5 हजार रुपए वर्दी भत्ता और 1000 रुपए पौष्टिक आहार भत्ता मिलेगा मुख्यमंत्री चौहान की महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों से होगी चर्चा मुख्यमंत्री ने राज्य वन शहीद स्मारक का लोकार्पण और चंदनपुरा नगर वन का शुभारंभ किया वन महोत्सव में शामिल हुए और वन शहीदों के परिजनों का किया सम्मान भोपाल वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। वन विभाग के अमले को 5 हजार रुपए वर्दी भत्ता और 1000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा। वन विभाग के महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों की मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में प्रति वर्ष राष्ट्र वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणाएँ आज यहाँ राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक के लोकार्पण कार्यक्रम में की। उन्होंने चंदनपुरा नगर वन का वर्चुअली शुभारंभ भी किया।मुख्यमंत्री चौहान ने वन विभाग को प्रदेश में फारेस्ट कवर को बढाने में उनके योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश जंगलों की रक्षा करने वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री चौहान नवनिर्मित वन भवन में आयोजित वन महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने 44 शहीद वन कर्मियों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा शाल-श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया।मुख्यमंत्री चौहान का वन मंत्री शाह ने अश्वगंधा का पौधा भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान ने नगर वन चंदनपुरा, वन शहीद स्मारिका 2023, मध्यप्रदेश के समस्त नगर वन की स्मारिका और मध्यप्रदेश ईको टूरिज्म बोर्ड की गतिविधियों पर केंद्रित पुस्तिका "अनुभूति" का विमोचन किया। चंदनपुरा नगर वन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी, अपर मुख्य सचिव वन जे.एन. कंसोटिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता और वन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के रास्ते पर चलना होगा मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिग और क्लाइमेट चेंज के खतरे यह सिद्ध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया को भारत के बताए रास्ते पर ही चलना होगा। मत्स्य-पुराण में कहा गया है कि "दस कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है"। भारतीय संस्कृति में वृक्ष को ईश्वर, पिता और दस पुत्रों के बराबर माना गया है। हम तुलसी, पीपल, आंवला को काटना अशुभ मानते हैं। यदि पेड़-पौधे नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी नहीं रहेगा। मध्यप्रदेश ने वन सम्पदा का बखूबी संरक्षण किया मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने वन सम्पदा का बखूबी संरक्षण किया है। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्यप्रदेश्में है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत और देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है। वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में भी हम आगे हैं। मध्यप्रदेश देश का टाइगर स्टेट तो है ही यहाँ तेंदुआ, घड़ियाल, गिध्दों की संख्या भी पर्याप्त है,साथ ही चीतों का भी पुनर्स्थापन हुआ है। वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा की, राष्ट्र उनका ऋणी है। वन कर्मी अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में खतरों के बीच अपने कर्तव्य निभाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्षा के लिए महाकाल महाराज का माना आभार मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बारिश नहीं होने के कारण बनी अकाल की स्थिति से संकट निर्मित होता लग रहा था। इस स्थिति में महाकाल महाराज की शरण में जाकर प्रदेश में वर्षा के लिए प्रार्थना की, जिनकी कृपा से वर्षा हुई। एक सप्ताह से राज्य के हर कोने में हो रही वर्षा से फसलों को नवजीवन मिला है और हम सूखे से बच गए हैं। इस कृपा के लिए मैंने उज्जैन जाकर भगवान महाकाल का आभार माना। वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून की आवश्यकता- वन मंत्री शाह वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान प्रदेश को परिवार मानकर चला रहे हैं। उनकी संवेदनशील कार्य-प्रणाली से सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। मंत्री शाह ने प्रदेश में वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा के लिए अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता बताई तथा सम्पूर्ण वन भवन, वन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री चौहान का आभार माना। 

रायपुर अमित शाह एक बार फिर से बस्तर आ रहे है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर की जनता उनसे जानना चाहती है कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के दौरान बस्तर के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। 15 सालों तक बस्तर में शोषण का दौर चल रहा था। हम बस्तरवासी अपने ही जल, जंगल, जमीन पर अधिकार से वंचित कर दिये गये थे। जब बस्तर के साथ अत्याचार हो रहा था तब भाजपा नेतृत्व क्यों मौन था? छत्तीसगढ़ वासियों तथा बस्तर वासियों की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से 9 सवाल पूछते हुये जवाब मांगा है। अमित शाह जवाब दे :- 1. आरक्षण विधयेक कब तक लंबित होगा? छत्तीसगढ़ की जनता के हित में भूपेश सरकार ने विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवा कर राजभवन भेजा है, इस विधेयक में सर्व समाज के लिये आरक्षण का प्रावधान है जिसमें आदिवासी समाज के लिये भी 32 प्रतिशत ओबीसी के लिय,े 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये, 13 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग के गरीबो के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अमित जवाब दे आदिवासियों का 32 प्रतिशत आरक्षण कब तक राजभवन में लंबित रहेगा? संवैधानिक रूप से राजभवन केन्द्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। अमित शाह गृहमंत्री है। अमित शाह बताये आरक्षण संशोधन विधेयक पर कब तक हस्ताक्षर होगा? आदिवासी समाज को उसकी आबादी के अनुपात में उसका हक मिलने आप और भाजपा क्यों बाधा बनी हुई है? 2. नगरनार प्लांट क्यों बेच रहे? बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट जो कि बस्तर वासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है जिसे केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्र को फायदा पहुंचाने विनिवेश करना चाहती है जिसकी प्रक्रिया में आरंभ हो चुकी है। बस्तर विशेषकर लोगो की भावना से जुड़ा नगरनार संयत्र बेचने की कार्यवाही कब बंद होगी? 3. नंदराज पहाड़ की लीज केन्द्र रद्द क्यों नहीं कर रहा? नंदराज पहाड़ से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है वे उस पहाड़ को देवतुल्य मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बैलाडीला नन्दराज पहाड़ लौह अयस्क के दोहन हेतु रमन सरकार ने 2016-17 में अडानी को लीज पर दिया था। जिसके विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने लंबा संघर्ष किया। भूपेश बघेल सरकार बनते ही राज्य सरकार अडानी को दी गयी लीज खारिज कर दिया परंतु आज दिनांक तक केन्द्र ने इसके लिए किसी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी नही किया। अमित शाह बताये अडानी का हित बड़ा है या आदिवासियों की आस्था? 4. एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा? एनएमडीसी भारत की वह नवरत्न कंपनी है जो लौह अयस्क तो बस्तर से निकालती है और उसे दुनिया भर में भेजती है परंतु अपना मुख्य कार्यालय बस्तर की बजाए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाए बैठी है, पूर्व में बस्तर में यातायात के अभाव से यह निर्णय ठीक लगता था परंतु वर्तमान में बस्तर भी अब सर्वसुविधायुक्त बन चुका है एन एम डी सी को अपना मुख्यालय अब बस्तर में बनाना चाहिए ताकि बस्तर के बेरोजगार युवाओं के लिए एन एम डी सी में रोजगार का द्वार खुल सके। अमित शाह जी बताये एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नही आ रहा? 5. दल्लीराजहरा जगदलपुर रेल लाइन क्यों शुरू नहीं हो रही? सन् 2017-18 में दल्लीराजहरा रेलमार्ग के निर्माण का उद्घाटन स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने भानुप्रतापपुर से किया था और मंच से आश्वस्त किया था कि 2021 में यह बनकर तैयार हो जाएगा और इस रेलमार्ग में यात्री ट्रेनें सरपट दौड़ेगी परंतु आज दिनांक तक यह रेल लाइन का कार्य खत्म नहीं हुआ है जो कि बस्तर की जनता के साथ छलावा है। अमित शाह बताये यह कब पूरा होगी? 6. भारतमाला परियोजना रोड को जगदलपुर से क्यों नही जोड़ा जा रहा? भारत माला ओडीशा के नवरंगपुर से होकर जा रही है नगरनार से भारत माला की दूरी 32 किमी के आसपास है केन्द्र सरकार जगदलपुर से भारत माला तक जोडने पहल करे या एन एम डी सी नगरनार से भारत माला तक सड़क निर्माण कराये। 7. मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों किया? जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से स्थानीय आदिवासियों को वंचित करने और खनन माफिया अपने नीति पूंजीपति मित्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने 2006 के वन अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को मोदी सरकार ने शिथिल कर दिया है क्या केंद्रीय गृह मंत्री आदिवासियों से माफी मांगेंगे? 8. झीरम की फाइल एनआईए राज्य की एसआईटी को क्यों वापस नहीं कर रही? भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था। जिसमें कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेताओं सहित 31 लोगो की हत्या हुई थी। इस मामले के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गये है। एनआईए भी झीरम नरसंहार की जांच के किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस की सरकार झीरम के गुनहगारों को पता लगाने एसआईटी का गठन कर चुकी है। एनआईए राज्य द्वारा गठित एसआईटी को झीरम की फाइल क्यों वापस नही कर रही है? आखिर केन्द्र क्यों नहीं चाहता राज्य की एसआईटी झीरम नरसंहार की जांच करे। 9. बस्तर की जनता से अमित शाह माफी मांगे 15 सालों तक बस्तर के आदिवासियों को छोटी-छोटी धाराओं में मासूम आदिवासियों को वर्षो तक जेल की सलाखों में बंद रखा गया था। उनकी जमीनों को कोडियों के दाम लूटने का षडयंत्र रचा गया। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकारों का हनन किया गया था। 15 सालों तक साढ़े पांच लाख से अधिक वन अधिकार पट्टों को लंबित रखा था? बस्तर में हजारों आदिवासियों को नक्सली बताकर भाजपा की सरकार ने वर्षों से जेलों में बंद रखा था, कांग्रेस की सरकार ने उनकी रिहाई शुरू करवाया। बस्तर में 400 से अधिक स्कूल भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था। 15 सालों तक रमन राज में हुये आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण, खून खराबे के लिये अमित शाह और भाजपा दोषी भाजपा नेताओं पर कार्यवाही कब करेगी? 15 सालो तक बस्तर के शोषण के लिये अमित शाह माफी मांगे।

रायपुर दक्षिण मध्य एशिया के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 सितम्बर 2023 को नवा रायपुर के सेक्टर-35 मुक्तांगण के सामने दोपहर 1 बजे करेंगे। इस अवसर पर केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जिले के व्यापारीगण उपस्थित रहेंगे।चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि दक्षिण मध्य एशिया के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 सिसतंबर को करेंगे जिसे लेकर जिले भर के व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। इसी तारतम्य में आज चेंबर भवन में चेंबर पदाधिकारियों की उपस्थिति में समस्त व्यवसायिक संगठन प्रमुखों एवं व्यापारीगणों की बैठक आहुत की गई जहां उनसे शिलान्यास कार्यक्रम में सभी व्यापारी, पदाधिकारी, आवेदकों को शामिल होने का आव्हान किया।बैठक में चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष-राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल, कार्यकारी महामंत्री-कपिल दोशी, विकास आहूजा, सलाहकार-जितेन्द्र दोशी, सुरिन्दर सिंह,राकेश ओचवानी,  उपाध्यक्ष-हीरा माखीजा,टी.श्रीनिवास रेड्डी, कन्हैया गुप्ता, निलेश सेठ, जय नानवानी,सुनील मंशानी, संगठन मंत्री महेन्द्र कुमार बागड़ोदिया, मंत्री- श्ांकर बजाज, नीलेश मूंधड़ा, राजेन्द्र खटवानी, जितेन्द्र गोलछा, जयराम कुकरेजा, दिलीप इसरानी, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल, उपाध्यक्ष-विपुल पटेल, जयेश पटेल, हिमांशु वर्मा, राहुल पटेल सहित चेम्बर से संबद्ध समस्त एसोसियेशन के अध्यक्ष, सचिव प्रमुख रूप से उपस्थित थे।