नई दिल्ली   उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। इसके अलावा, कई राज्यों में शीतलहर के चलते भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि, अब इससे थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने गुड न्यूज देते हुए बताया है कि उत्तर भारत में अगले दो दिनों तक घने से बहुत घना कोहरा रहने वाला है। दो दिन बाद इससे धीरे-धीरे राहत मिलने लगेगी। वहीं, कड़ाके की ठंड के पीछे वजह बन रहा कोल्ड डे और गंभीर कोल्ड डे से भी राहत मिलने जा रही है। दो दिनों के बाद इसमें कमी आने लगेगी। दो दिनों के बाद यानी कि 28 जनवरी से ठिठुरन से राहत मिलने की संभावना है।  मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3-6 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, उत्तर पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 7-10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार को सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 25-31 जनवरी तक मौसम का मिजाज पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बदलने वाला है। इन दिनों हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, अगले 24 घंटे के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा में हल्की बारिश का अलर्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप में 25-27 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग ने बड़ी राहत देते हुए बताया है कि अगले चार से पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में बढ़ोतरी होने जा रही है। धीरे-धीरे यह तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यानी कि कड़ाके की ठंड से और राहत मिलने जा रही है। वहीं, मध्य भारत की बात करें तो यहां भी आने वाले तीन दिनों के दौरान तीन डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा। पश्चिमी भारत के राज्यों में अगले तीन दिनों के दौरान तीन डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी आने वाली है।  

कर्नाटक  कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी बी वराले को सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस वराले को पद की शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति वराले को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी केन्द्र ने बुधवार को दी थी। उनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट में तीन वर्तमान जज दलित समुदाय से हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में इतिहास रचा गया है। दलित समुदाय से संबंध रखने वाले दो अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार हैं। इस महीने की शुरुआत में जस्टिस वराले के नाम की सिफारिश करते वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ नीत सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कहा था कि उसने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक हैं। कॉलेजियम ने यह भी कहा था कि वह उच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। पिछले महीने न्यायमूर्ति एस के कौल की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष अदालत में एक पद रिक्त हुआ था।  जस्टिस वराले की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश करने के एक सप्ताह के भीतर ही कर दी गई। कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, ''भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी बी वराले को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है..।''  कौन हैं जस्टिस वराले जस्टिस वराले के नाम की सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगभग पूरे समय 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ काम किया था और इसलिए वह वर्ष 2023 में 52,191 मामलों का निपटारा करने का गौरव हासिल कर सका। न्यायमूर्ति वराले का जन्म 23 जून 1962 में हुआ था और उन्हें 18 जुलाई, 2008 को बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 15 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।   

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तकों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज को करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाले में दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा है कि कोई आरोपी इस आधार पर जमानत नहीं मांग सकता कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है या जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र अधूरा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) में संलग्न प्रावधान का लाभ आरोपी को तभी मिलेगा, जब उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया हो और जांच लंबित रखी गई हो। उसने कहा कि हालांकि आरोप पत्र दायर होने के बाद यह अधिकार नहीं मिलेगा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि यदि अदालत आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत सामग्री से अपराध होने की बात को लेकर संतुष्ट हो जाती है और आरोपी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का संज्ञान ले लेती है तो इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि आगे की जांच लंबित है या नहीं। पीठ ने कहा कि विशेष अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने ही वधावन बंधुओं को जमानत देने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस भलीभांति स्थापित कानूनी तथ्य से असहमति नहीं हो सकती कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत नैसर्गिक जमानत का अधिकार न केवल वैधानिक अधिकार है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकार है। पीठ ने कहा, ''यह एक अपरिहार्य अधिकार है, फिर भी यह केवल चालान या आरोप पत्र दाखिल करने से पहले ही लागू किया जा सकता है, और यदि पहले से ही इसका लाभ नहीं उठाया गया है तो यह चालान दाखिल होने पर लागू नहीं होता। एक बार चालान दाखिल हो जाने के बाद, जमानत देने के सवाल पर जमानत देने से संबंधित प्रावधानों के तहत मामले के गुण-दोषों के संदर्भ में ही विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए।'' इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 88वें दिन आरोप पत्र दायर किया था और निचली अदालत ने आरोपियों को नैसर्गिक जमानत दे दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश को कायम रखा था। वधावन बंधुओं को पिछले साल 19 जुलाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने सफाई दी थी कि उसने मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया। आरोप पत्र 15 अक्टूबर, 2022 को दायर किया गया था और इस पर संज्ञान लिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि डीएचएफएल, इसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, इसके तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और अन्य आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के संघ के साथ धोखाधड़ी की।