रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शराब को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से मुँह चुराने का आरोप लगाया है। चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल द्वारा भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर शराब बेचने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया जाना उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद! अपनी वादाखिलाफी और शराब घोटाले के काले कारनामों को ढँकने के लिए लाख झूठ बोलकर, स्तरहीन बयान देकर भी मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ को शराब के दलदल में धकेलने के पाप से बरी नहीं हो पाएंगे। चंदेल ने कहा कि प्रदेश साक्षी है कि पूर्ण शराबबंदी का वादा करने के बावजूद प्रदेशभर में गाँव-गाँव, गली-गली और घर-घर शराब पहुँचाने का कलंकित अध्याय मुख्यमंत्री बघेल के शासनकाल में लिखा जा रहा है। शराब की प्रीमियम दुकानें चल रही हैं, नकली होलोग्राम बनाए जा रहे हैं और गंगाजल की कसम खाकर माँ गंगा तक को अपमानित करने का कृत्य कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। यहाँ तक कि कोरोना काल तक में तमाम वर्जनाओं और मयार्दाओं को ताक पर रखकर भूपेश सरकार ने शराब बेचने की ऐसी लोलुपता दिखाई कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गया। षड्यंत्र की इन्तेहा देखिए कि खुद सरकार से जुड़े लोग कच्ची और देशी शराब बिकवाते थे और जब इसे पी कर बड़ी संख्या में मौतें हुई तो इसे ही बहाना बनाकर भूपेश सरकार ने शराब की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। ऐसा अन्याय करने वाली भूपेश बघेल सरकार इस देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है। मुख्यमंत्री बघेल प्रदेश को यह जवाब दें कि क्या गंगाजल की सौगंध खाकर पूर्ण शराबबंदी का वादा करते समय कांग्रेस ने शराबबंदी के लिए ऐसी कोई शर्त रखी थी? भूपेश सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को तो यहाँ तक कहते पूरे प्रदेश ने सुना-देखा है कि जब तक मैं सरकार में हूँ, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में एक भोले-भाले आदिवासी नेता कवासी लखमा को इसलिए विभागीय मंत्री बना कर रखा गया ताकि वे खामोश रहें और पॉलिटिकल मास्टर पूरी मलाई साफ करते रहें। मुख्यमंत्री बघेल जो बोल नहीं पाते, उसे मंत्री लखमा के मुँह से कहला कर कांग्रेस की नीति और नीयत में खोट का परिचय वह दे रहे हैं।

रायपुर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनहितैषी कार्यों को आमजनों के पास पहुँचाने पूरी तरह सफलता की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ जनकल्याणकारी कार्य पर जोर दिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत कांग्रेस की विचारधाराओं के अनुरूप विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम विधानसभा में निरन्तर शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में महिला, बच्चों, युवाओं व बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सभी सुविधाओं का लाभ दिलाने प्रयासरत् हैं। इसी सिलसिले में वार्ड क्रमांक 41 अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर-04 में सर्वसुविधा से भी ज्यादा सुविधायुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया। स्कूली शिक्षा के बारे में विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि जिस प्रकार की शिक्षा छत्तीसगढ़ की आम जनमानस ने सिर्फ सोचा था उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम विद्यालय खुलवाकर जनता को अचंभित कर दिया है और इसके फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ में आमजन काफी ज्यादा सुखी जीवन का अनुभव कर पा रहे हैं। इसके साथ ही विधायक विकास उपाध्याय पश्चिम विधानसभा अंतर्गत एक के बाद एक लगातार अनेकों स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करवाकर अपने क्षेत्रवासियों को सौगातें प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जनहितैषी कार्यों से पूरा छत्तीसगढ़ लाभान्वित हो रहा है। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने आज रायपुर शहर के वार्ड क्रमांक 41 अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर-04 में सर्वसुविधा से भी ज्यादा सुविधायुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि यह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण 65.00 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। यह एक छ: बिस्तर युक्त सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल है जहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा एवं संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध रहेगी साथ ही साथ जन सामान्य को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार हेतु नि:शुल्क 172 प्रकार की दवाईयाँ प्रदाय की जायेगी। अस्पताल में कुल 62 प्रकार के पैथालॉजिकल जाँच की सुविधा स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध रहेगी, जिसकी जाँच रिपोर्ट मरीज को उसी दिन प्राप्त हो जाएगी तथा अन्य जाँच सुविधा हमर लैब से संयोजित करते हुए सुनिश्चित कराई जाएगी, जिससे मरीज को अगले दिवस प्रतिवेदन रिपोर्ट प्राप्त हो सकेगा। इस अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ सहित लगभग 12 स्टाफ कार्यरत् रहेंगे। यह शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में कार्य करेगा। जिसमें मुख्य रूप से प्रसव सुविधा शिशु सुविधा टीकाकरण सुविधा मानसिक रोगियों के लिए सुविधा मुख्य स्वास्थ्य वृद्धा अवस्था में दी जाने वाली सेवाएं गैर संचारी रोग आपातकालीन सुविधा दंत चिकित्सा की सुविधाएँ भी उपलब्ध रहेगी, इसके अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आज यह लोकार्पण वार्ड क्र.41 के समस्त नागरिकगणों व अन्य वार्डों से भी आए सम्मानीय जनों की काफी ज्यादा उपस्थिति में सम्पन्न हुआ एवं इस सर्वसुविधा युक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दृश्य देख समस्त जनों ने काफी हर्षोल्लास के साथ एक-दूसरे को बधाई व शुभकामनाएँ भी दी।

रायपुर. कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का कहना है कि ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 फीसद की कटौती वापस होनी चाहिए। इसके साथ ही ई-इनवाइसिंग में खरीदार को अनिवार्य रूप से इनपुट का लाभ मिलना चाहिए। जीएसटी की विसंगतियों को दूर कर इसका सरलीकरण करने से ही फायदा होगा। सात अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए कैट ने सुझाव दिए है। कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि वित्तमंत्री सीतारमण को पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने कहा कि पत्र में कहा गया है कि इन सुझावों को शामिल किया जाए, इससे व्यापार उद्योग की रफ्तार और बढ़ेगी और इसका फायदा सरकार को भी होगा। ये भी है सुझाव 1. इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर-2B के आधार मान्य हो। 2. जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदला जाए। 3. आरसीएम से संबधित प्रावधानो से ऐसे व्यापारियों को छुट दी जानी चाहिए, जो भुगतान किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने हेतु पात्र हो। 4. जीएसटी पंजीकरण निलंबन/निरस्तीकरण से संबधित नियम 21 के प्रावधानों को वापस लिया जाए। 5. ई-इनवाइसिंग को एक अगस्त पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियां पर लागु किया गया है। इस प्रावधानों को वापस लिया जाना चाहिए। 6. छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया जाए। 7. वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लाई जाए।