जगदलपुर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 485 राशन दुकानदारों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर सभी राशन दुकानों का संचालन बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्यण संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक राशन दुकानें संचालित नहीं होगी। सोमवार को राशन दुकान बंद रहता है, अब राशन दुकान संचालकों की हड़ताल के चलते मंगलवार से दुकाने नही खुलेगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्यण संघ के अध्यक्ष रोहित नाग ने बताया कि जब से ई-पाश मशीन से राशन बांंटने की जिम्मेदारी दी गई है, तब से राशन बांटने में परेशानी हो रही है। उन्होने बताया कि इस समय जिले में 485 राशन दुकानों का संचालन किया जा रहा है। हर दुकानदार परेशानी के बीच इन दुकानों का संचालन कर रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी हम पर दबाव बनाते हुए काम करवा रहे हैं जो सही नहीं है। उन्होने बताया कि जिन चार मांगों का लेकर राशन दुकानदार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पहली मांग कमीशन में वृद्धि कर मानदेय व्यवस्था लागू किया जाए, खाद्यान्न में तीन प्रतिशत सुखद भंडारण किया जाए, कमीशन की राशि जल्द से जल्द दी जाए और राशि खाते में जमा हो, इससे राशन दुकानदारों को राहत मिलेगी।

राजनांदगांव राष्ट्रीय योग संघ के मार्गदर्शन में स्थानीय गायत्री विधापीठ में आयोजित जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में दिव्य ज्योति योग क्लासेस राजनांदगांव की प्रतिभावान छात्रा दीक्षा ताम्रकार ने अपनी उम्दा और शानदार प्रस्तुति से आर्टिस्टिक रिदमिक वर्ग समूह और ट्रेडिशनल समूह में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का किया।रविवार को स्थानीय जे.एल.एम. गायत्री विद्यापीठ में तीन विभिन्न आयु वर्ग बालक - बालिका समूह में आर्टिस्टिक रिदमिक और ट्रेडिशनल समूह में दिव्य ज्योति क्लासेस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही प्रतिभावान छात्रा दीक्षा ताम्रकार ने योगासनो के शानदार प्रदर्शन और अपनी प्रभावी प्रस्तुति सें निर्णायको और दर्शकों का दिल जीत लिया। दीक्षा ताम्रकार वर्तमान समय में संस्कारधानी नगरी के योगाचार्य किशोर माहेश्वरी के विशेष मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के एक आदेश को पलटते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग विभागीय जांच करने के लिए किसी विभाग को निर्देश नहीं जारी कर सकता, बल्कि वह केवल सिफारिश कर सकता है।कौशल विकास विभाग के एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य अख्तर अब्बास ने सन् 2020 में लोक आयोग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ विभागीय जांच के आदेश को गलत बताते हुए राहत की मांग की थी। सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज दी। उन्होंने इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करने के बाद कहा है कि लोक आयोग अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालना होगा। इसके बाद आयोग किसी विभाग को विभागीय जांच के लिए सिफारिश कर सकता है लेकिन उसे निर्देश या आदेश नहीं दिया जा सकता। इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।