जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से घाटी के लोगों को एक फॉर्म बांटा जा रहा है। यह सुरक्षा और शांति बनाए रखने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इसमें आतंक से संबंध, मुठभेड़ में भागीदारी और विदेश में बसे परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारियां मांगी जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि सेना की ओर से इस तरह का सर्वे साल 2019 में भी कराया गया था। इसका मकसद यहां के लोगों का रिकॉर्ड पुलिस के पास मुहैया कराना रहा, मगर अब यह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। इसके तरह, परिवार के हर एक सदस्य के बारे में डिटेल जानकारी दर्ज की जाएगी। एक सूत्र ने बताया, 'अब तक पुलिस स्टेशनों में जानकारियां दर्ज की जाती थीं, मगर हम अब फॉर्म के जरिए यह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होगा। इस सर्वे का दो प्रमुख उद्देश्य है- पहला तो यह पता लगाना कि क्या फैमिली का कोई मेंबर मिसिंग है और दूसरा यह कि क्या किसी के घर में विदेश से या फिर कोई नया शख्स आया है।' घाटी में हाल के महीनों में टारगेटेड किलिंग के मामले बड़े हैं जिसे देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सूत्र ने बताया कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घाटी में रहने वाले लोगों की जानकारी हमारे पास हो। 'पुलिस के पास बाशिंदों की जानकारी होनी जरूरी' एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह एक तरह की जनगणना ही है जो यहां पर हर 3-4 साल में होती है। इसके जरिए पुलिस अपने रिकॉर्ड को अपडेट करती है। उन्होंने कहा, 'पुलिस के लिए यह जरूरी है कि उसके पास अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है।' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी घटनाएं 66 फीसदी और नागरिकों की हत्याओं में 81 प्रतिशत की कमी आई है। शाह ने जम्मू-कश्मीर को पर्यटन केंद्र के रूप में तब्दील करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था।  

नई दिल्ली परिधान निर्यातकों के संगठन अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने बताया कि ट्रेंडसेटर इंटरनेशनल के प्रबंध भागीदार सुधीर सेखरी ने परिषद के नए चेयरमैन के रूप में पद संभाल लिया है। सेखरी ने पदभार संभालने के बाद कहा, ‘‘मेरी तत्काल प्राथमिकता पिछले कुछ महीनों में देखी गई आरएमजी (रेडीमेड परिधान) निर्यात में गिरावट को रोकने के तरीकों की पहचान करना है। मैं परिषद को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगा कि बाजार तथा उत्पाद विविधीकरण के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं।'' सेखरी ने कहा कि उद्योग 2030 तक 40 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहा है। सेखरी ने नरेन गोयनका की जगह ली है।  

नई दिल्ली  राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने निजी अस्पतालों द्वारा रोगियों की सर्जरी के सीधे प्रसारण पर हितधारकों और जनता से अगले 10 दिन में टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयोग ने सीधे प्रसारण के मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई है। एनएमसी ने  एक सार्वजनिक नोटिस में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका का उल्लेख किया जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई निजी अस्पताल रोगियों का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं और सम्मेलनों में लाइव सर्जरी प्रसारण के माध्यम से अपने गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया, ''विभिन्न कंपनियां अपना प्रचार कर रही हैं और शोषित मरीजों की पीड़ा की कीमत पर पैसा कमा रही हैं। विज्ञापन प्रायोजन और पेशेवर दिखावा इन प्रसारणों के वास्तविक उद्देश्य पर हावी हो जाता है।'' इसमें कहा गया, ''स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, सर्जन अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं और कंपनियां रोगी की सुरक्षा की कीमत पर अपने उत्पादों का प्रचार करती हैं।'' इसके अनुसार सर्जरी के पहले से रिकॉर्ड किए गए और संपादित वीडियो शैक्षणिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और कम जोखिम के साथ इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।