नई दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए संसद तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता बनाए रखने की आवश्यकता और समिति प्रणाली को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी कैसे बनाया जाए, जैसे विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष रविवार को सम्मेलन के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) से पहले 27 जनवरी को भारत के विधायी निकायों के सचिवों का 60वां सम्मेलन भी होगा। लोक सभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह भारत के विधायी निकायों के सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे जिसमें वे 'विधानमंडल में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने’ के विषय पर चर्चा करेंगे।    

नई दिल्ली  जिस देश में शराब पीने को लेकर इतने सख्त कानून हैं कि पकड़े जाने पर पीठ पर सैकड़ों कोड़े, देश निकाला या जेल तक की सजा है। वो इस्लामिक देश अपना पहला शराब स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खोला जाएगा। इसे विशेष रूप से गैर-मुस्लिम राजनयिकों के लिए खोला जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इससे अन्य गैर मुस्लिम प्रवासी भी खरीददारी कर पाएंगे या नहीं? लेकिन, दस्तावेजों के आधार पर बताया कि लोगों को दुकान से शराब लेने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा, विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस कोड प्राप्त करना होगा और शराब का मासिक कोटा भी मिलेगा। यह कदम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में राज्य के प्रयासों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है ताकि अति-रूढ़िवादी मुस्लिम देश को पर्यटन और व्यवसाय में आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस्लाम में शराब पीना मना है। रॉयटर्स को प्राप्त दस्तावेज में कहा गया है कि शराब का यह स्टोर रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में खोला जाएग। जहां दूतावास और राजनयिक रहते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों को शराब के स्टोर से खरीददारी करने को मिलेगी या नहीं। सऊदी अरब में लाखों प्रवासी रहते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर एशिया और मिस्र से आए मुस्लिम कामगार हैं। योजनाओं से परिचित एक सूत्र ने कहा कि स्टोर के आने वाले हफ्तों में खुलने की उम्मीद है। शराब पर सख्त कानून बता दें कि सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून हैं। पकड़े जाने पर सैकड़ों कोड़े, देश निकाला, जुर्माना या कारावास की सजा का प्रावधान है। यह कानून सिर्फ देश के लोगों ही नहीं प्रवासियों को भी सजा मिलती थी। बाद में सुधार के हिस्से के रूप में, देश की सरकार ने कोड़े मारने की सजा को जेल की सजा से बदल दिया था। इस पूरे मामले में सऊदी सरकार ने कोई टिप्पणी तो नहीं दी लेकिन, राज्य-नियंत्रित मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि सरकार राजनयिकों के लिए विदेश से आने वाली शराब पर नए प्रतिबंध लगा रही है, इससे नए स्टोर की मांग बढ़ सकती है। गौरतलब है कि सत्ता पर प्रिंस मोहम्मद की पकड़ मजबूत होने के साथ-साथ सऊदी अबर में कई बदलाव भी हुए हैं। जिनमें देश को गैर-धार्मिक पर्यटन, संगीत समारोहों के लिए खोलना और महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति देना शामिल है। सऊदी अरब सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में 2030 तक स्थानीय उद्योगों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को विकसित करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य सऊदी नागरिकों के लिए सैकड़ों हजारों नौकरियां लाना है।  

चेन्नई भारतीय अंतरिक्ष संघ ने आगामी बजट में अंतरिक्ष अभियानों में काम आने वाले कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट, कर अवकाश, रियायती सीमा शुल्क और बाहरी वाणिज्यिक उधार पर कम कर दर की उम्मीद जताई है। यह संघ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनियों की लॉबी है। उसके अनुसार, उपग्रहों, रॉकेटों और जमीनी उपकरण विनिर्माण के साथ-साथ प्रमुख इनपुट की खरीद पर भी जीएसटी में छूट दी जानी चाहिए। चूंकि अंतरिक्ष क्षेत्र पूंजी प्रधान है, इसलिए बाह्य वाणिज्यिक उधार पर कर की दर को कम करके पांच प्रतिशत किया जाना चाहिए। संघ ने केंद्र सरकार से अंतरिक्ष क्षेत्र की फर्मों के लिए कर अवकाश और छूट, अधिसूचित आयातों के लिए सीमा शुल्क में रियायत और कम लाभ मार्जिन को देखते हुए सैटेलाइट सेक्टर के लिए विदहोल्डिंग टैक्स को 10 प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने की माँग की है। सरकार से को कृषि, आपदा प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीकी समाधान खरीदने और अपनाने की भी माँग की गई है। संघ ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और संबंधित पहलुओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति पर स्पष्टता की तत्काल आवश्यकता है। उसने नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत गैर-नीलामी स्पेक्ट्रम आवंटित उपग्रह सेवाओं के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में उचित एसयूसी (स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क) ढाँचा तैयार करने, कर प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए सैटेलाइट ऑपरेटरों को एकमुश्त शुल्क और लाइसेंस शुल्क पर 25 प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति की भी माँग की है। दूरदराज के क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के साथ बुनियादी ढांचे के निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे की उन्नति शुरू करने और भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग में डाउनस्ट्रीम अंतरिक्ष पेशकश में वृद्धि का प्रस्ताव है। संघ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए.के. भट्ट ने कहा: "हम सरकार के हालिया सुधारों और प्रशासनिक दृष्टिकोण के माध्यम से उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटित करने की अभूतपूर्व पहल का स्वागत करते हैं। इन पहलों में निस्संदेह भारत में उभरते निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने की क्षमता है। "अब, इस आशाजनक उद्योग को आगे बढ़ाने और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा विकसित करना और मौजूदा राजकोषीय और कराधान चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। हम सरकार से निजी अंतरिक्ष उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह करते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की गई गति और इसकी दूरदर्शी नीति का लाभ उठाते हुए ये उद्यम राष्ट्र को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं।"