भोपाल विकास पर्व 16 जुलाई - 14 अगस्त 2023 प्रदेश में चलाए जा रहे विकास पर्व के दौरान 25 जुलाई तक लगभग 18 हजार 95 करोड़ 72 लाख 92 हजार रूपये लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन/लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 जुलाई को जिला होशंगाबाद में विकास पर्व पर 2896 करोड़ 53 लाख के भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। प्रदेश के सभी जिलों में विकास एवं निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन का क्रम जारी है।प्रदेश में विकास पर्व के दसवें दिन 25 जुलाई को कुल 2920 करोड़ 63 लाख 87 हजार रूपये के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया गया। होशंगाबाद जिले में 2896 करोड़ 53 लाख, इंदौर जिले में 6 करोड़ 52 लाख एक हजार, सागर जिले में 1 करोड़ 77 लाख 63 हजार, टीकमगढ़ जिले में 6 करोड़ 99 लाख, पन्ना जिले में एक लाख, गुना जिले में 3 करोड़ 7 लाख, अशोकनगर जिले में 2 करोड़ 91 लाख 47 हजार, उमरिया जिले में 10 लाख, शहडोल जिले में एक करोड़ 5 लाख 76 हजार, डिण्डोरी जिले में एक करोड़ 36 लाख और आगर-मालवा 31 लाख विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किये गये। 

धमतरी छत्तीसगढ़ में गोबर अब कचरा या गंदगी नहीं, बल्कि कमाई का जरिया बन चुका है। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना गोधन न्याय योजना से गौपालकों एवं किसानों के लिए गेमचेंजर साबित हो रही है। यहां के किसान गोबर बेचकर सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब गोबर बेचकर किसी ने पढ़ाई के लिए लैपटाप खरीदे, किसी ने खेतीबाड़ी के लिए पैसे जुटाए हैं तो किसी ने जमीन खरीदने का सपना पूरा किया।इसी क्रम में गोधन न्याय योजना से धमतरी जिले के ग्राम पोटियाडीह के यादव परिवार के जीवन शैली में भी बदलाव आया। मोहित राम यादव ने बताया कि गोधन न्याय योजना शुरू होने से पहले घर के मवेशियों के गोबर का कोई हिसाब-किताब नहीं था, न ही गोबर एकत्र करने में कोई खास रुचि थी। गोबर को सिर्फ घुरवा में डाल दिया जाता था। मगर गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से मवेशियों के गोबर का महत्व बढ़ गया है, अब वे गोबर गौठान में नियमित रूप से बेच रहे हैं और 15 दिवस के भीतर उनके बैंक खाते में पैसे भी आ रहे हैं। जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो रही है एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। गोबर बेचकर उस राशि से जमीन खरीदने के सपने को पूरा कर लिया। अब उनकी खुद की जमीन हो गई है।गोधन न्याय योजना से 03 लाख 58 हजार से ज्यादा किसानों को लाभ हो रहा है। 17 हजार 834 स्व-सहायता समूहों के 02 लाख 09 हजार 750 सदस्यों को इस योजना से आजीविका मिल रही है। इस योजना ने माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर उनका आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्रदेश में 10 हजार 327 गौठान स्वीकृत किए गए है, जिनमें से 10 हजार 263 गौठानों को निर्माण पूरा हो चुका है। याने 99.38 प्रतिशत गौठानों का निर्माण कर लिया है। गौठानों द्वारा स्वयं की राशि से गोबर की खरीदी की जा रही है अभी तक 5 हजार 960 स्वावलंबी गौठानों द्वारा 66 करोड़ 96 लाख रुपए के गोबर की खरीदी की जा चुकी है। गोधन न्याय योजना मे अभी तक कुल 125.54 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इसकी एवज में 251 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 257 करोड़ 29 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

भोपाल विधि-विधायी एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। डॉ. मिश्रा की अध्यक्षता में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति (ट्रस्टी कमेटी) की बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई।मंत्री डॉ. मिश्रा ने बैठक में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम में नव-नामांकित अधिवक्ताओं की राशि में वृद्धि, मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को देय सहायता राशि में वृद्धि और बीमार अधिवक्ताओं को चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि किये जाने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिये।ट्रस्टी कमेटी बैठक में नव-नामांकित अधिवक्ताओं, मृत अधिवक्ताओं एवं गंभीर अस्वस्थ अधिवक्ताओं को बकाया राशि देने के संबंध में सहमति प्रदान की गई। बैठक में प्रमुख सचिव विधि बी.के. द्विवेदी, अध्यक्ष म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर प्रेमसिंह भदौरिया, सचिव, विधि विभाग धर्मपाल सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।