रायपुर भाजपा के नेता अमित शाह द्वारा बस्तर में दिये गये चुनावी भाषण पर प्रहार करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि 3 दिसंबर को भाजपा छत्तीसगढ़ में बीते दिनों की पार्टी हो जायेगी। अमित शाह को भी पता है बस्तर में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। अमित शाह कितना भी प्रलाप कर ले बस्तर के लोग भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाले। भाजपा ने 15 सालों तक बस्तर के लोगों का शोषण किया था। बस्तर के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा था। अमित शाह भाजपा राज में 15 सालों तक बस्तर की बदहाली के लिये माफी मांगे। तत्कालीन भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के कारण बस्तर अशांत था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बस्तर में शांति की स्थापना हुई है। आज अमित शाह बस्तर के शांति की स्थापना के लिये केन्द्र और अपनी पीठ थपथपा रहे जबकि भूपेश सरकार के द्वारा विश्वास, विकास, सुरक्षा की नीति के कारण बस्तर के लोगो में भरोसा बढ़ा और शांति की स्थापना हुई। रमन राज में बस्तर का आदिवासी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक विकास की दौड़ में पिछड़ गया था। रमन सरकार ने आदिवासियों को जबरिया जेल की सलाखों के पीछे धकेला था। अमित शाह कितना भी झूठ बोले अब बस्तर भाजपा के धोखे में नहीं आयेगा। बैज ने कहा कि अमित शाह वोट लेने के लिये झूठा दावा कर रहे कि नगरनार संयंत्र को मोदी सरकार ने बेचने का फैसला वापस लिया है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने नगरनार संयंत्र को बेचने के लिये कार्यवाही शुरू कर दिया है। अमित शाह में साहस है तो वे नगरनार बेचने के फैसले को वापस लेने का आदेश दिखाये। मोदी सरकार नगरनार ही नहीं नंदराज पर्वत भी अडानी को फिर से सौपना चाह रही हैं छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा अड़ानी के हितो की रक्षा के लिये बनाना चाह रही। अमित शाह, रमन सिंह और उनके सहयोगियो के 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पर क्यों मौन है? 15 सालो तक छत्तीसगढ़ को भाजपा का एटीएम बनाकर रखा था अब छत्तीसगढ़ को अडानी को सौंपने की तैयारी में भाजपा है। भाजपा चुनाव अडानी के एजेंट के रूप में लड़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के मंसूबे को सफल नहीं होने देगी।

रायपुर विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत रायपुर जिले में अब तक की गई प्रशासनिक तैयारी की जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन कार्य से संबद्ध सभी अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तथा परदर्शी मतदान निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार संपन्न कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भुरे ने मतदान केन्द्रों में की गई आवश्यक तैयारी, सेक्टर अधिकारी सहित मतदान दलों का प्रशिक्षण, ईव्हीएम, वीवीपैट का भण्डारण, कमिशिनिंग, राजनीतिक दलों का प्रशिक्षण सहित मतदान एवं मतगणना स्थल में की गई तैयारी, वाहन व्यवस्था, वीडियों अवलोकन, वीडियोग्राफी,मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया अनुवीक्षण टीम आदि के लिए अबतक की गई तैयारी की विस्तृत जानकारी अधिकारियो से ली। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ भुरे ने निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार तैयारियां अपडेट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने और निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी बनने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्वाचन संबंधी कार्यों का प्रतिदिन लेखा जोखा के साथ, कंट्रोल रुम में चौबीस घंटे जिम्मेदार कर्मचारियों की तैनाती, अधिकृत कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था, नाम, फोन नंबर का प्रदर्शन, सीसीटीव्ही की व्यव्स्था, नामांकन की तैयारी, वीडियोग्राफी, वाहन व्यवस्था, संगवारी मतदान बूथ, प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटन, सामग्री वितरण हेतु पर्याप्त काउण्टर की व्यवस्था, मतदान दल में 2ाामिल वाहन चालक,कण्डक्टरों, डाक्टरों का प्रशिक्षण, मतदान दिवस में माइक, टेण्ट, भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य दल के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

रायपुर केंद्र सरकार ने रबी फसल के लिये गेंहूं, जौ, चना, मसूर के लिये समर्थन मूल्य घोषित किया है लेकिन धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य नहीं घोषित कर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ का किसान खरीफ के साथ रबी में भी धान की खेती करता है। ऐसे में धान के समर्थन मूल्य की भी बढ़ोतरी की जानी चाहिये लेकिन मोदी सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के किसान है ही नहीं। भाजपा केवल वोट हासिल करने के लिये किसानों के बारे में बात करते है, हकीकत में भाजपा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये दुर्भावना रखती है। भाजपा छत्तीसगढ़ के किसानों के खिलाफ खड़ी है। इसीलिये रबी की फसल की कीमतों में धान के समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी नहीं किया गया। भाजपा छत्तीसगढ़ के धान खरीदी बंद करने का षड?ंत्र कर रही है। वह नहीं चाहती धान की 2640 में या उससे अधिक दाम में खरीदी हो। इसीलिये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाने वाली धान खरीदी में भाजपा अड़ंगा पैदा करती है। छत्तीसगढ़ से लेने वाले चावल के कोटे को केंद्र ने 80 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 61 लाख मीट्रिक टन इसलिये किया गया, धान की कीमत समर्थन मूल्य से 1 रू. भी ज्यादा देने पर भाजपा अड़ंगा लगाती है, राज्य सरकार को धमकी देती है राज्य के द्वारा पूरा पैसा देने के बावजूद बारदाना की कोटे में मोदी सरकार कटौती करवाती है। शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार का धान खरीदी में कोई योगदान नहीं है। धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से विभिन्न बैंकों से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए, देश ही नही दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने के लिये जबरिया वाहवाही लेने के लिये राजनीति कर रहे है। पिछले वर्ष 107 लाख मीट्रिक धान की खरीदी कांग्रेस सरकार ने किया था। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में रमन सरकार के द्वारा इसका आधा धान ही खरीदा जाता था। इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।