने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि स्टालिन ने कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 5,060 करोड़ रुपये की तत्काल अंतरिम राहत जारी करने की मांग की थी और उनसे नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम नियुक्त करने का भी आग्रह किया गया था।  

नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद महुआ मोइत्रा की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश आचार समिति की एक रिपोर्ट में की गई है, जिसे शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने संसदीय सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। मालूम हो कि एथिक्स कमेटी की इस रिपोर्ट को चार दिसंबर को ही निचले सदन में पेश किया जाना था, लेकिन इसे पेश नहीं किया गया। मोइत्रा के साथ खड़ी है टीएमसीः अभिषेक बनर्जी इससे पहले इस मामले में सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश के बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि पार्टी अपनी सांसद के साथ खड़ी है। उन्होंने आगे कहा था कि सांसद मोइत्रा इस लड़ाई को अकेले ही लड़ने में सक्षम हैं। क्या है मामला? मालूम हो कि सांसद महुआ मोइत्रा पर अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहाद्राई के माध्यम से मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भेजी थी। वहीं, भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा आचार समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी।   टीएमसी ने की चर्चा कराने की मांग इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की आचार समिति की सिफारिश पर चर्चा की मांग की। मालूम हो कि संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी।

नई दिल्ली चुनाव दर चुनाव अपना लाभार्थी वोटबैंक मजबूत करती जा रही भाजपा लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के लिए भी इसी रणनीति पर काम कर रही है। यूं तो पूरा पार्टी संगठन ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क और संवाद में जुटा है। इसके साथ ही महिला मोर्चा ने खास तौर पर महिला लाभार्थियों का वोट जुटाने के अभियान पर काम तेज कर दिया है। इसके लिए प्रत्येक संसदीय सीट के लिए लक्ष्य तय करते हुए ऐसी महिलाओं के साथ सेल्फी ली जा रही है।   विपक्षी दलों को भरोसा है कि जाति आधारित राजनीति को तूल देकर वह भाजपा को परास्त कर सकते हैं। यही प्रयास मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किया गया, लेकिन वहां कांग्रेस को भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं, भाजपा विभिन्न वर्गों का दिल अपनी योजनाओं से जीतकर लाभार्थियों का मजबूत वोट बैंक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तीन राज्यों के चुनाव परिणाम पर इसका असर दिखाई भी दिया, जहां महिलाओं ने खुलकर भाजपा के पक्ष के वोट कर प्रचंड विजय दिलाई है। इसी रणनीति के साथ भाजपा मिशन-2024 की ओर भी बढ़ रही है। सेल्फी विद लाभार्थी अभियान फिर हुआ शुरू भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 'सेल्फी विद लाभार्थी' अभियान चलाया जा रहा है। पांच राज्यों के चुनाव के दौरान इस अभियान पर ब्रेक लगाया गया था, लेकिन अब इसे फिर तेजी के साथ शुरू किया गया है। मोर्चा की इस अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी डा. मेधा कुलकर्णी ने बताया, सभी राज्यों में अभियान चल रहा है। इसके तहत प्रत्येक संसदीय सीट पर कम से कम 20 हजार महिला लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें नमो एप पर अपलोड करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए नमो एप पर अलग पेज बनाया गया है। क्या कुछ बोले अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी उन्होंने बताया कि अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें कई-कई योजनाओं का लाभ मिला है, इसलिए व्यवस्था की गई है कि एक महिला की एक ही बार सेल्फी ली जाएगी, भले ही उसे कितनी ही योजनाओं का लाभ मिला हो। अभियान के लिए केंद्रीय स्तर पर महिला मोर्चा पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है। राज्य स्तर पर टीम है और हर जिले व मंडल में अभियान की प्रभारी बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मोर्चा की सदस्य महिलाएं उन लाभार्थी महिलाओं के बीच जाकर सेल्फी के साथ मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर संवाद कर रही हैं। इस अभियान को गति देने में सहयोग के लिए पार्टी के सभी सांसदों को भी पत्र लिखा गया है।