वाहन रैली को दिखायेंगे हरी झण्डी और “ मैं हूँ अभिमन्यु” पोस्टर पुस्तिका का करेंगे विमोचन महिला पुलिस सशक्तिकरण का 28 जुलाई को नया अध्याय होगा शुरू : गृह मंत्री डॉ. मिश्रा भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में महिला पुलिस सशक्तिकरण की दिशा में नये अध्याय की शुरूआत करने जा रहे हैं। महिला संबंधी अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिये महिला पुलिस को 250 दोपहिया वाहनों की चाबियाँ 28 जुलाई शुक्रवार को प्रात: 10.45 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सौंपी जायेंगी। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में पुलिस विभाग को आधुनिक संसाधनों से निरंतर सशक्त किया जा रहा है। दोपहिया वाहनों की महिला पुलिस को सौगात महिला अपराधों पर नियंत्रण में कारगर सिद्ध होगी। पीड़िताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये मुख्यमंत्री चौहान की मंशा अनुरूप पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है।मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार सुबह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदेश के विभिन्न थानों में संचालित की जा रही 950 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को सशक्त बनाने के लिये दोपहिया वाहनों की चाबियाँ सौंपेंगे। इसके बाद स्टेडियम के मुख्य द्वार से ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को आवंटित 250 दोपहिया वाहनों को हरी झण्डी दिखा कर रवाना करेंगे। वाहन रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम आयेगी। मुख्यमंत्री चौहान सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत बालकों एवं पुरुषों को महिला संबंधी अपराधों एवं लैंगिक समानता के प्रति जागरूक करने के लिये चलाये जा रहे विशेष जागरूकता अभियान "मैं हूँ अभिमन्यु'' पर तैयार पोस्टर पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे।ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की 250 वाहनों की रैली मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर विजय द्वार, कंट्रोल रूम चौराहा, राजभवन तिराहा से रोशनपुरा, टीटी नगर, प्लेटिनम प्लाजा, अटल पथ, जवाहर चौक, रंगमहल चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, राजभवन तिराहा, पुलिस कंट्रोल रूम से होती हुई पुलिस पेट्रोल पंप के सामने स्थित विजय द्वार लाल परेड ग्राउंड के गेट से प्रवेश कर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम समाप्त होगी।महिला सुरक्षा शाखा द्वारा चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान  “मैं हूँ अभिमन्यु” की थीम “आओ लड़कों को सिखाएँ” हैं। इसके द्वारा बालकों/पुरुषों को लैंगिक समानता एवं संस्कारों का ज्ञान देने के साथ ही महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की पहल की गई है। अभियान का दूसरा चरण 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलेगा। द्वितीय चरण में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, प्रश्नावली, नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म प्रदर्शन, मैराथन दौड़ जैसे कार्यक्रम किये जायेंगे। जून माह में प्रारंभ किये गये इस अभियान के पहले चरण में प्रदेश में 300 से अधिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें एक लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 

भोपाल प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से डीआईसी और एमपीडीआईसी के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव करने की मांग की जाने लगी है। इस क्षेत्र में 5000 वर्ग फीट या उससे कम  के छोटे प्लाट में 25% भूमि का आरक्षण दिए जाने और प्रदेश के हर जिले मेंं ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मल्टी स्टोरी क्लस्टर सुविधा की मांग की गई है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में यह जानकारी लघु उद्योग भारती ने देते हुए कहा कि प्रदेश में नवीन उद्योग लगाने के लिए एवं पुराने उद्योगों को चलाने में जो कठिनाइयां आ रही हैं उसे दूर करना आवश्यक है। अनुदान राशि मंजूरी प्रक्रिया पूरी तरह आॅनलाइन करने और एमपीआईडीसी में पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रो में दोहरे कर के रूप में संधारण शुल्क एवं नगर निगम टैक्स वसूल कर रही है। यह दोहरा टैक्स समाप्त करने की मांग की गई है। औद्योगिक क्षेत्रो की लीज भूमि को फ्री होल्ड करने का प्रावधान करने और एक करोड़ से अधिक आॅइल उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत छूट देने की मांग भी संघ ने की है। मंडी बोर्ड से निराश्रित शुल्क समाप्त किए जाने, अन्य राज्यों की तुलना में स्टांप ड्यूटी बहुत अधिक है जिसे कम किए जाने, सौर ऊर्जा में शासन 40% सब्सिडी दिए जाने और वर्तमान क्लस्टर नीति में 5 एकड़ से कम 2 एकड़ में क्लस्टर प्रारंभ जाने की मांग भी शासन से की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने की थी सीएम से मुलाकात लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों सीएम चौहान से मुलाकात की थी।   द्वारा जिसमें संघ के प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी ,पूर्व अभा अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव समीर मूंदड़ा, प्रदेश अध्यक्ष महेश गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अरविंद मनोहर काले, मध्य भारत सचिव सोबरन सिंह तोमर शामिल थे। संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को 29 व 30 जुलाई को प्रदेश स्तरीय एमएसएमई- स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बुलाया गया है।

राज्य सरकार निर्माण श्रमिको के हित में कृत-संकल्पित हैः- अध्यक्ष तिवारी अपंजीकृत मजदूरो को एक्टसीडेंटल केश में 4 लाख की मिलेगी सहायता राशि सिंगरौली मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर पीड़ितों एवं गरीबों को लाभान्वित करें। उक्त आशय के निर्देश मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल अध्यक्ष श्रीहेमंत तिवारी ने आज कलेक्ट्र्रेट सभागार  में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुये विभागीय अधिकारियो को दिये। इस इस अवसर पर सिगरौली विधानसभा के विधायक रामलल्लू बैस, देवसर विधानसभा के विधायक सुभाष रामचरित बर्मा, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, कलेक्टर अरूण परमार भाजपा जिलाध्यक्ष रामसुमिरन गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति रही।अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के हित के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं बनाई जाकर संचालित की जा रही है। अध्यक्ष तिवारी ने निर्देशित किया कि निर्माण श्रमिकों के प्रकरण लंबित नहीं रखें। शासन स्तर से निराकरण हेतु अपेक्षित प्रकरणों को तत्काल प्रेषित करें, मंडल द्वारा बगैर समय गवाएं स्वीकृति दी जाएगी। योजनाओं का मैदानी क्षेत्रों में सघन प्रचार-प्रसार करें। कर्मकार कल्याण मंडल निर्माण श्रमिकों के लिए उल्लेखनीय योजनाओं का संचालन कर रहा है। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को विदेश अध्ययन के लिए 40 लाख रुपए, आवास, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए 10 लाख रुपए की  राशि उपलब्ध कराई जा रही है।उन्होंने सिंगरौली जिले से आपेक्षा की है कि विदेश जाने वाले छात्रो का चयन कर अवगत कराये।  ताकि मजदूरो के बच्चे विदेशो में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।  उन्होने कहा कि कर्मकार योजना के तहत बच्चो को निःशुल्क कोचिंग कराने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क उच्च शिक्षा उलंब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चो को जे.ई.ई मेन्स परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रो को प्रोत्साहन दिया जायेगा।  उन्होने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए योजना अंतर्गत प्रावधान किया गया है।अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि मण्डल द्वारा संचालित सुपर योजना अंतर्गत 25 हजार रूपए एकमुश्त प्रदान किया जाता है। साथ ही राज्य लोकसेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी सफलता पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रसूति योजना अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को प्रसूति सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 4 हजार, द्वितीय किस्त 12 हजार रूपयें प्रदान किया जाता है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना निर्मया के संबंध में चर्चा करते हुये कहा कि अभी इस योजना के तहत जिले का लक्ष्य पूर्ण नही है। अभियान चलाकर कर पात्र हितग्राहियो को इस योजना से लाभान्वित करे।अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रेन बसेरा निर्माण तथा आश्रय शेड नि र्माण के लिए भी पर्याप्त राशिदी जा रही है, जिला इसका लाभ उठाए। निर्माण श्रमिकों के लिए ग्राम पंचायत तथा नगर परिषद में रेन बसेरा निर्माण के लिए 10 लाख रुपए तथा नगर निगम में रेन बसेरा निर्माण के लिए 20 लाख रुपए राशि उपलब्ध करानेका प्रावधान किया गया है। तिवारी ने निर्देशित किया कि योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सहज दृष्टिगोचर स्थानों पर बोर्ड लगाए जाएं। मंडल की औजार उपकरण खरीदी योजना में पंजीयन वृद्धि के निर्देश दिए गए।अध्यक्ष तिवारी ने विवाह सहायता योजना, अन्त्योष्टि सहायता योजना सहित भवन एवं सनिर्माण कर्मकार योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 19 योजनाओ का लाभ दिया जाता है जिसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराये। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मजदूर श्रमिक जिनका पंजीयन योजना अंतर्गत नही किया गया है। यदि एक्सीडेंटल केश में उन्हें भी 4 लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।बैठक के दौरान जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी एन.के जैन, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक मिश्रा, नगर निगम के उपायुक्त आरपी बैस, जिला शिक्षा अधिकारी एस.बी सिंह, श्रम अधिकारी राहुल प्रधान सहित, सध्या मिश्रा, श्रमिक संगठनो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।