धमतरी छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के भविष्य के मद्देनजर नए-नए रास्ते खोल रही है, ताकि रोजगार मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, युवाओं के हाथों में काम हो। इन सबके लिए भूपेश सरकार बेरोजगारी भत्ता चालू की है, ताकि पढ़ाई कर रहे और नौकरी की तैयारी में लगे युवाओं को आर्थिक मदद मिल सके। प्रदेश के ऐसे युवा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सहित अन्य खर्चे उठाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, इस योजना के तहत मिली राशि से वे अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। यह योजना अनेक युवाओं के भविष्य को एक नया आयाम देने में सहायक बन गया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अब तक 1 लाख 16 हजार से ज्यादा युवाओं के खाते में लगभग राशि 80.64 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर युवाओं के चहेरे पर मुस्कान बिखेरी है। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी सुविधा है, जिससे उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। 2500 रुपए मिलने से बेरोजगार युवाओं की अपने माता-पिता व अन्य पर निर्भरता कम हो रही है। इस योजना को लेकर युवाओं का कहना है कि उनके संघर्ष के दिनों का दर्द कुछ कम हो रहा है और जेब खर्च के कारण परिवार पर निर्भरता से कुछ राहत मिल रही है।बेरोजगारी भत्ते को लेकर धमतरी जिले के रूद्री के पास का गांव बरारी के गजानंद ध्रुव ने कहा कि मेरे माता पिता पत्थर की खदान में रोजी मजदूरी करते है। मजदूरी कर मेरी शादी किए है। मै खुद किराया भंडार में काम करता हूं। आगे की पढ़ाई में पैसा नहीं होने के कारण से बाधा हो रही थी। बेरोजगारी भत्ता मिलने से अब मै खुश हूं। पैसे से मै पढ़ाई के लिए कॉपी-पुस्तक खरीद लेता हूं। जो पैसा बच जा रहा उससे समान भी खरीद लेता हूं। आगे की पढ़ाई अब बांधा नहीं होगी।

रायपुर प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी इरगो एवं बजाज अल्यांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चयन खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है।कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केन्द्र , क्रियान्वयक बीमा कम्पनी में 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है।अधिकारियों ने बताया कि किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 के पूर्व बीमा अवश्य करायें। कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।

भोपाल मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास पर 477 करोड़ 48 लाख रूपये मे प्रदेश में नव-निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा। पर्यावास भवन स्थित मुख्यालय में गुरूवार को संपन्न बैठक में  मंडल आयुक्त चंद्रमौलिक शुक्ल ने बताया कि इनमें से भोपाल में 215 करोड़ 40 लाख की लागत से डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, भवनों और फ्लेटस के निर्माण की श्रंखला प्रारंभ की जा रही है। खजूरीकलां में  82 करोड़ की लागत से 146 डुप्लेक्स एवं ट्रिप्लेक्स भवनों का निर्माण, सुरम्य परिसर में 240 प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कार्य पर 117 करोड 40 लाख एवं सनखेड़ी में 16 करोड़ की लागत 86 डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, आवासीय भवनों का निर्माण किये जायेंगे। इसके अलावा अयोध्या नगर,अटल आश्रय योजना एवं सफायर पार्क सिटी के कई प्रोजेक्टस पर सहमति प्रदान की गई।अपर आयुक्त एस.के.मेहर ने मंडल के विभिन्न प्राजेक्टस की बिन्दुवार प्रस्तुति की। बैठक में अपर आयुक्त एस.के.वर्मा.बी.सोलंकी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।                      ग्वालियर में आईटी पार्क का निर्माण 92 करोड़ से आयुक्त गृह निर्माण मंडल चंद्रमौलि शुक्ल ने बताया कि निर्माण श्रंखला में ग्वालियर में 92 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक आईटी पार्क निर्माण किया जाएगा। सागर में डॉ हरिसिंह गोर नगर सागर फेस 4 में 29 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार के 227 भवनों का निर्माण एवं 9 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य किए जायेंगे। सागर संभाग के पन्ना जिले में प्राणनाथपुरम में 11.85 हेकटेयर भूमि पर 520 भूखंडों  पर विकास कार्य प्रारंभ किए जायेंगे।            55 फलेटस एवं 24 दुकानों का होगा जबलपुर में निर्माण शुक्ल ने बताया कि गृह निर्माण मंडल हाथीताल जबलपुर में 24 करोड़ की लागत से 55 विभिन्न प्रकार के फ्लेट्स एवं 24 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। रतलाम जिले के स्वर्ण् सागर विवडोड में 70 आवासीय भवनों का निर्माण 20 करोड़ की लागत से प्रारंभ किया जाएगा। शाजापुर के कालापीपल में 10 करोड की लागत से भूखंड के विकास कार्य तथा सिवनी के मंगलीपीठ में 30 करोड़ की लागत से शेष भूमि पर कॉमर्शियल एवं आवासीय योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।